सरकार र जेन-जीआन्दोलनरत पक्षबिच सहमति , मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्ने

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । युवाहरूको आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो । त्यही बलमा जेन जेी युवाहरूसमेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो ।

दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरवारमा आन्दोलन संस्थागत गर्दै आन्दोलनका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी सम्झौता भएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बने पनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो ।

सरकार र जेन जी आन्दोलनरत पक्षबीच सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार आयोगलाई चारवटा जिम्मेवारी हुनेछन् ।

सहमतिका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आयोगले काम गर्नेछ ।

विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने छ ।

नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनः संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा पनि आयोगले काम गर्नेछ ।

सहमतिको दस्तावेजमा के छ-

यो सम्झौता जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । जसले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, समावेशिता, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छ।

१, प्रसंग र पृष्ठभूमि

सम्झौताको प्रसंग भागमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, हिंसा र आर्थिक-सामाजिक असमानताका कारण उत्पन्न द्वन्द्व र निराशालाई उल्लेख छ।

जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई राजनीतिक-सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्दै, यसले शहीदहरू, घाइतेहरू र प्रभावित परिवारहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ भनिएको छ। यसले नेपालको संविधानका मूल्यहरू (जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य प्रणाली) लाई आत्मसात गर्दै डिजिटल माध्यमहरूको भूमिकालाई पनि वैधता दिने पनि उल्लेख छ ।

विश्लेषण स् यो प्रसंगले आन्दोलनको वैधता स्थापित गर्दै सरकारलाई नैतिक दबाब दिन बल दिएको छ। यसले विगतका आन्दोलनहरू (जस्तै नारीवादी, आदिवासी, दलित, मधेश आन्दोलन) सँग जोडेर समावेशी दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसले सुशासन, समावेशिता र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै नवनिर्माणको आधार तयार पार्दछ, तर यो सैद्धान्तिक छ र कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।

२, मुख्य प्रावधानहरूको विश्लेषण

सम्झौता १० मुख्य बुँदामा विभाजित छ, जसले आन्दोलनका मागहरूलाई ठोस रूप दिने काम गरेको छ।

१, शहीद र घाइतेको सम्मान, न्याय र परिपूर्ति स् शहीद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्यरशिक्षाररोजगारी र स्मृति प्रतिष्ठान (मेमोरियलाइजेशन) को व्यवस्था।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन ।

२, घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र संस्थागत सुधार

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारस् हिंसा छानबिन, सत्य निरूपण, फौजदारी जवाफदेही।

राजनीतिक विरोधका कारण फौजदारी मुद्दा नलगाउने।

सुरक्षा निकायमा सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन।

३। राजनीतिक भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य

उच्चस्तरीय आयोग गठनस् जीवनशैली छानबिन, दलीयकरण अन्त्य, सार्वजनिक सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।

प्रशासकीय सुधार र ई-गभर्नेन्स।

४, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चितता

मतदाता नामावली सुधार, प्रवासी मताधिकार।

उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, दलको सम्पत्ति छानबिन।

नोटा विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन, अध्यक्ष पदावधि सीमा, अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण।

५, संविधानमा सुधार

संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनस् दश वर्षको समीक्षा, समावेशी प्रतिनिधित्व, पदावधि सीमा, युवा उमेर घटाउने (२१ वर्ष), न्यायपालिका स्वतन्त्रता।
भावी संसद संरचना सुधार।

६, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

समावेशी प्रतिनिधित्वस् महिला, दलित, आदिवासी आदि।

जेन-जी परिषद्लाई सल्लाहकार भूमिका।

७, पारदर्शिता

सरकारी निर्णयहरू सार्वजनिक, आयोग प्रतिवेदनहरू खुला।

नियुक्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया।

८, अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता

इन्टरनेटमा सेन्सरशिप रोक्ने, डाटा सुरक्षा।

डिजिटल निगरानी अन्त्य।

९, जेन-जी परिषद्को गठन

सरकारलाई सल्लाह दिने।

१०, सम्झौताको लागू हुने मिति र कार्यान्वयन

हस्ताक्षरपछि लागू, दुवै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन।