तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेश संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले तीन महिना अवधिको लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सुचना आजै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिएको छ । सरकारको साउन ७ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आज नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिदै भन्नुभयो, “मधेशमा मौसमी संकटका कारण समस्या भोग्नु परेकाछ। यसका लागि तत्काल समस्याको समाधान गर्न यो घोषणा गरिएको हो।”

उहाँका अनुसार मधेशमा अहिले खेतीपातीमा खडेर पर्नु र अर्को १५ प्रतिशत घर धुरीमा खानेपानीको अभाव देखिएको छ। सरकारले मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउने र जनजीवनमा आएका समस्याको समाधान खोज्ने तर्फ अग्रस हुने बताउनु भयो।

मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यो बेलासम्ममा ८१.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्राधिकरणले सो प्रदेशमा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई बोलाएर पानीको अभावमा उत्पन्न सङ्कटहरूको पहिचान गरी सोको निवारणका लागि काम गर्न लिखित निर्देशन भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी उहाँका अनुसार हरेक जिल्लास्थित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरूलाई समेत आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भइसकेका छन् । सहसचिव बास्तोलाले भन्नुभयो, “अहिले मधेश प्रदेशमा पानीको अभावमा उत्पन्न समस्याको निराकरणमा जलस्रोत, सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसभन्दा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले काम गर्ने छन् ।”

लामो समयदेखि पानी नपर्दा यस मधेश क्षेत्रमा सामाजिक जनजीवन, कृषि, व्यापार तथा व्यवसायलगायत सबै गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।

मानिसको हरेक पलको आवश्यकतासँग जोडिएको खानेपानीको अभावमा यहाँको दैनिकी त्राहिमाम भएको छ । एक त ४२-४३ डिग्रीसम्मको चरम गर्मी र त्यसमा पानीको अभाव जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यहाँको पानीको मुख्य स्रोत इनार र चापाकल सुकिसकेका छन् । प्रदेश, स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको पहलमा ट्याङ्कर, अग्नि नियन्त्रक दमकलबाट खानेपानी वितरण गरिएको छ । वितरण गरिने पानीमा यहाँका मानिसको दैनिकी निर्भर भइसकेको छ । अहिले स्थानीय तहको पहलमा वार्ड र टोलहरूमा ‘डिप बोरिङ’ जडानको काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि अहिलेको अवस्थाबाट केही राहत पाइन्छ कि भन्ने आशा स्थानीयमा छ ।