विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ को मनसुनजन्य विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार १६ औँ बैठकले योजना स्वीकृत गरेको हो । क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पुस २१ गते बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको योजना बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार योजना स्वीकृतिसँगै आउँदो माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण थालनी हुने निश्चित भएको छ । क्षतिको विस्तृत आँकलन (डिडिए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रव्रिmया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुराताìिवक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ ।
स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिने छ भने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थानाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रव्रिmया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । यसै गरी २०८० मा सङ्खुवासभासहितका जिल्लामा बाढीजन्य विपत्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने छ । विपत्मा परी बेपत्ता भएकाहरू १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण सङ्कलन भएका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय २०८१ साल असार ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
बैठकले प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीहरू, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्बाट जति वटा घर क्षति भएका छन्, त्यति वटा नै निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यस कार्यका लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । घर निर्माणका लागि विगतबाट पाठ सिक्दै सतर्कताका साथ सम्झौता गर्नुपर्ने पनि उहाँले सुझाउनुभयो ।
विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्ति दस दिनसम्म नभेटिएमा मृत्यु भएका व्यक्तिसरह परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताउँदै उहाँले पहिलो किस्तामा कतिपयले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएकाले दोस्रो किस्ता जाँचबुझ गरी वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा मुलुकभरि एउटै मापदण्ड लागु गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँले फरक प्रसङ्गमा प्राकृतिक विपत्को राहत वितरण कार्य सङ्घीय सरकारबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
