राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बढ्दो तापक्रम र हिउँदे वर्षा कम भएकाले यसपालि आगलागी र डढेलोका घटना बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले भने, “क्रमशः बढ्दो तापक्रम र हिउँदे वर्षा कम हुने आँकलनसँगै देशभर वन डढेलो तथा आगलागीका घटनाको जोखिम थप बढ्ने सम्भावना छ ।”

उनले आजै मात्र काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकाबाट सुरु भई बेथानचोक गाउँपालिकाको वन क्षेत्र र देशका अन्य स्थानमा लागिरहेको वन डढेलो र त्यस घटनाप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले अहिले वन डढेलो क्रमशः निभाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगलागी भइहालेमा निभाउनका लागि पूर्वतयारीमा रहन पनि सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।

विगत तीन दिनयता बढेको अत्याधिक चिसो र शितलहरका कारण जनकपुरधामसहित मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । गत सोमवारदेखि दिउँसोबाट घाम उदाएको भएपनि मंगलवार देखि एकाएक चलेको चिसो हावा र गएराति शितको वर्षा भएपछि मधेसमा अत्याधिक चिसो महशुस गरिएको हो ।

विगत तीन दिनदेखि घाम उदाएको छैन । साथै शितलहर र सितको वर्षा पनि भइरहेको छ । अत्याधिक चिसो र घाम अभावका कारण ग्रामिण जनजीवन ठप्प छ । दैनिक ज्याला,मजदुरी गर्नेहरु मारमा परेका छन् । मधेसको जनजीवन १० बजे बिहानसम्म ठप्प हुने गरेको छ । चिसोबाट गरिव विपन्नहरुलाई धेरै समस्या भएको छ ।

स्थानीयहरु आगो तापेर तथा ग्रामिण भेगमा पराल बालेर चिसो छल्ने गरेका छन् । जनकपुरधाममा शुक्रवार न्युनतम ११ र अधिकतम २१ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ । जारी शितलहर र चिसो हावा अझै केही दिनसम्म रहने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो ६ महिनामा वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ४०.९६ प्रतिशत हासिल गरेको छ । आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व र आन्तरिक अनुदानसहित कुल वार्षिक लक्ष्य १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाखमध्ये ५ अर्ब २८ करोड ६१ लाख उठाउन सकेको हो ।

महानगरले चालु आव पहिलो ६ महिनामा ८ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाएको छ । महानगरले पुस मसान्तसम्म कुल आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्य ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख ९० हजार रुपैयाँको ४०.८५ अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड २७ लाख रुपैयाँ उठाएको हो ।

आन्तरिक राजस्वमध्ये काठमाडौंले सबैभन्दा धेरै घर बहाल कर १ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । महानगरले ३ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ घर बहाल कर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको महानगरले ६ महिनामा ८३ करोड ७ लाख रुपैयाँ उठाएको छ ।

यस्तै महानगरका आम्दानीमध्ये रहेको बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वमा भने कमजोर देखिएको छ । महानगरले पुस मसान्तसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वको वार्षिक लक्ष्य २ अर्ब ५० करोड २६ लाखमध्ये २५.३७ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ६३ करोड ४८ लाख प्राप्त गरेको हो । यस्तै महानगरको आयस्रोतमध्ये रहेको आन्तरिक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख जम्मा गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्य २ अर्ब ३६ करोड ७८ लाखको ५७.८० प्रतिशत हो ।

स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ । अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकेका छन् । जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने रेल्वे स्टेशन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरेर मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए । तर, विभागले मनोमानी गरेका कारण आफूहरूले विरोध गर्दै कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय मालती खनालले बताईन् ।

विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाई हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेका कारण स्थानीयले रेल्वेको काममा विरोध गरेपछि कामले गति लिनसकेको छैन । रेल विभागले सीमाङ्कनबिना बोलपत्र आह्वान गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गा जथाभावी अधिग्रहण गरिएका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छभने कतिलाई वर्षौँ धाउँदा पनि उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय आन्दोलित भएको स्थानीय अगुवा नीरज अधिकारीले बताए ।

उनले हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । स्टेशन छेउको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले नापजाँच गरेको थियो । तर त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमा नै प्रतिकट्ठा रू ६१ लाखमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, लालपुर्जा लिन छुटेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको स्थानीय खड्गबहादुर सिंहले बताए ।

पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा रेल विभाग प्रष्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण दिन नसकिएको हो । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको रेल विभागलाई उद्धृत गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हमाल बताउँछन् ।

यस सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको बताए ।

यस सन्दर्भमा जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले ऐन, कानुनअनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने साथै मुआब्जा के र कुन आधारमा दिने भनी नखोलिएका कारण बर्दिबासका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले ती घरपरिवार विगत २० वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका भए पनि उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण विभागले मुआब्जा दिन नसकेको जानकारी दिए ।

तर, उनीहरूकै कारण रेल्वेको कामकाज रोकिएपछि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उनीहरूको समस्याबारे मन्त्रालय हुँदै भूमि आयोगसम्म कुरा पुगिसकेको साथै, मन्त्रिपरिषद्ले समेत उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा पाउन जग्गाको लिखित प्रमाण ९लालपुर्जा वा अन्य जग्गाको स्वामित्व खुल्ने आधार० बनाइदिन आदेश दिइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने सूचना अधिकारी साहले बताए । उनले चाँडै बर्दिबासका आन्दोलित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

अहिले रेल्वेपीडितहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँस्थित रेल विभाग, मन्त्रालय, भूमि आयोग र अन्य सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आफ्ना समस्या समाधानका लागि थप पहल गरिरहेका छन् । अहिले रेलमार्गमा भइरहेको माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल बनाउने, जग्गा अधिग्रहण, घरजग्गा खाली गराउनेलगायत सबै कामकाज ठप्प छ ।

 

 

 

सिङ्गापुरको मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ले शुक्रबार आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो पार्ने घोषणा गरेको छ । सन् २०२० पछि पहिलो पटक खुकुलो नीति पार्ने कदम चालेको छ । नीतिलाई दुई वर्षमा पहिलो पटक समायोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सिंगापुरको आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त भएको र यस वर्ष कोर मुद्रास्फीतिमा अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र गतिले कमी आएको अवस्थामा यो निर्णय आएको हो ।

एमएएसले आवास र निजी यातायातको लागतबाहेकका मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिको पूर्वानुमान गर्छ र यो सन् २०२५ मा औसत १.० प्रतिशत देखि २.० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ भने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) का सबै वस्तुहरूको मुद्रास्फीति औसत १.५ प्रतिशत देखि २.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।