म्याग्दी जिल्लामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन बृद्धि हुँदा किसानले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाका अनुसार सुन्तला पकेट क्षेत्रबाट बिक्री भएको सुन्तलाको विवरणअनुसार जिल्लामा रु ३३ करोड ४६ लाखको सुन्तला बिक्री भसकेको छ । उहाँका अनुसार, कार्यालयले क्रप कटिङ विधिबाट सुन्तला उत्पादनको अध्ययन गरेको थियो । यस वर्ष जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा चार हजार ७८१ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष तीन हजार ६ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियोभने सुन्तला बिक्रीबाट रु २४ करोड भित्रिएको थियो ।

जिल्लामा आठ सय २० हेक्टर जमिनमा सुन्तलाखेती हुँदै आएकामा चार सय २५ हेक्टर जमिनको सुन्तलाका बोटले मात्रै फल दिने गर्छ । बेनी नगरपालिका–३ र ४ नम्बर वडाबाट मात्र रु छ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँका सुन्तला बोटबाटै बिक्री भइसकेको छ । अहिले बेनी नगरपालिकाको मरेक, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोसल्लेलगायत ठाउँमा धमाधम सुन्तला टिप्ने काम भइरहेको छ ।

किसानको बगैँचाबाट प्रतिकिलो रु ६० देखि एक सय २० मूल्यमा व्यापारीले सुन्तला खरिद गरेका छन् । दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तलाजात कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेम पाइजाले गाउँमा उत्पादन भएको सुन्तला धमाधम बिक्री भइरहेको र उत्पादन बढेकाले किसान उत्साहित बनेको बताउनुभयो । जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला सदरमुकाम बेनीका साथै राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भैरवा, नारायणगढलगायत बजारमा निकासी हुँदै आएको छ ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले एक हजार ३६८ जना ग्राहकको लाइन काटेको छ । समयमा विद्युत् महसुल नबुझाउने उनीहरुको लाइन गत साउनयता काटिएको हो ।कार्यालयका प्रमुख ई। रामु श्रेष्ठकाअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म महसुल नतिर्ने उनीहरुको लाइन काटिएको हो।

यस अवधिमा एक हजार ४५६ जनाले बक्यौता रकम तिरेका छन्। उनीहरुबाट दुई करोड ८२ लाख २१ हजार ९१६ राजस्व संकलन भएको छ। प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार एक हजार ६६८ जना ग्राहकबाट ४ करोड १३ लाख ९५ हजार ५६७ बक्यौता उठाउन बाँकी थियो।

वितरण केन्द्रले पुस मसान्तसम्म २८१ जना ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

उनीहरुबाट एक करोड पाँच लाख ४६ हजार १८८ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। वितरण केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठले भने, ुनेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रचलित विनियम अनुसार ६ महिनासम्म महसुल नबुझाएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।

भरतपुर वितरण केन्द्रमा मासिक महसुल बुझाउने ग्राहकमध्ये ६२ प्रतिशतले अहिले अनलाइनबाट महसुल बुझाउने गरेका छन्। यस केन्द्रमा हाल ७२ हजार बढी ग्राहक छन् ।

 

यस वर्ष झापाका धान उत्पादक किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा धान बिक्री गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय बिर्तामोडले किसानको धान खरिद गर्न गत मंसिरमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

‘यस वर्ष ५० हजार क्विन्टल धान किसानबाट खरिद गर्ने तयारी थियो, किसानले धान बिक्री नै गरेनन्,’, कार्यालय प्रमुख चुलमाया लोवाले भने, ‘किसानले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य बजारमै पाएपछि उतै बिक्री गरे, किसानलाई फाइदा नै भयो ।’

कम्पनीले गत मंसिरमा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ५८० दशमलव ६२ तोकेको थियो, जुन तत्कालीन बजार मूल्यभन्दा बढी रहेको प्रमुख लोवाले बताए । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा यस वर्ष रञ्जित मन्सुली धान प्रतिक्विन्टल चार हजारसम्ममा बिक्री गरेको अर्जुनधारा नगरपालिका–४ का किसान पहलमान खड्काले जानकारी दिए ।

गत वर्ष तीन हजारदेखि तीन हजार २०० सम्म बिक्री गरेक ा खड्काले आर्थिक रूपमा राहत पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । बाह्रदशी गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक एवं व्यापारी मानप्रकाश संग्रौलाका अनुसार किसानको खेतबाटै धान खरिद बिक्री भइरहेको छ । चार हजारदेखि चार हजार २०० प्रतिक्विन्टलसम्म रञ्जित मन्सुली धान खरिद बिक्री भइरहेको उनले बताए ।

खेतबाटै धान बिक्री भएपछि धान उत्पादक किसानलाई निकै फाइदा पुगेको कृषक संग्रौलाको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष तीन लाख ८५ हजार १९६ दशमलव पाँच मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

काठमाडौ स्थित भारतीय दुतावासले आइतवार भारतको ७६औ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका छन । दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार आइतवार भारतीय दुतावास परिसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । जसमा नेपालका लागी भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तवले भारतको झण्डा फहराउनुको साथै कार्यक्रममा सहभागी भारतीय समुदायलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भारतका राष्टपतीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको भिडियो सन्देश समेत प्रसारण गरिएको थियो ।

त्यसको साथै कार्यक्रममा भारतीय राजदुतले गोरखा भारतीय सैनिकमा काम गरेका नेपाली परिवारहरुलाई आर्थिक सहयोगहरु प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै नेपालको ६ओटा प्रदेशका २९ ओटा शैक्षिक संस्थाहरुलाई साढे २९ लाख बराबरको कितावहरु प्रदान गरेका थिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा भारत जानिए कार्यक्रमका ५० जना विजेताहरुलाई समेत आइतवारको गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रमाण पत्र समेत वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल र भारत विच रहेको सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी वारेमा भिडियो साम्रगी समेत प्रसारण गरिएको दुतावासले विज्ञप्ती निकालेर जनाएको छ ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका – ११ पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने विषयलाई लिएर माघ १२ गते सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरू बिच भएको झडपबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि आयोगले मङ्सिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म पनि स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बुरयाक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने जस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत पेस गरेको पोखरेलले बताए ।

झडपमा प्रहरीको गोली लागि सगुन लावती, यमबहादुर लिम्बू र धर्मन पालुङ्वा गम्भीर घाइते भएको तथा उनीहरूको त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै प्रदर्शनकारीतर्फका अन्य दुई जना घाइतेको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भई डिस्चार्ज गरिएको भने प्रहरीतर्फका ७ जनाको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्ने भन्दै आयोगले यसमा राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारी वेबसाइट, डेटा र नेटवर्कको सुरक्षाका लागि एक सय दुई बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरेको हो। एडभाइजरीमा सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश गरिएका छन्। सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या देखिने, साइबर हमलामा पर्ने, सूचना चोरी हुनेलगायत समस्या देखिएपछि एडभाइजरी जारी गरिएको केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले जानकारी दिनुभयो।

“सामान्य अज्ञानता वा लापरवाहीका कारण गम्भीर साइबर समस्या सिर्जना भइरहेका छन्। हामीले यो कुरा प्रयोगकर्तालाई जानकारी गरायौँ भने समस्या घट्ने अपेक्षा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो एडभाइजरी यो सरकारी निकायका कर्मचारीलाई मात्र होइन, सबै नागरिकका लागि हो।”

सरकारी वेबसाइट वा एप्लिकेसनमा समस्या देखिँदा कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर ‘फोकल पर्सन’ तोक्नका लागि पनि केन्द्रले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागलाई पत्राचार गरेको छ। वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने र डाटाको नियमित ‘ब्याकअप’ राखी व्यवसाय निरन्तरता योजना लागु गर्ने सल्लाह एडभाइजरीमार्फत दिइएको छ। त्यस्तै, एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न निर्देशन गरिएको छ।

एडभाइजरीमार्फत डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षाका लागि लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न, सिस्टम र बायोसलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न र प्रिन्टरहरूलाई इन्टरनेट पहुँचबाट अलग राख्ने उपाय अपनाउन भनिएको छ। पासवर्ड व्यवस्थापनका लागि सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राख्ने, तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक परिवर्तन गर्ने र गोपनीयता कायम राख्न मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षाका लागि सुरक्षित ब्राउजिङ विधिहरूको प्रयोग, अद्यावधिक ब्राउजरको प्रयोग र व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत वेबसाइटमा सेयर गर्न भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) मा अनधिकृत सामग्री पोस्ट नगर्न र व्यक्तिगत जानकारी सीमित मात्रामा प्रयोग गर्न तथा मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि अद्यावधिक गरिएको अपरेटिङ सिस्टम, विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा साइबर सुरक्षा तालिम दिने व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ।

केन्द्रले वेबसाइट अपडेट, डेटा ब्याकअप, सुरक्षित पासवर्ड, मल्टि–फ्याक्टर प्रमाणीकरण, नेटवर्क सेगमेन्टेसन र एन्टिभाइरस अपडेटलगायत कुरामा ध्यान पुर्‍याएर साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सकिने जनाएको छ। यी सुरक्षात्मक उपायहरूले सरकारी प्रणालीलाई साइबर खतराबाट बचाउने र नागरिक सचेतनासमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले रासससँग बताउनुभयो।

पासवर्ड व्यवस्थापन

पासवर्ड सुरक्षित बनाउन सहजै अनुमान गर्न नसकिने र बलियो पासवर्ड बनाउने सल्लाह केन्द्रले दिएको छ। यसका लागि ठुला र साना अक्षर, सङ्ख्या र विशेष चिन्हको संयोजन भएको कम्तीमा आठ वर्णको पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तीन महिनामा पासवर्ड अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। व्यक्तिगत जानकारीहरू जस्तैः नाम, जन्ममिति, ठेगाना आदिको प्रयोग पासवर्डका रूपमा नगर्न भनिएको छ। कुनै पनि प्रणालीको डिफल्ट पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गरी मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, एउटै पासवर्डलाई विभिन्न सेवा वा प्रणालीमा प्रयोग नगर्न र पासवर्ड गोप्य राखी अनधिकृत व्यक्तिसँग सेयर नगर्न सुझाव दिइएको छ।

इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षा

सरकारी एप्लिकेसन, बैंकिङ सेवा वा अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रयोग गर्दा सधैँ प्राइभेट ब्राउजिङ÷इन्कग्निटो मोड प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कुनै पनि वेबसाइटमा लिङ्कमा क्लिक नगरी ब्राउजरको एड्रेसबारमा डोमेन म्यानुअली टाइप गर्ने, ब्राउजरको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्ने र यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। ब्राउजरमा पासवर्ड वा भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सुरक्षित नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। अनधिकृत थर्ड पार्टी सेवाहरू, जस्तैः नर्ड भिपिएन, एक्सप्रेस भिपिएन वा प्रोक्सीहरूको प्रयोग नगर्न र शङ्कास्पद वा पायरेटेड सामग्री डाउनलोड गर्नबाट जोगिन भनिएको छ।

इमेल तथा फिसिङ आक्रमणबाट सुरक्षा

इमेलमार्फत हुने फिसिङ आक्रमणबाट बच्न अपरिचित व्यक्तिबाट आएका इमेल तुरुन्त नखोल्न र शङ्कास्पद अट्याचमेन्ट वा लिङ्क खोल्नबाट बच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ। शङ्कास्पद इमेललाई स्प्याम रिपोर्ट गरी मेटाउनुपर्ने र आवश्यकबाहेक वेबपेजहरूमा सस्क्राइब नगर्न भनिएको छ। इमेल सेवामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण सक्रिय गर्ने, सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरेर व्यावसायिक इमेल नखोल्ने र सकेसम्म सुरक्षित भिपिएनको प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजारीमा उल्लेख छ।

रिमुभेबल मिडिया सुरक्षाको उपाय

रिमुभेबल मिडिया (युएसबी, एक्स्ट्रनल हार्ड ड्राइभ आदि) प्रयोग गर्दा यसलाई प्रयोग गर्नुअघि स्क्यान गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका संवेदनशील सामग्रीलाई पासवर्ड वा इन्क्रिप्सनका माध्यमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने जनाइएको छ। अनधिकृत स्रोतबाट प्राप्त मिडियाहरू प्रयोग नगर्न र कार्यालयद्वारा स्वीकृत मिडियाहरू मात्र प्रयोग गर्न एडभाइजरीमार्फत निर्देशन दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्न, अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट वा मेसेज स्वीकार गर्नुअघि राम्रोसँग जाँच गर्न र सरकारी जानकारी सार्वजनिक गर्नबाट जोगिन भनिएको छ। सरकारी इमेल ठेगाना सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न र सामाजिक सञ्जाल खातामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न सुझाव दिइएको छ।

मोबाइल सुरक्षा उपाय

मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि पछिल्लो अपडेटरप्याच लागु गर्न, एप्लिकेसन विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र डाउनलोड गर्न र एप्लिकेसनले मागेको अनुमति ध्यानपूर्वक जाँच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ।

आवश्यकताबाहेक वाइफाइ, ब्लुटुथ, एनएफसी जिपीएसजस्ता सेन्सरहरू निष्क्रिय राख्न र मोबाइलमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्न भनिएको छ। मोबाइल हराएमा ट्याक गर्न सकिने सुविधा सक्षम गर्न र आइएमइआई नम्बर सुरक्षित राख्न पनि एडभाइजरीमा उल्लेख छ।