उपभोक्ता अदालत आगामी चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गर्नुहुँदै चैत २ गतेदेखि अदालत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार यो अदालत गठन भएको हो । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन थियो छ । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको हो । विश्व प्रेस काउन्सिल, दक्षिण एसियाली प्रेस काउन्सिललगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि पनि यो कानुनले भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था, काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकमार्फत परिमार्जित ढङ्गले ल्याउन खोजिएको छ ।

‘स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिने’ विधेयकमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा कार्यालय रहने यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै वनमन्त्री शाहीले संसद्बाट आएका सुझाव ग्रहण गर्दै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मोन्ट्रियल प्राटोकलको किगाली संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरू व्यवस्थापनमा नेपाललाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

 

 

 

कुल वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सात महिनाको तथ्याङ्कअनुसार निर्यात उल्लेख्य बढेको हो । यो अवधिमा एक खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ६६.९ प्रतिशत, ८.६ प्रतिशत र ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टर यार्न र थे्रड, चिया, अलैंची, पार्टिकल बोर्ड लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल जिंक शिट, अदुवा, जडिबुटी, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यता, आयाततर्फ भने आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सात महिनामा कुल वस्तु आयात १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.५ प्रतिशत, ११.२ प्रतिशत र १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, चामलरधान, यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनका स्पेयर पाट्र्स, खाने तेल, स्पञ्ज आइरन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, पामको कच्चा तेल, हवाइजहाजको पार्टपूर्जा, केराउ, लेख्ने तथा छाप्ने कागज लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ रुपियाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा १.८ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १२.९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १०३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८८ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको भएको थियो ।

 

 

 

 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३२ दशमलव २१ अङ्कले घटेको छ । पुँजीबजार कारोबार पछिल्लो सात दिनमा लगातार घट्दो क्रममा देखिएको हो । मङ्गलबार नेप्से परिसूचकमा एक दशमलव १७ प्रतिशतको गिरावट पछि दुई हजार सात सय १९ दशमलव २० को विन्दुमा कायम भएको छ ।

आज तीन सय तीन कम्पनीको एक करोड ५५ लाख ५९ हजार छ सय ८३ कित्ता शेयर ९२ हजार ३१ पटक खरिदबिक्री हुँदा आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ४९ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।

आज विकास बैँक समूह एक दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैँकिङ शून्य दशमलव ७१, वित्त एक दशमलव ५७, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव १३, जलविद्युत् एक दशमलव ५१, लगानी एक दशमलव ८९ र जीवन बिमा समूह एक दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह दुई दशमलव ४९, लघुवित्त शून्य दशमलव ८९, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १०, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ९९, व्यापार समूह एक दशमलव ७९ र अन्य समूह एक दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको ५८ करोड ६५ लाख १७ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैँक लिमिटेडको नौ लाख ९१ हजार चार सय ४४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

 

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी देखिए पनि सरकारी खातामा भने साढे तीन खर्ब हाराहारी मौज्दात देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सात महिनामा सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ।

जसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ। यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड मात्रै छ।

यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर हो। जसमध्ये कर राजस्व पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैर कर राजस्व ७७ अर्ब २१ करोड रहेको छ।

यसरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गत माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड नगद मौज्दात रहेको छ।

यो राष्ट्र बैंकमा रहेका तीनवटै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम हो। गत असार मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा ८३ अर्ब ९९ करोड मौज्दात रहेको थियो।

चालु आवको सात महिनामा प्रदेश सरकारको कूल खर्च ५१ अर्ब ९० करोड र स्रोत परिचालन एक खर्ब एक अर्ब ८९ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ८० अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २० अर्ब ९५ करोड रहेको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय चार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने गत माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १०.०१ प्रतिशतले बढेको छ।