नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव तथा सांसद गोकर्णराज विष्टले नागरिकका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी संसद्को चालु अधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने क्रममा उहाँले संसद्को गरिमा कायम राख्दै राजनीतिक दल तथा सरकारले नागरिकको असन्तुष्टि चिर्नेगरी काम गर्नसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसद्लाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा चित्रण गर्दै विष्टले संसद्को सञ्चालन संयमित, शिष्ट र अनुशासित ढङ्गले हुनुपर्ने बताउनुभयो । “यदि संसद्ले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न सक्यो भने त्यो नै लोकतन्त्रको मूल्य र विश्वासप्रतिको सम्मान हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो,“संसदमा विगतका अधिवेशनहरूबाट पाठ सिक्दै चालु अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।”
संसद् सञ्चालनमा विगतमा देखिने गरेको अवरोध र खिचातानीका कारण पनि नागरिकमा निराशा बढाइरहेको सन्दर्भमा सांसद विष्टले जनहितका लागि दलहरूबिच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई देखाएर अराजकता र अस्थिरता चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेकाले गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले विकास र समावेशीताको प्रत्याभूति खोजिरहेको उहाँको धारणा थियो ।
नेपालको न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरता, शिक्षा प्रणालीको व्यावहारिक असान्दर्भिकता र स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच अभावजस्ता मुद्दाहरूबारे सांसद् विष्टले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्थतन्त्र र विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “देशको उत्पादनसँग शिक्षा प्रणाली जोडिएको छैन । खाद्य सुरक्षामा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । यस्तो अवस्थामा आयातमुखी उपभोग प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र झनै कमजोर बनाएको छ”, विष्टले भन्नुभयो ।
न्यून पुँजीगत खर्च र चालु खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले आर्थिक रूपान्तरणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी प्रवृत्तिका कारण तीव्र विकास र समृद्धिप्रति जनताले राखेका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न नसकिएको तर्क गर्नुभयो । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, सहकारी क्षेत्रको विकृति र न्याय प्रणालीको ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरीबारे पनि उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशन समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन सक्यो भने मात्रै संसद्प्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने विष्टको बुझाइ छ । उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संविधान प्रतिकूल गतिविधि गर्न नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो । लोकतन्त्रमा बहस र विमति स्वाभाविक हुने तर त्यसलाई संसदीय अभ्यासभित्रै समेटेर समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता भएको विष्टको भनाइ छ ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्ने र लोकतन्त्रलाई थप परिस्कृत गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद र अराजकतावाद हाबी हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “जे पनि बोल्ने तर त्यसको जिम्मेवारी लिन नपर्ने स्थिति विभिन्न देशमा देखिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि जे पनि बोल्ने, व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ”, विष्टले भन्नुभयो, “यो लोकप्रियतावादले नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेको छैन ।” अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयुबारे देखिएका अन्यौलताबारे उहाँले सरकारको आयु कति दिन रहन्छ भन्नेभन्दा पनि जनता र देशको हितमा कति काम गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
