टीआरसी विद्येयक उपसमितिद्धारा कानून समितिमा पेश
उपसमितिले चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सुझाब
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा टीआरसी विद्येयकमा सहमती गर्न गठन गरिएको उपसमितिद्धारा प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रमुख दलहरु काग्रेस, माओवादी र एमालेको शिर्ष नेताहरुको बिचमा भएको सहमती अनुसार गठन गरिएको उपसमितिले टीआरसी विद्येयकको चार ओटा कुरामा शिर्ष तह मै छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुु पर्ने भन्दै आफनो प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा कानुन समितिमा मंगलवार बुुझाएका छन ।
२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुको राय अनुसार ५ जेठ २०८० मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा सांसदहरु महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर र स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ सदस्य थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य लेखकका अनुसार संसदीय उपसमितिले सहमतिमै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सहमतिमै चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न सुझाइएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या भनी लेख्ने भन्ने विषयमा उपसमिति अनिर्णित छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि उपसमितिले कुनै ठोस कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
नेताहरुका अनुसार समितिमा रहेका सदस्यहरुले आ–आफ्नो दलमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्नेछन् ।
