रिगलको आममाफी बारे मानवअधिकार आयोगको प्रधानमन्त्री पत्र
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेको छ। शुक्रबार आयोगले जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला उल्लेख गर्दै रिगललाई फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५(१४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाह दिइएको बताएको छ। मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै आयोगले आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफीमिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकको रुपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी आयोगले गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा माफी पाउने अन्य व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
