बहालवाला उद्योग मन्त्रालयका सचिव सहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

२३ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुले २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेकोबारे अनुसन्धान अघि बढाउँदा भ्रष्टाचार पाइएको अख्तियारले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई जानकारी समेत नदिई बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।

अख्तियारले लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखेर अन्तराष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार लगायतका विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार अनियमितता गरेको समेत जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको समेत अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद सजाय र हानी नोक्सानी भएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर गराउन मागदाबी गरेको छ ।