जी २० को दिल्ली शिखर सम्मेलन – भारत बलियो बन्दै गएको सन्देश

अघिल्लो शनिवार र आईतवार अर्थात (सेपटेम्बर ९ र १०) मा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको जि २० को १८ औ शिखर सम्मेलनले विश्व मन्चमा भारच बलियो बन्दै गएको प्रष्ट संकेतहरु दिएका छन । विश्वको पाचौ अर्थतन्त्र रहेको भारत हुनत पछिल्लो समयमा विश्वका हरेक मन्चमा प्रभावशाली देखिदै आएका छन । यद्यपी दिल्लीमा हालै सम्पन्न जि २० शिखर सम्मेलनले भारतको यो क्रमलाई थप वलियो बनाएका छन । विश्वभरका संचारमाध्यमहरु र टिप्प्णीकारहरु दिल्लीमा सम्पन्न भएको जि २० शिखर सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरेका छन । र सफलतापुर्वक दिल्ली घोषणा पत्र जारी गरेकोमा भारतलाई बधाई दिईरहेका छन ।

युक्रेन युद्धका विषयमा विद्यमान मतभेदका कारण नयाँदिल्लीमा आयोजित जी२० शिखर सम्मेलन संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्न असफल हुने भविष्यवाणी गरिँदै आएको थियो। तर, भारतीय सरकारको टोलीको अतिरिक्त प्रयासका कारण नयाँ दिल्ली घोषणा जारी भयो। जसलाई सबैले सराह्नीय भनेका छन ।

सफल जि २० को दिल्ली शिखर सम्मेलन दिल्ली घोषणा पत्रमा सर्वसहमति जुटाउन सफल भएको भारत अत्यन्त खुसी छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई सिधै उल्लेख नगरी यो सफलता प्राप्त भएको छ। यो केही समययता जी२० को सबैभन्दा विभाजनकारी विषय रहँदै आएको थियो। जसलाई घोषणामा रुस र चीनलाई समेत स्वीकार्य हुने भाषामा लेखियो। गत वर्ष बाली घोषणामा रुसलाई आक्रमणकारी भन्दै युक्रेनबाट सेना फिर्ता गर्न भनिएको थियो। जसका कारण सहमति हुन सकेको थिए। नयाँ दिल्ली घोषणा पत्रमा यसलाई ‘युक्रेन युद्ध’ मात्र भनिएको छ। र रुसको भर्त्सना पनि गरिएको छैन।

यो सहमतिले भारतमा आयोजित जी२० सम्मेलनमा मतभेद उत्पन्न हुन नदिन पश्चिमा मुलुकहरु कति इच्छुक छन् भन्ने देखाउँछ। भारत त्यस्तो मुलुक हो, जसलाई अमेरिका चीनलाई नियन्त्रण गर्ने भूराजनीतिक लक्ष्यका लागि आफूतिर तान्ने अथक प्रयास गरिरहेको छ। भारतको कूटनीतिक विजय सुनिश्चित गर्नकै लागि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु युद्धका विषयमा भाषा नरम पार्न तयार भए। जसलाई भारतको ठुलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

युरोपेली संघका एक कूटनीतिज्ञले गत महिना चीनको अगुवाइमा रहेको ब्रिक्सको तुलनामा जी२० विवादित नहोस् भनेर पनि सहमति गरिएको बताएका छन्। ब्रिक्सले गत महिना संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।

यसको बदलामा पश्चिमलाई नयाँ आर्थिक करिडोर निर्माणको घोषणा उपहारस्वरुप प्राप्त भयो। यो करिडोरले युरोप, मध्यपूर्व र भारतलाई रेलमार्ग र जलमार्गले जोड्नेछ। साथै चीनको बीआरआईको प्रतिस्पर्धी हुनेगरी व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार र राजनीतिक रुपले समेत यी तीन शक्तिलाई जोड्नेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई ‘वास्तवमै ठूलो सम्झौता’ भने। यद्यपि, यो कहिले सम्पन्न हुन्छ र यसमा लगानी कसरी हुन्छ भन्नेबारे कुनै विवरण प्राप्त छैन। यसमा भारत, साउदी अरब, यूएई, जोर्डन, इजरायल र युरोपेली संघ सहभागी हुनेछन्।

जि २० को दिल्ली शिखर सम्मेलन सफल भए संगै भारतलाई ‘ग्लोबल साउथको आवाज’को रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जितका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसलाई आउँदो चुनावमा भारतलाई ‘विश्वगुरु’ र ‘ग्लोबल साउथ’को नेताका रुपमा स्वीकार गरियो भनेर पेस गर्ने देखिन्छ।

दिल्ली सम्मेलनको सबैभन्दा अर्को महत्वपूर्ण नतिजामध्ये एक हो जी२० मा अफ्रिकी संघको प्रवेश। ५५ मुलुकको यो संघको सदस्यतालाई समर्थन गरेको भारतले यसको जस लिन्छ। यी सबै मुलुकको कुल जीडीपी २.९९ ट्रिलियन छ।

तर, जी२० का रुपमा संघले महादेशका के गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसका सदस्यहरुबीच कुन हदसम्म सहमति निर्माण हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। संघको नेतृत्वबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्, खासगरी महादेशको शान्ति र सुरक्षाका विषयमा।

यो दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्भर हुनेछ। जो महादेशको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक हो। र, ऊ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य पनि बन्न चाहन्छ। साउथ अफ्रिका ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका एक विश्लेषकले जी२० ले संघलाई सदस्य बनाएर राष्ट्रपति सिरिल राम्फोसालाई सन्देश पठाएको दाबी पनि गरेका छन्।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ उपस्थित थिए। यो दिल्ली घोषणामा भएको सहमतिका बाबजुद विश्वमा भूराजनीतिक विभाजन कायम छ भन्ने कुराको संकेत थियो।

यसको केन्द्रमा छ– भारत। जो होसियारीपूर्वक सन्तुलन कायम गर्दागर्दै पनि अमेरिकासँग घनिष्ठ बन्न पुगेको छ। सम्मेलनअघि चिनियाँ सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एक थिंक ट्यांकले भारतले अरुणाचल र जम्मु कस्मिरमा बैठक आयोजना गर्ने बताएर जी२० को अध्यक्ष्तालाई भूराजनीतिक रुपले निजी विषयलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

तर, सर्वसम्मतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर चीनले सहमति भाँडेको दोष पनि लिन चाहेन। प्रधानमन्त्री लीले घोषणा पत्रमा कुनै टिप्पणी गरेनन्।