बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्न लाग्ने १२ वर्षे अवधि घटाइँदै
काठमाडौँ— सरकारले प्राकृतिक विपद् तथा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई कानुनी र आर्थिक प्रक्रियामा सहजता हुने गरी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका अनुसार भोटेकोशी बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्न लाग्ने विद्यमान १२ वर्षे समयसीमा पनि घटाइने भएको छ । हाल कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विपद् तथा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले लामो समयसम्म भोग्दै आएको कानुनी तथा आर्थिक जटिलता कम गर्न समयसीमा घटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
यससँगै सरकारले भूमि र वनसम्बन्धी कानुनमा समेत संशोधनका लागि अध्यादेश अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
