भारत सरकारको 80 करोड 30 लाख अनुदानमा नेपालमा ८ परियोजना सञ्चालन हुने सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौं – भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुने भएका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका लागि मंगलबार काठमाडौंमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यी परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

समझदारीअनुसार सञ्चालन हुने परियोजनामध्ये कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन, भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण र मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ स्थित बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण रहेका छन् ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशको धादिङस्थित ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ मा नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन निर्माण, कर्णाली प्रदेशको दैलेखस्थित डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शैयाको अस्पताल निर्माण र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जास्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा कोल्ड स्टोर निर्माण तथा कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित बर्जु गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण पनि परियोजनामा समेटिएका छन् ।

यी परियोजनाहरु नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । भारत सरकारले सन् २००३ देखि नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । मंगलबार हस्ताक्षर भएका ८ परियोजनासहित हालसम्म नेपालमा यस्ता ६०५ वटा परियोजना अघि बढाइएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

तीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक उपयोगितासँग सम्बन्धित ५१२ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । भारतीय दूतावासका अनुसार नेपाल र भारतबीच नजिकको छिमेकीका रूपमा व्यापक तथा बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहँदै आएको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दै विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले अघि बढाएको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास भारत सरकारको छ ।