नेपाललाई टेक हब बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ- मन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संसद्‍मा उठाइएका सवालमाथि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले मिडिया क्षेत्रको विषयवस्तु अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सशक्त बनाउने, यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेही एवं मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बजेट तथा कार्यक्रममा मौलिक पहिचान दिलाउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने तथा मातृभाषा र कलाक्षेत्रका समाचार सम्प्रेषण गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमलाई क्रियाशील गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ, त्रिपाल र पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको र आगामी दिनमा मुख्य हलमा सरेपछि यो समस्याको स्थायी समाधान हुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाललाई प्रविधि केन्द्र बनाउन सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने बताउनुभयो । यसका लागि डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर विकास गरिनेछ । हेटौँडाको डेटा रिकभरी सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गरी सर्भर डाउन हुने समस्याको न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।

सरकारी कार्यलाई एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी वेबसाइटहरूलाई ‘वेब कन्टेन्ट एसेसिबिलिटी गाइडलाइन्स’अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सकिने ‘डिजिटल वर्क हब’ र ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ।

पारदर्शी नियमन, करको दर पुनरावलोकन तथा ‘एन्ट्री ब्यारियर’ हटाई इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गरिने बताउँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हाल सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआई विधेयक तर्जुमाको चरणमा रहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरप्रति सरकार गम्भीर रहेको र आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो सेवा पुर्‍याउने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ । डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसके पनि सम्पूर्ण घरधुरीसम्म ‘कार्पेट कभरेज’ पुर्‍याउन थप फोरजी विस्तार र नयाँ साइट स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कमजोर नेटवर्कको समस्या समाधानका लागि नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा‍. बिक्रम तिमिल्सिनाले जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनुभएको जवाफको पूर्णपाठ :

 १.  प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउने

मिडिया क्षेत्रको Content Monitoring को लागि प्रेस काउन्सिललाई शसक्त बनाउने,   प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने, प्रभावकारिता बढाउने र नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेहि, र गौरव गर्न सकिने बलियो क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न  सरकार प्रतिवद्ध छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको चलचित्र क्षेत्र र आमसंचारको क्षेत्रमार्फत योगदान गर्ने योजना रहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गर्न मौलिक पहिचान दिलाउने गरी निर्माण हुने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने¸ मातृभाषा र कलाक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समाचार संप्रेषण गर्न/ गराउन मन्त्रालय सम्बद्ध संचार संस्थाहरुलाई क्रियाशिल गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

समाचार संकलनका लागि सङ्घीय संसद भवनमा आउनु भएका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मुख्य भवन परिसरभित्र प्रतिक्षा गर्ने स्थानमा अस्थायी त्रिपाल, कुर्सी र पिउने पानीको संसद सचिवालयले प्रबन्ध गरेको जानकारी गराउँदछु। साथै, भवन परिसरमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुका लागि समेत यो सहजीकरण गरिएको छ । यी सबै अहिलेका लागि हामीले बैठक कक्ष नै वैकल्पिक स्थानमा प्रयोग गरिरहेकाले अस्थायी उपाय हुन् । तर आगामी दिनमा मुख्य हलमा गएपछि यी सबै समस्याको स्थायी समाधान हुने समेत जानकारी गराउँदछु ।

दुर्गमक्षेत्रमा बसेर काम गर्न सकिने Digital Work Hub तथा Community IT Center स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मननीय छ।

नेपालको सबै क्षेत्रहरु र खास गरी दुर्गम क्षेत्र एवम् बढी व्यवसायिक कारोबार हुने क्षेत्रमा फोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन र गूणस्तर सुधार्न बजेट तथा कार्यक्रम सहित आवश्यक कार्य गर्ने गराउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। Remote Work सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास भइसकेको एवं नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयन हुने तयारीमा रहेको छ।

यसै गरी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (GIOMS) मार्फत गर्ने कार्य भइरहेको छ।

अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको लागि सरकारी वेबसाइटहरू Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) अनुसार पहुन्चयुक्त बनाउने कार्य भएको छ र यो काम निरन्तर सुधारको दिशामा हुनेछ ।

२. सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्दै सरकारी सूचनाहरू आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न सरकारी प्रणाली तथा एप मार्फत् प्रदान गरिँदै आएको छ।

नागरिक एपमार्फत् सरकारी सेवाहरूमा सबैको सहज पहुँचका लागि सेवा थप गरिएको तथा सो सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।

खुकुलो र पारदर्शी नियमन तथा नियामकको व्यवस्था, करको दर पुनरावलोकन तथा Entry Barrier हटाई ईन्टरनेट सञ्जालको व्यापक विस्तार गरिनेछ।

यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र ए.आई. विधेयकहरू तयारी तथा तर्जुमाको चरणमा रहेका छन्।

१. नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनितिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई Tech Hub बनाउने अवधारणा नीतिको आधारमा नेपाली युवाको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने

नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाः

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह लगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, डाटा रिकभरी सेन्टर, हेटौँडाको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टरको सञ्चालन गरी सर्भर डाउन न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।ईन्टरनेट सेवा तथा मोबाईल नेटवर्कको विकास र विस्तार गरी समस्या समाधान गरिनेछ।

डिजिटल भुक्तानीलाई सुदृढ गराउने गरी आएका सुझावहरु उचित रहेका छन् । यसका लागि अन्य विषयगत मन्त्रालयहरुले निर्धारण गर्न खोजेको प्रक्रियालाई सघाउने गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग रहनेछ।

 दुरसञ्चार 

माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारको प्राथमिकता आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नु हो।

डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा हाल नेपाल टेलिकमका २६ वटा तथा निजी क्षेत्रका टावरमार्फत सेवा सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी काइके, जगदुल्ला, त्रिपुरासुन्दरी, ठूलीभेरी, मुड्केचुला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध तथा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ। यद्यपि, सम्पूर्ण घरधुरीसम्म “Carpet Coverage” पुग्न बाँकी रहेको अवस्था छ। सरकारले आगामी एक वर्षभित्र थप 4G विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रका सबै सम्भव बस्तीमा सेवा पुर्‍याउने कार्ययोजना अघि बढाएको छ।

सेवा गुणस्तर सुधार तथा नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धिका लागि अल्पकालीन रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका 4G नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्थानमा पावर अपग्रेड तथा भीडभाड बढी भएका क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। यसबाट इन्टरनेट गति वृद्धि, सेवा अवरोध न्यूनीकरण तथा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न 900 MHz फ्रिक्वेन्सीमार्फत 4G सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ, जसले कम पूर्वाधारमै बढी भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

त्यसैगरी, लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुर लगायत क्षेत्रमा देखिएका कमजोर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको छ। विशेषगरी नेपाल टेलिकमलाई ८०० MHz ब्यान्डमा थप 5 MHz फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले नेटवर्क क्षमता तथा सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार Network Optimization, Sector Addition तथा नयाँ BTS/4G साइट विस्तारमार्फत कमजोर सिग्नल र नेटवर्क भीडभाडको समस्या समाधान गरिनेछ।

सरकारले तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजना अनुसार काम अघि बढाएको छ। आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र आवश्यक नयाँ 2G/4G साइटहरू थप्ने, 4G मात्र भएका क्षेत्रमा 2G तथा 2G मात्र भएका क्षेत्रमा 4G सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ 2G/4G परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध हुने स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा समेत पुनः परिचालन गरिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा 4G नेटवर्कको थप विस्तार तथा चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रव्यापी 5G सेवातर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको छ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न, इन्टरनेट सेवा नपुगेका दुर्गम बस्तीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ। साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने सर्भर डाउन तथा कनेक्टिभिटी समस्याको समाधानका लागि Data Center, Network Reliability तथा Backup System सुधारका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरिनेछ।