तत्कालीन उपप्रमुख झा विरुद्ध मुद्धा दायर, ९५ लाखको योजनामा ५३ लाख घोटाला गरेको आरोप
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको पूर्वउपमेयर रेणुदेवी झासहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। पिपिसी ढलान योजनाको रकम भुक्तानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वउपमेयर झासहित ९ जनाविरूद्ध अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। नगरको वडा-५ स्थित सुगा निकासदेखि कट्टीसम्म पिपिसी ढलान योजनामा टुक्रा टुक्रा पारी रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पूर्वउपमेयर झा, प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, इन्जिनियर दिनेशकुमार मण्डल, योजना शाखाका खरिदार शत्रुधन साह, लेखापाल नेत्र लुंगेली, सब इन्जिनियर विनोदकुमार मण्डल, खरिदार ज्ञानेन्द्रकुमार झा र देव कन्स्ट्रक्सन तथा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर शुभचन्द्र मण्डलविरूद्ध मुद्दा चलाइएको हो।
अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध फरक फरक बिगो माग गरेको छ। २०७६-७७ को नगर सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमबाट सुगा निकास टोलदेखि कट्टी चोकसम्म पिपिसी ढलान गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सोही योजना कार्यान्वयनको चरणमा काम नगरी गलत नापी किताब तयारी गराई आपसी मिलेमतोमा ५२ लाख ७२ हजार १६८ रूपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको प्रवक्ता पौडलले बताए।
हँसपुर नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषाले आव २०७६-०७७को नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुगा निकास टोलदेखि कट्टी चोकसम्म पीसीसी ढलान कार्य संचालन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा उक्त नगरपालिकाको प्राविधिकले जम्मा रकम प्रोभिजनल समसहित १ करोड ४८ लाख ४१ हजार ९४७ रुपैयाँ १४ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित ९५ लाख २७ हजार ७९३ रुपैयाँ ६६ पैसामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी देव कन्स्ट्रक्सन जनकपुरधामबीच २०७८ जेठ मसान्त भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
हँसपुर नगरपालिकाको प्राविधिक सहितको टोलीले प्रथम रनिङ्ग विल बापत मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४३ लाख ४० हजार ८७५ रुपैयाँ ५३ पैसा रकम मूल्याङ्कन गरी नापी किताव र अनुगमन समितिको सिफारिसको आधारमा कर कट्टी गरी ३९ लाख ४१ हजार ३६१ रुपैयाँ २०७८ असार ३१ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मंडलसमेतले देव कन्स्ट्रक्सनलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार रामललितको घर अगाडिको पीसीसी ढलानको लम्बाई २१३ मिटर भनिए पनि स्थलगत नापजाँचमा ४५ मिटर मात्रै रहेको, गाछी देखि पीसीसी ढलानको लम्बाई २६० मिटर भनिए तापनि स्थलगत नापजाँचमा १५४ मिटर मात्रै रहेको देखिएकोले गलत नापी किताव तयार गरी गराई बास्तविक भए गरेको भन्दा ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ ३ पैसा बढी भुक्तानी दिई लिई हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ।
उक्त निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको आधारमा नगर सभाको निर्णय अनुसार मिति २०७८ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरेको, म्याद थपको निर्णय गर्दा सार्वजनिक निकायले थप म्याद र निर्माण कार्यको त्रुटि सच्चाउने दायित्वको अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको कार्य सम्पादन जमानत लिई मात्र म्याद थप दिनुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीसमेतले सो नगरेको कारणले बैंक जमानतको सुरक्षण अवधिसमेत समाप्त भई जमानत जफत हुन नसकेको देखिएकोबाट उक्त २८ लाख ४० हजार ३५० रुपैयाँ हिनामिना हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।
साथै निर्माण व्यवसायीलाई पेश्की वापत रु १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा उक्त पेश्की वापत लिनुपर्ने बैंक जमानत ठेक्काको म्याद थप भएको मिति २०७८ चैत समान्तसम्मको नलिई लिन नलगाई सम्झौता अन्त्य भएको देखिंदा उक्त पेश्की रकमसमेत असुल नभई हिनामिना हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले आपसी मिलोमतो योजनामा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्था हँसपुर नगरपालिकाको सम्पत्ति ५२ लाख ७२ हजार १६८ रुपैयाँ ३ पैसा हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको अख्तियारको ठहर छ।