ललिता निवास प्रकरण – सचिव राउतलाई छोड्न आदेश, अरूको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छोड्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले राउतलाई छोड्न आदेश दिए पनि अरूलाई भने थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ।

उनीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चारै रिट खारेज भएको जानकारी दिए।

‘चारै रिट खारेज भएका छन्, तर सचिव राउतलाई भने थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै तारेखमा छोड्न परमादेश भएको छ,’ उनले भने।

जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नै पक्राउ गरेकोले उनीहरू चारै जनालाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी नभएको भन्दै इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो।

राउतलाई छोड्न भने उक्त इजलासले अदालतले यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई आधार मानेको छ। तर उनलाई एउटा शर्त पनि तोकिएको छ।

‘उनीउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ,’ आदेश भनेको छ, ‘यस स्थितिमा निजलाई थुनमा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी नहुनसक्ने सम्मको अवस्था देखिएन। उनलाई थुनामै राख्नु पर्नेसम्मको आधार कारण र औचित्य देखिएन।’

तर उनलाई अदालतको अनुमतिबिना नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर १७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

ब्युरोले यस प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सरकारी जग्गा कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यसरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा सुरूमा पक्राउ गरेको दिनबाट ६० दिनको म्याद हुन्छ।

प्रहरीले समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पनि पक्राउ परेका छन्।

समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायणदास मिश्र प्रहरी हिरासतमा छन्।