ललिता निवास प्रकरण – सञ्चारसचिव राउतसहितको रिटमा बिहीबार फैसला हुने

ललिता निवास प्रकरणमा आफूहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको बिहीबार फैसला हुने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा भइरहेको बहसमा बिहीबार सरकारी पक्षको बाँकी बहस सकेर निवेदकहरुले जवाफ दिने समय तोकिएको छ । निवेदकका तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएपछि इजलासले फैसला सुनाउनेछ। इजलासले चिया समयअघि जवाफी बहस सुन्ने अनि फैसला सुनाउने इजलासले समय निर्धारण गरेको छ ।

तीन दिनमा पनि बहस नसकिएपछि बिहीबार टुंग्याउने इजलासले बताएको हो । मुद्दामा निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस बाँकी रहेको छ।

बुधबार सरकारी वकिलहरुका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सरकारको बचाउमा बहस गरे। पोखरेलले बालुवाटारको सरकारी जग्गा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा कीर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने फौजदारी अपराध गरेको र त्यसमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएकाले सबै रिट र निवेदन खारेज हुनुपर्ने दाबी गरे।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई अदालतको अनुमति लिएर नै थुनामा राखेका कारण निवेदकले जिकिर गरेजस्तो गैरकानुनी नभएको उनको जिकिर थियो। उनले सरकारले अनुसन्धान जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने र जसमाथि पनि गर्न सक्ने भएकाले यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप हुन नमिल्ने बताए।

सरकारले कसैलाई बदनियत राखेर पक्राउ नगर्ने र कुनै अपराधमा शंकास्पद देखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि घटना प्रभावित पार्न सक्ने देखेमा थुनामै राखेर अनुसनधान गर्ने पोखरेलले बताए । पोखरेलसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहस गरे।

उनीहरुले ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने कार्य भएको र यसमा एकरदुई जना मात्र नभई समूह नै लागेको र शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नको संकेतहरु अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी इजलासमा गरे। उनीहरुले यसअघि २०७९ साउन ४ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले अनुसन्धानमा प्रभाव पारिरहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे।

उनीहरुले आरोपितहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेर अदालतले थप गरेको म्याद अनुसार नै थुनामा राखिएकाले यसमा गैरकानुनी थुनामा राखेको भनी दाबी गर्न नमिल्ने बताए।

यसअघि उनीहरुको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो। सबै पक्षको लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ सोमबारबाट भएको हो।