चार दलको समाजवादी मोर्चाद्धारा १५ बुदे प्रतिबद्धता (१५ बुदाहरु सहित)

माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एस र एकिकृत समाजवादी पार्टी मिलेर आज घोषणा गर्न लागेको समाजबादी मोर्चाले १५ बुदे आफनो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा आबद्ध हुने मोर्चाले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका थाति रहेको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको नेताहरूले बताएका छन् ।

मोर्चामा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानलाई सामेल गराउने प्रयास गरिए पनि सामेल हुने निश्चित भइनसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालसहित सरकारमै रहेका अरू दुई घटक जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मोर्चा नबनाई देशलाई अग्रगामी निकास दिन नसकिने निचोड निकाल्दै सोहीअनुसार दस्तावेज तयार पारिएको एक नेताले बताए ।

मोर्चाले तय गरेका १५ बुँदे प्रतिबद्धताको पहिलो नम्बरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पछाडि पारिएका क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाको छ ।

यस्ता छन् १५ बुँदा
१, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२, नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषीक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने। त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने। मानव विकास सूचका‌ंकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने।

३, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने।

४, जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने।

५, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने। देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।

६, आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने।

७, वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना(प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने।

८, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने। शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।

९, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्‌का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने।

१०, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने।

११, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत(साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदानगरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने।

१२, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।

१३, विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने।

१४, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने। जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने। प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने।

१५, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम(संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने।