प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध २९ वटा उजुरी
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार (जेठ २६ गते) सम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन भनेको थियो। निर्धारित समयभित्र २९ वटा उजुरी प्राप्त भएको सुनुवाइ समितिको सचिवालयले जनाएको छ।
५ वटा इमेलबाट बाँकी व्यक्ति स्वयम उपस्थित भएर सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीकर्ताहरुमा ६ जना कानुन व्यावसायी छन्। बहालवाला न्यायाधीशले समेत कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्।
बहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ताहरु यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। अधिकांश उजुरीमा कार्कीको दलीय आवद्धता रहेको आरोप लगाइएको छ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको खण्डमासमेत असारमा नियुक्ति पाएर साउनमा कार्यकाल सकिने भएकाले रोक्नुपर्ने कतिपयको माग छ। सेवानिवृत्त भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राज्यबाट पाउने करोडौँको गाडी, पेन्सन, सुरक्षाकर्मीजस्ता सुविधाको लोभले कार्की त्यो पदमा जान खोजेको आरोप पनि कतिपयको छ।
कार्कीलाई १५ वैशाख २०८०मा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको कार्यालयले सुनुवाइका लागि २७ वैशाखमा संसद सचिवालयमा पठाएको थियो। ढिलो गरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएकाले उनको सुनुवाइमा पनि ढिलाइ भएको हो।
कार्कीविरुद्धको उजुरी खोल्नका लागि आगामी आइतबार सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाउने तयारी छ। प्राप्त उजुरीउपर अध्ययन गरेपछि सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई सुनुवाइका लागि बोलाउनेछ। संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाटो खुल्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको खण्डमा कार्की छोटो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। ६५वर्षे उमेरहदका कारण आगामी २० साउनमा उनी अवकाशमा जानेछन्।
प्रधानन्यायाधीशका प्रस्तावित कार्कीले विगत १५ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लागेको थियो। उनी महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा २७ मंसिर २०७९ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
