सहमत्ती नबन्दा एक महिना देखि संसदीय समितिहरु नेतृत्व बिहिन
सत्तारुढ दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा गठन भएको एक महिनासम्म पनि संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । पहिला समिति गठनमा करिब चार महिना गुजारेका दलहरू अहिले समपति चयनमा पनि त्यहि परिस्थिति निर्माण गरेका छन् ।
संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिलेको छ । सत्तागठबन्धनमा बाँडफाँट टुंगिन सकेको छैन । जसले सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । नसक्दा ढिलाइ भएको छ ।
१५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले १० विषयगत समिति गठन गरेको थियो । २ जेठमा सबै समितिको पहिलो बैठक बसे पनि अहिलेसम्म समितिका बैठकहरू जेष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्ने गरेका छन् ।
३ जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पेस हुनुअगावै समिति सभापति चयन हुने बताएका थिए । तर, बजेट पेस भएको एक साता त्रितिसक्दा पनि समिति सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरे १५ जेठमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा घिमिरेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि दलहरूले सभापति चयनका लागि प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
दलहबीच प्रतिनिधि सभाका १० वटामध्ये सार्वजनिक लेखा र अन्य एउटा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लिने सहमति छ । त्यसबाहेक बाँकी आठवटा समितिको बाँडफाँट बाँकी छ । यसमा कुन दलले कति समिति लिने टुंगिएको छैन । गठबन्धनमा भागबन्डा भएपछि भागमा परेको समितिमा दलले कसलाई पठाउने भन्ने तय गर्न सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलमा आफ्नो भागमा आएका समिति सभापति कुन दलले कति लिने भन्ने सहमति बन्न सकेको छैन । गठबन्धनमा भागबन्डा भएपछि भागमा परेको समितिमा दलले कसलाई पठाउने भन्ने तय हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् ।
त्यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वधार विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
