फ्री भिसा र टिकटको नीति उल्ट्याएर श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउँदै सरकार

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पाउँदै आएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति उल्ट्याउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएका छन् ।

समितिका संयोजक पोखरेलले विदेशमा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न समिति गठन भएको बताए ।

‘कसैले शून्य लागत भनेका छन्, कसैले १० हजार रुपैयाँ लिएको र कसैले एदकमै धेरै सेवा शुल्क लिएको भनेर समाचारहरु सुन्न पाइन्छ’, पोखरेलले भने, ‘यी सबैलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र सेवा शुल्कमा एकरुपता गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं ।’

मेनपावर व्यवसायीले विगतदेखि नै श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क उठाउन दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले शून्य लागतमा अर्थात् रोजगारदाताको खर्चमा विदेशमा रोजगारीमा पठाउने नीति लिँदै आएको थियो । हाल सेवा शुल्कको नाममा श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने म्यानपावर व्यवसायीले यो नीति पुनरवलोकनको मागमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई सहमत गराएका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीको माग बमोजिम श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गर्ने समितिको गृहकार्य छ ।

१८ वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउने नीति व्यवहारिक नभएको बताएका थिए । पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय भइसकेको धारणा राखेका थिए ।

श्रमिकसँग निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सके ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने मन्त्रीको दाबी थियो । ‘श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर शुल्क उठाउन दिने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नै फाइदा हेरेर धेरै आम्दानी हुने काम खोजिदिन सक्लान्, श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई यसले राम्रो गर्थ्यो’ मन्त्री भण्डारीले भनेका थिए ।

फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकार उल्टै श्रमिक मर्कामा पर्ने गरी यो नीति नै उल्टाउने पक्षमा उभिएको पहिलो पटक भने हैन । गत वर्ष तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि यो नीति पुनरावलोकनको गृहकार्य गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको चुनावअघि निर्णय गर्दा अलोप्रिय हुने डरले उनले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । ‘यो व्यवस्थाले सरकार र श्रमिक ठगिएका छन्, मेनपावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन पनि सकेनन्’ उनले भनेका थिए ।

अहिले प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई मात्रै वैधानिक आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने भएकाले व्यवसायीले उठाएको करोडौं रुपैयाँ वैधानिक हुन सकेको छैन । श्रमिकसँग अवैध रुपमा असुलेको आम्दानीलाई वैधानिक बनाउन नसकिने भएपछि यो नीति पुनरवलोकनका लागि व्यवसायीहरु चलखेलमा लागेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न वर्तमान सेवा शुल्कसम्बन्धी सरकारी नीति बाधक भएको बताउँछन् । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी नगरी घोषणा भएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति व्यवहारिक नै नभएकाले ८ वर्षसम्म लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कागजमा शून्य लागत भनेर मात्रै हुँदैन, तर श्रम गन्तव्य मुलकुसँग यस्तो नीति कार्यान्वयन हुने गरी श्रम समझदारी नगरेसम्म व्यवहारमा यो लागु गर्न सम्भव छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि निश्चित शुल्क तोक्नैपर्छ ।’

अहिले कामदार विदेश लैजान सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत र ओमानमा नेपालबाट श्रमिक पठाइएको छ । मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्कवापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । मलेसिया र यूएईले त शून्य लागतमै श्रमिक लैजाने गरी नेपालसँग श्रम समझदारी गरिसकेका छन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको फ्री भिसा र टिकट लुकाएर म्याननपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग अवैध रुपमा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

अहिले मलेसियासहित खाडीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजार रुपैयाँ तिरेको रसिद बुझेर २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो विषय धेरैको जानकारीमा भए पनि सरकारकै संरक्षण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।