प्रतिनिधीसभाको पाँच महिना बिते पनि सक्रिय भएनन् संसदीय समितिहरु

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको पाच महिना भन्दा वढी विते पनि विषयगत समितिले सक्रिय हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाले गत वैशाख १५ गते १० विषयगत समिति गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५ मा विषयगत समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शका आधारमा विषयगत समिति गठन गरेका हुन् । आम चुनाव भएको पाँच महिनापछि संसदीय विषयगत समिति गठन भए पनि संयुक्त समिति भने अझै गठन भएका छैनन् ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित संयुक्त दुई वटा समिति संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहन व्यवस्था छ । यी दुई समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गरिरहेका छन् ।

उनले दलहरुलाई समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मागेका छन् । तर सबै दलहरुले दुवै संयुक्त समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध नगराएका कारण संयुक्त समिति गठन हुन नसकेको सभामुख देवराज घिमिरेको जवाफ छ ।

गठन भएका १० वटा विषयगत समिति पनि आधा महिनासम्म निष्कृय छन् । कुनै पनि समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन् । समिति गठन भएपछि सभापति चयन नहुँदा पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्छ । ‘समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ’, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ को उपदफा १० मा छ ।

सभापतिको निर्वाचनका लागि भने सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘‘समिति (प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति) मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ’ नियमावलीको नियम १७६(१) मा छ ।

नियमावली अनुसार समितिमा रहेका सदस्यहरु स्वयमले पहल गरेर सभापति निर्वाचन नहुँदा पनि विषयगत समितिहरुको बैठक राख्न र समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामकारबाही सुरु गर्न सक्छन् । समितिको क्षेत्राधिकार नियमावलीमै प्रष्ट लेखिएको छ । सभामुखले पनि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन गराएर समितिलाई चलायमान बनाउने पहल लिन सक्छन् । सभामुख र स्वयं सांसदहरुबाट पहल नहुँदा गठन भएर पनि संसदीय विषयगत समितिहरु सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार प्रमुख तीन दलका कारण संसदीय समिति सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा कुरा नमिल्दा संयुक्त समिति गठन हुन नसकेका हुन् । गठन भएका विषयगत समितिका बैठक बस्न र सभापतिको पनि निर्वाचन हुन नसकेका हुन् ।’