शान्ति प्रक्रियाको कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको सभामुखको टिप्पणी

सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नसकिइनै म्याद सकिने र थप्ने क्रम चलिरहेको भन्दै उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले फेरि पनि सरकारले आयोगको म्याद थपेको तर, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिनेगी ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताए ।

थियो काम नसकिइकन आयोगको म्याद सकियो । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजी गर्ने कुराहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

‘अहिलेको सरकारले त्यस (आयोग) को म्याद थप्यो । म्याद थपेको पनि केही समय बित्यो । तर, त्यसलाई फेरि गठन गरेर बडी (संस्था) बनाएर गर्नुपर्ने कामहरु भइरहेको छैन्’ उनले भने ।

सभामुख घिमिरेले यसैमा थपेका छन्, ‘युद्ध (शसस्त्र द्दन्द्द) मा मान्छेहरुले पाएका सास्तीहरु, त्यहाँबाट अपांगता भएकाहरु, अशक्त भएर जिवीकोपार्जनका निम्ति अप्ठ्यारोमा परेका परिस्थितिहरुप्रति सरकारले गम्भीर भएर तत्कालको कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकिरहेको छैन् ।’

शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा संसदमा समेत प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ ।

१ साउन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुबै आयोगको थपिएको छ। यसैवर्ष दुई पटक म्याद थपिए पनि ३१ असार २०७८ देखि नै दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।

आयोगको म्याद थपेर पनि पदाधिकारी नभएका कारण काम हुन नसकको भन्दै सभामुखले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।