राष्ट्रपतिले नागरिकता विद्येयकमा उठाएको १५ बुँदे संविधान प्रतिकूल रहेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाउँदा पठाएको १५ बुँदे सन्देश संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
संसदीय दलका तर्फबाट प्रकाशित ‘नागरिकता विधेयक २०७९ सम्बन्धि भ्रम र यथार्थता’ शीर्षकमा प्रकाशित नोटमा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमाथि नै प्रश्न गरिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्मा र अधिवक्ता गणेश केसीले तयार पारेको नोटमा प्राप्त नागरिकताको विषय फेर बदल मात्र नभई बदरसम्म हुने सजायका प्रावधान सहितको प्रस्तुत संशोधन विधेयक वर्तमान संविधानको धारा ३८ महिलाको हक तथा धारा २८९ को पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान अनुकुल रहेको भनिएको छ ।
साथसाथै वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक र २०७८ सालमा ल्याएको अध्यादेश समेतको अनुकूल रहेको जिकिर गरिएको छ । ‘। राष्ट्रपति महोदयको १५ बुँदे सन्देश सहितको विधेयक फिर्ताको कुनै तुक नरहेको, उक्त सन्देश संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४ र धारा ११३(३) प्रतिकूल देखिन आउँदछ ।’ नोटमा भनिएको छ ।
२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।
सन्देशमा राष्ट्रपतिले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था, ववैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाबारे चासो देखाएकी छन् ।
तर, राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशउपर बृहत छलफल नगरी जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रय सभाको बैठक यही भदौ १२ गते बोलाइएको छ । १२ गतेको बैठकमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।
यही बेला राष्ट्रपतिले भेटघाट बढाएकी छन् । भेटघाटमा सहभागी भएका अधिकारीहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले राष्ट्रय सभामा आफुले पठाएका सन्देशबारे छलफल हुने संभावनाबारे चासो राखेकी छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश मिल्सिनाले पनि नागरिकता विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन पाए हुने राय सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिको बाक्लिँदो भेटघाट र राष्ट्रय सभाका अध्यक्षले दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने भनी राखेको अनौपचारिक प्रस्तावलाई नागरिकता विधेयक रोक्ने षडयन्त्रका रुपमा सरकार र सरकारको नेतृत्वर्ता दल नपाली कांग्रेसका नेताहरुले ब्यख्या गर्दै आएका छन् । यही ब्याख्यालाई बल पुर्याउने गरी कांग्रेस संसदीय दलले ‘नागरिकता विधेयक २०७९ सम्बन्धि भ्रम र यथार्थता’ प्रकाशित गरेको हो ।
