निर्वाचन आयोगद्धारा चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव – Nepalboli

निर्वाचन आयोगद्धारा चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव

   ६ भाद्र २०७९, सोमबार  

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोमवार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका हुन् ।

उनले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरुले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्नेगरी प्रचार प्रसारका लागि २५ जना मात्रै जान मिल्ने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताए । निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार लिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सौद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा ठिक नभएको बताए ।

जुन पार्टीको उम्मेदवार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर त्यसो गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको जानकारी दिए । आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘तीन वटा विषयमा केन्द्रित भएर छलफलमा भयो, एउटा आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भ, खर्चको सीमाको विषयमा छलफल भयो’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लाई विभिन्न राजनीतिक दलका आगामी निर्वाचनका लागि सल्लाह सुझाव लिएर निर्वाचन आचार संहिता परिमार्जन,संशोधन गर्न छलफल भएको छ ।’ उनले छलफलमा राजनीतिक दलहरूबाट मिश्रित सुझावहरु प्राप्त भएको भन्दै सबै सुझावहरूलाई मनन र विश्लेषण गरेर आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बताए ।

‘निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । निर्वाचन आचार संहिता बनाएर उल्लंघन गर्ने निर्वाचन आयोग होइन । राजनीतिक दल र उमेम्दवारहरुले नै हो’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन निर्वाचन आयुक्तले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च धेरै भयो,उम्मेदवार भएपनि निर्वाचन लड्न समस्या भयो भन्ने भनाईलाई मनन गरेर २५ जनासम्म भेला भएर प्रसारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।​

एमालेद्धारा संशोधनका लागि सुझाव
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा नेकपा एमालेले ३७ बुँदामा दफावार संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । सोमबार आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उक्त सुझाव दिएको एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थ्ताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म हुनुपर्ने, निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने रहेका छन् । साथै उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारको लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति भन्ने हटाउनुपर्ने तथा आचारसंहितामा मुख्य प्रचारको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सुक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने,अनुसूची–३ को दफा ८ को मत सदर बदर भए उपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट बञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छन् ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै