अघि बढ्यो तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग
प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको छ । तर ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले महाभियोग टुंगोमा पुग्छ वा त्यसअघि नै संसदको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर लामो समयसम्म संसदले यो समितिलाई विजेनस दिएन अर्थात महाअभियोग प्रस्ताव अघि नै बढाएन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको एक/दुई सातामै अघि बढ्ने कल्पना गरेको छ । संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सभामुखले दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गराएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सक्छन् ।
अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा दर्ता भए बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढ्न सकेन ।
राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले लामो समयसम्म यो प्रस्ताव सदनमा नल्याएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आइतबारको बैठकमा भनेका छन्, ‘अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौं ? यो उचित भएन ।’
एमालेको असन्तुष्टिका बाबजुद आइतबारको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
