मधेश प्रदेशको बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, अख्तीयारद्धारा मुद्धा चलाउने निष्कर्ष
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो अख्तियार स्रोतले बताएको छ । ।
‘अहिले विशेष अदालतमा आरोपपत्रको मस्यौदा रुजु गर्ने क्रम चलिरहेको छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख सचिव सहित केही सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर हुनेछ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिन लागेको छ ।
कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै ती ३ जनाविरुद्ध मुद्दा गरिन लागेको छ ।
मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जीत मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिने छ । सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ ।
मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उपसचिव दिलिप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने अख्तीयरले जनाएको छ ।
ती चारै जनाले दोस्रो पटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत २ चरणमा गरी २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । त्यसक्रममा १ चरणमा १० र अर्को चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो ।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ ।
