संसदीय समिति गठन हुनु सकारात्मक – भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर परिवर्तन गरेको विषयमा गम्भीर भएकाले नै पार्टीले गम्भीरतापूर्वक छानबिनका लागि आवाज उठाएको बताउनुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक महत्वका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्न समय दिएलगत्तै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सांसद भट्टराईलाई बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराइएको थियो ।
उहाँले आफूहरूको मागको सम्बोधन गरिएकोमा सभामुखलाई समेत धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले सोही कारण अर्थ मन्त्रालयका सचिव बिदामा रहेको र अरु कर्मचारी पनि काम गर्न तयार नभएको जिकिर उहाँको थियो ।
मिडियामा आएको विषय एमालेले पटक–पटक उठाएको र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले पनि विषय उठाएपछि समिति गठन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
संसदीय विशेष समिति गठन
प्रतिनिधिसभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् । सो समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छनबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् ।
