विवादमा मुछिए पछि अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा – Nepalboli

विवादमा मुछिए पछि अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा

   २२ असार २०७९, बुधबार  

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै आफूमाथिका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका शर्माले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा कुनै त्रुटी नगरेको दाबी गर्दै एउटा होइन, हजार वटा छानबिन समिति सामना गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।

शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै त्रुटी नगरेको दाबी पनि गरे। उनले स्थापित मूल्य र मान्यताकै आधारमा बजेट बनेको बताए।

‘बजेट निर्माण गर्दा कुनै त्रुटी गरेको छैन, स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा बजेट निर्माण भएको छ। करको दररेट हेरफेर गर्ने विषयमा दुईवटा सचिवलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु,’ शर्माले भने, ‘म जेठ १४ गते बेला साढे ११ बजे क्वार्टर पुगेर सुतेको र जेठ १५ गते विहान ६ बजे मन्त्रालय पुग्दा सचिवहरु काम गरिरहनुभयो।’

मन्त्री शर्मा बोल्दै गर्दा एमालेले भने संसद बैठक बहिस्कार गरेको थियो। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले समय लिएर बोल्दै शर्माको राजीनामा मागेका थिए।

शर्माले सम्बोधनका क्रममा नेपालमा सुपारी, केराउ र मरिचको तस्करी बन्द गरेको तर्क गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याएको पनि तर्क गरेका थिए।

‘लाखौं डलर खर्च गरेर तस्करी मौलाउने गरी खोलिएका सुपारीहरु अब तस्करी हुन बन्द भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘अब नेपालमा तस्करी हुनै सक्दैन।’

उनले केराउ र मरिचको पनि तस्करी बन्द हुनेगरी करको दायरा बढाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

‘केराउ र मरिचको तस्करी बन्द हुनेगरी करहरूको दायरा बढाएको छु,’ उनले भने, ‘के नेपालमा तस्करी बन्द हुनु अनैतिकता हो ? तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ?’

विगतमा भएका घटनालाई ध्यान दिँदै तस्करी बन्द गर्ने काम आफूले गरेको उनले बताए। ‘विगतमा कसरी सुपारीको तस्करी भएका थिए, मैले बन्द गरेको छु। ती कुराहरु कसरी गलत हुन सक्छन् ?’ अर्थमन्त्री शर्माले भने।

शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा लगेर करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो।

त्यसपछि ती व्यक्ति अर्थमा छिर्दाको समयको सीसीटीभी फुटेज पनि १३ दिनमै डिलिट भएको जवाफ दिएपछि शर्मा झनै विवादमा तानिएका थिए।

नेपालको कानुनले सार्वजनिक स्थान र सरकारी कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेको छ।

यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शर्मामाथि घेराबन्दी बढाएको थियो। अर्कातिर शर्माको भूमिका गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै सर्वसाधारणबाट पनि आलोचना भएको थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै