मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाटै धेरै प्रश्नको जवाफ दिएको छु- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनबाटै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेको बताउनुभएको छ । संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा बिहीबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएकोमा सरकारको समीकरणसँगै मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय स्वतः सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।
“सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।”
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले फेरि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्नेसमेत प्रष्ट पार्नुभयो ।यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेकोभन्दा बढी शुल्कभन्दा बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । “तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान सङ्गठनबिच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
