सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सांसदसँग कानुन मन्त्रीको छलफल
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । मन्त्री गुरुङले सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेका कसरतहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको कसरतहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूले पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुरामा जोड दिएको पनि बताउनुभयो ।
सदस्य बर्तौलाले असहमतिका विषयहरूलाई टुङ्ग्याउने कार्ययोजना ल्याउनेगरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । यो विषय टुङ्ग्याउनका लागि शीर्ष नेताहरूको तहमा पनि छलफल आवश्यक भएको भन्दै आधारभूत रूपमा एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । पीडितले न्याय नपाउनेगरी बनाउने कानुनको सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो आजको छलफलमा पनि जोड के रह्यो भने सरकारको तर्फबाट पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुरा सुनिश्चित होस् । त्यही बमोजिमका प्रावधानहरूको सुनिश्चितता गरियोस् । पीडितमैत्री कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा असहमति भएका विषयलाई टुङ्ग्याउनेगरीको कार्ययोजना ल्याओस् भन्नेगरी छलफल भयो ।,’’ सदस्य बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘‘नेता छलफल सकारात्मक भएको छ । निरन्तर छलफल गरेर अगाडि बढाउने भनेर निस्किएका छौँ । शीर्षस्थ नेताहरूका बिचमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत रूपमा एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्ने र छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । सरकार यदि सहमतिका साथ पीडितमैत्री कानुन बनाउनका लागि तयार भयो भने यसले गति प्रदान गर्छ । टुङ्गिएर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।’’
यसैगरी, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सन्तोष परियारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा असहमतिका बुँदाहरूमाथि छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका तर्फबाट मन्त्रीले केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभएको र पीडितमैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा राम्रो छलफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मूलभूत रूपमा चारवटा बुँदाहरू जो टुङ्ग्याउन सकेका थिएनौँ समितिमा भने त्यसमा आज बढी कुरा भयो । मन्त्रालयका तर्फबाट केही विकल्प, केही प्रस्तावहरू आएका छन् । पीडितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ ।’’
उहाँले विषय नटुङ्गिएकाले भोलि पनि पुनः छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
