स्थानिय तहमा गएर काम गर्नैपर्ने गरि कर्मचारीका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याईदै
स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले निजामती कर्मचारी संग सम्बन्धीत नयाँ मापदण्ड ल्याउँने गृहकार्य अन्तिम चरणमा गर्दैछ । नयां मापण्ढड अनुसार नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन संघिय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गर्नुभएपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले केही कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमै बसिरहने र केही कर्मचारी भने स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अब एक पटक अन्तिम छलफल गरी मन्त्रीबाट स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।”
लोक सेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने उपसचिव र सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ मापदण्डमा छ स्थानीय तहमा निमित्तको विकृति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि मापदण्डले कडाइ गर्न खोजेको छ।
अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
जथाभाबी र कनिष्ठलाई पनि निमित्त दिँदा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीबिच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै आएको छ। कर्मचारीबिचको यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वलाई निरूपण गर्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
