सरकारले ०७१ साल मै बन्देज लगाएको बिस वर्ष पुराना गाडी दुर्गम क्षेत्रमा यत्रतत्र गुडदै

सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुधार गर्न र भईरहेको दुर्घटना कम गर्न सरकारले ०७१ साल मै २० बर्ष भन्दा पुराना गाडीहरु विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर काठमाडौ उपत्यकावाट विस्थापित भएर ती गाडी नेपालको पहाडी दुुर्गम क्षेत्रमा गुडीरहेको देखिन्छ । जुन पटक भईरहेको दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारणको रुपमा देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।

२०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् । उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन् । उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन ।

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि झन्डै आठ हजार पुराना सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् ।

उनले भने, “ट्राफिक प्रहरीको ३० महिना नेतृत्व गर्दा र त्यसपछिको अध्ययनबाट मैले देखेको के हो भने राज्यले बनाएको २० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनको हद कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन हुनै दिइँदैन । किनभने यातायातका साधन बिक्रोतादेखि व्यवसायी–सञ्चालकसम्म कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छत्रछायामा छन् । उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्नै दिँदैनन् ।”

उनले दुर्घटनाको प्रमुख कारण तीव्र गति भए पनि सहायक कारणमा पुराना गाडी पनि रहने बताए । उनले भने, “तीव्र गति एउटा कारण हो, त्यसपछि पुराना गाडी नै हुन्, कहिले ब्रेक फेल हुने, कहिले इन्जिन बन्द हुने, चिप्लिने आदि अनेक कारण छन् दुर्घटनाका ।”

२०७५ सम्म यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन कति दर्ता भए र कति पुराना कति नयाँ छन् भन्ने अभिलेख राख्ने गरेको थियो तर प्रदेश संरचनामा गएपछि विभागले केन्द्रीकृत तथ्याङ्क राखेको छैन ।

विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले देशभर ६४ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको र ५१ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहे पनि कुन सवारीसाधन कति छन् भन्ने तथ्याङ्कको जानकारी आफूसँग नरहेको बताए ।