संसदको राज्य व्यवस्था समितिद्धारा एनसेल प्रकरण सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल प्रकरणमा विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गरेको प्रकरणमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै ६ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ ।
यस्तै छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पनि निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।
‘ विसं २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रचण्डले नेपालको कानुन विपरीत केही भएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही हुने बताएका थिए ।
