नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सक्रियता बढ्यो, ८ नीतिगत प्रतिवेदन समीक्षा प्रक्रियामा
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित आफ्ना अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका ८ वटा नीतिगत प्रतिवेदन आन्तरिक तथा विज्ञ समीक्षाका लागि पठाएको जनाएको छ ।
आन्तरिक समीक्षामा ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा’ तथा ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि’ सम्बन्धी अध्ययन रहेका छन् । ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधार’ सम्बन्धी प्रतिवेदन विज्ञ समीक्षामा पठाइएको छ ।
यस्तै, विपन्न खस–आर्यको पहिचान, राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ को समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कार्यान्वयन तथा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षामा रहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले यस अवधिमा ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरेको छ । साथै, थप तीन प्रतिवेदन अन्तिम ले–आउट चरणमा पुगेका छन् ।
नीतिगत संवादलाई समेत प्राथमिकता दिँदै प्रतिष्ठानले दुई दशक पुरानो लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३ लाई वर्तमान मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल बनाउन सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
यसैबीच, विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यसले अनुसन्धानलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा रणनीतिसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्ने आधार तयार गर्नेछ ।
