विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न संसदीय उपसमितिको सुझाव
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। हाल विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ। मधेश प्रदेशको धनुषा, लुम्बीनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा गरिएको अन्तरक्रियापछि उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। तीनवटै प्रदेशमा गरिएको अन्तरक्रियामा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव आएको उपसमितिको भनाइ छ।
उपसमितिले २०८१ असोज १५ गते कैलालीमा, मंसिर ११ गते धनुषाको जनकपुरमा र मंसिर १९ गते दाङको देउखुरीमा ‘संघीय संसदले बनाएका ऐनरकानुन कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
तीनवटै कार्यक्रममा विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने सुझाव आएको कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै प्रदेशमा अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
उपसमितिले संघीय सांसदहरूको उपस्थितिमा अधिवक्ताहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग कानुन कार्यान्वयनको चुनौतीका विषयमा छलफल गरेको थियो। संसदीय उपसमितिले प्राप्त सुझावमा समितिले थप अध्ययन र विश्लेषण गरी उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ।
