चालु आर्थिक बर्षको बजेट- प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब दिने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, शसर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपियाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपियाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले शसर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
१५ खर्ब ३० अर्ब मात्र बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । मन्त्री पुनले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो ।
चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
