गण्डकी प्रदेशका मुुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत बदर, पाण्डेलाई मुुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश दिएको छ । यससँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । अधिकारी गत चैत २५ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत वैशाख २३ राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० लाई नै बहुमत मान्दै सभामुखले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवाद थियो । विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरदिएको उल्लेख छ । त्यसपछि उसले संविधानको धारा १६८ (३) को प्रक्रियामा जान परमादेश दिएको छ ।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधान धारा १६८ (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।
उक्त उपधारा अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
