राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक- सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बारे छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे आज छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षमा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तरप्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कामको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कार्य विस्तृतीकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्य जिम्मेवारी नदोहोरिने गरी परिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवम् संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररुमा लिएको छ ।
तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीन तहका सरकारले आ-आफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरूपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बिचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलग-अलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याबारे पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
