संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। हाल विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ। मधेश प्रदेशको धनुषा, लुम्बीनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा गरिएको अन्तरक्रियापछि उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। तीनवटै प्रदेशमा गरिएको अन्तरक्रियामा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव आएको उपसमितिको भनाइ छ।

उपसमितिले २०८१ असोज १५ गते कैलालीमा, मंसिर ११ गते धनुषाको जनकपुरमा र मंसिर १९ गते दाङको देउखुरीमा ‘संघीय संसदले बनाएका ऐनरकानुन कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।

तीनवटै कार्यक्रममा विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने सुझाव आएको कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै प्रदेशमा अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।

उपसमितिले संघीय सांसदहरूको उपस्थितिमा अधिवक्ताहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग कानुन कार्यान्वयनको चुनौतीका विषयमा छलफल गरेको थियो। संसदीय उपसमितिले प्राप्त सुझावमा समितिले थप अध्ययन र विश्लेषण गरी उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ।

 

तनहुँ । व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीका पशुपालक किसानले अनुदानको आशा नराखी कृषि उपज बिक्री गर्न मझौला खालको ट्रक किनेका छन् । आफूहरूले उत्पादन गरेको गाईभैँसीको दूध ढुवानी गर्न मासिक रु ५५ हजारभन्दा धेरै भाडा तिर्नुपरेपछि विकल्पमा आफूहरूले ट्रक नै किनेको स्थानीय अगुवा किसान तथा दुम्सी दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाले बताए ।

मझौला ट्रक खरिद गर्दा रु २३ लाख ४० हजार र ट्रकको छत बनाउन रु एक लाख ५० थप खर्च भएको उनको भनाइ छ ।’अनुदानमा ट्रक चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । दूध ढुवानी गर्न मासिक भाडा खर्च धेरै जाने भएपछि ट्रक नै किन्ने निधो गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब ट्रक नै किनेपछि दूधमात्र नभई कृषि उपजसमेत बढाई नजिकै रहेको दमौली बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौँ।’

ट्रक किनेपछि आफूहरूले सात किलोमिटर दूरीमा रहेको व्यास–९ गजौडमा दुग्ध उत्पादनका लागि उपशाखा सञ्चालन र व्यास नगरपालिका–१० मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको अर्का किसान डिल्लीराम शर्माले बताए । आफूहरूले पनि कृषिबाली बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘अब दूधमात्र नभई कृषिबाली उत्पादनमा पनि हात हाल्ने निधो गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब किसानकै ट्रक भएपछि हामीलाई ढुवानीमा समस्या हुने कुरा भएन।’ किसानले किनेको ट्रक यही माघ १ गतेदेखि चलाउने जिम्मेवारी आफूलाई प्राप्त भएको स्थानीय चालक बुद्धिमान दरैले बताए । ट्रक सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि तत्काललाई विदेश जाने योजना पनि त्यागेको चालक उनको भनाइ छ ।

‘घरमै परिवारसँग बसेर ट्रक चलाउन पाएकामा खुसी छु’, कृषक समूहमा आबद्ध रहेका चालक दरैले भने, ‘अब गाउँमै कृषि क्रान्ति होलाजस्तो छ त्यसैले विदेश जाने योजना तत्काललाई त्यागेको छु।’ किसानले किनेको ट्रकको व्यवस्थापन भने दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत गरिने स्थानीय किसान तथा उक्त सहकारी संस्थाका सहायक व्यवस्थापक कृष्ण रिजालले जानकारी दिए ।

‘सहकारीमार्फत नै ट्रक सञ्चालन गर्ने किसानको छलफलले टुङ्गो लगाएको छ’, उनले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाएर ट्रक सञ्चालन गरिने तयारीमा छौँ।’ स्थानीय गाईभैँसीपालक पाँच सय ८४ किसानबाट दैनिक उत्पादित तीन हजार लिटर दूध दमौलीस्थित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा बिक्री हुँदै आएको छ।

ट्रक खरिद गरेपछि तरकारी बालीसमेत प्रवर्द्धन गरी किसानलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बनाइएको रिजालको भनाइ छ । दमौली पुग्न चार किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ ।

किसानले ट्रक खरिद गरेको जानकारी पाएपछि मङ्गलबार व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले दुम्सीमै पुगेर किसानका कामको प्रशंसा गरे । उनले दुम्सीका किसानको मेहेनतबाट अन्य किसानले पनि प्रेरणा लिनुपर्ने बताए ।

 

विसं १९९० को विनाशकारी भूकम्पको त्रास बेहोर्नेहरु अहिले निकै कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ । तत्कालीन भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अनुभव सङ्गालेकाहरु कम भए पनि अहिलेको पुस्ताले २०७२ सालमा त्यस्तै प्रकारको अनुभव भने बेहोरेको छ । त्यति मात्रै होइन, केही दिन अघि तिब्बतमा केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रको जमिन हल्लाउँदा त्यसले नौ वर्षअघिको भूकम्पको सम्झना दिलाएको थियो ।

विसं १९९० माघ २ गतेका दिउँसो २ः२४ बजेको भूकम्पको स्मृतिमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष सोही दिनलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई देशव्यापी रुपमा एकरुपता कायम हुने गरी व्यवस्थित, प्रभावकारी तुल्याउन भूकम्प सुरक्षा दिवस मार्गदर्शन २०७१ तर्जुमा समेत गरिएको छ ।

भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रुपमा विविध कार्यकमहरु सञ्चालन गरी २७औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस देशैभर मनाउने कार्यक्रम रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भूकम्पबाट सुरक्षित रहन सुदृढ पूर्वतयारी गर्नुपर्ने र हाम्रा घर संरचनाहरु पनि बलियो बनाउनुपर्ने भूकम्पको मुख्य पाठ रहेको बताए । ‘विगतका भूकम्पबाट सिकेको पाठ भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले बनाउने संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधि हुनैपर्छ । यस दिवस भूकम्पको सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गराउने, विगतमा भएका प्रयासका मूल्याङ्कन गर्दै, हाम्रा कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आइरहेका छौ ।’

भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सबै सरोकार निकायदेखि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यससम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक भएकोमा उनको जोड छ ।

‘भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भूकम्प पश्चात्को सम्भाव्य अवस्थालाई पूर्वआकलन गरी प्रभावकारी र दूत खोज तथा उद्धार, सीपयुक्त र तालिम प्राप्त उद्धारक एवम् तत्काल राहतको आवश्यकतालाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’

भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था, नीतिगत जनचेतना तथा अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक कार्य, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय तथा सहकार्य जस्ता क्षेत्रहरुमा आवश्यक कार्यहरु निरन्तर रुपमा भइरहेको महर्जनले बताए । विगतका भूकम्पबाट पाठ सिकेर भवनको नक्शा डिजाइन गर्न आवश्यक पर्ने भार र डिजाइन गर्ने विधिसहितको भवन निर्माण संहिता अद्यावधिक गरी लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।

खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने रु के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने रु सुरक्षित हुने तरिकाहरु के हुन्ने ? लगायत विषयमा सचेतना बढाउन सकेमा आगामी दिनमा भूकम्पीय क्षति कम गर्न सकिने बताउँछन् । सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

पूर्वतयारीको अभाव

पूर्वतयारीको अभावमा जाजरकोट भूकम्पपीडितले अझै पनि पूर्णरुपमा राहत नपाएको अवस्था छ । पूर्वतयारी नहुँदा भूकम्पपछि सर्वसाधरणले दुःख पाउने गरेको विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कतिपय भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसक्दा उनीहरु अस्थायी आवासमै कष्टपूर्ण रुपमा बस्नु परेको छ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) जाजरकोटको भूकम्पबाट प्रभावित भइ पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासको सङ्ख्या ९५ हजार सातसय ८७ छ । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाहरुको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाको योजना कार्यान्वयनका लागि रु एक खर्ब एक अर्व १२ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा जोड

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा रमेश गुरागाईले नयाँ बन्ने संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधि बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् ।

‘हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिरहेका छैनौ, सबै स्थानीय तहमध्ये भवन निर्माण संहिता ५० वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्प कहिले र कहाँ जान्छ भनेर भविष्यवाणी नै गर्न त सकिदैन । तर भूकम्पबाट बच्ने मुख्य उपाय स्वरुप पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । यो भनेको भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने, बनिसकेका संरचनाहरुलाई सुधार गर्ने र अन्य पूर्वतयारीका गतिविधि नै हो ।’

भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘राज्य तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट व्यापक जनचेता अभिबृद्धिका साथै विपद्पछिको प्रतिकार्यसम्बन्धि योजना र कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै व्यक्ति आफैले पनि भूकम्पबाट सुरक्षित हुन आफ्नो तर्फबाट तयारी हुनुपर्छ । कसरी संयमता अपनाउने, आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधि छ कि छैन ? लगायतका विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।’

इञ्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अधिकांश घर र संरचना निर्माणमा मापदण्ड पालना भएको छैन, भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।

 

नवलपरासी । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सके सफलता प्राप्त गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् नवलपरासीको स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधिले । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु–३ का वडाध्यक्ष मानबहादुर महतोले युट्युबको भिडियो हेरेर व्यावसायिक च्याउखेती सुरु गरी राम्रो उत्पादन गर्नुरेका हुन् । समाजमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न नसक्दा विभिन्न विकृति तथा साइबर अपराध भइरहेको समयमा उनले भने युट्युबमा राखिएका कृषिसम्बन्धी भिडियोबाटै सिकेर च्याउखेती सुरु गरेका हुन् । “मैले च्याउखेतीका बारेमा कुनै औपचारिक तालिम लिएको छैन”, उनले भने, “युट्युबमा आउने भिडियो हेरेर च्याउखेतीका बारेमा धेरै कुरा बुझेपछि अहिले व्यावसायिक रूपमा आफैँले खेती गरेको छु, च्याउ उत्पादन निकै राम्रो भइरहेको छ ।” वडाध्यक्ष महतोले युट्युबमा राखिएको भिडियोबाट प्रेरित भएर एमडी कृषि तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता गरी आफ्नै घरमा व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती सुरु गरेको बताए ।

वडाध्यक्ष महतोले सात सय २० वर्गफिटमा संरचना निर्माण गरी डल्लेच्याउ तथा चार सय ५० वर्गफिटमा छुट्टै संरचना बनाएर पातेच्याउको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । च्याउखेतीका लागि निर्माण भएका दुईवटा संरचनाबाहेक आफूले रु दुई लाख ७५ हजार लगानी गरेको उल्लेख गर्दै खेतीबाट सन्तुष्ट रहेको बताए। महतोले उत्पादन गरेको च्याउ घरबाटै बिक्री हुने गरेको छ । धेरै भएको च्याउ चोरमारा, अरुणखोला, डण्डा, कावासोती तथा नारायणगढको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउने गरेको उनले बताउए ।

“च्याउ उत्पादन राम्रो भए पनि बजारको अलि समस्या छ, उत्पादन गर्ने क्षमतासम्म किसानको हातमा हुन्छ तर बजारीकरण भने व्यापारीको हातमा हुन्छ”, उनले भने, “यस क्षेत्रमा बजारीकरणको अलि समस्या नै छ, मेरो आज उत्पादन भएको च्याउ लगेर बिक्री गर्न पाइनँ ।” गाउँका उपभोक्ता च्याउ खोज्दै आफूकहाँ आउने गरेको भए पनि बजारसम्म भने आफैँले ढुवानी गरिदिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । च्याउ टिप्न ढिला हुँदा बिग्रिएर जाने भन्दै उनले बिक्री नभएको ताजा च्याउ सुकाएर धुलो बनाएर राख्ने बताए ।

“किसान अब उत्पादन क्षेत्रमा जोडिनुपर्छ भनेर राज्य लागिरहेछ, त्यसमा जोडिएपछि नागरिकलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ भनेर यो खेती सुरु गरेँ”, उनले भने, “मैले पनि कृषि गरेर उत्पादन गरिरहेको छु, तपाईँ पनि गर्नुस् भनेर किसानलाई भन्न सजिलो हुन्छ ।” उत्पादनसँग जोडिएर उत्पादन भयो भने त्यसको बिक्री तीव्र भएर आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने हिसाबले लाग्नुपर्ने उनले बताए । राज्यले कृषिमा अनुदान दिइरहेको भए पनि आफूले अहिलेसम्म कुनै अनुदान नलिएको उनले बताए ।

“मैले अनुदान लिएर कृषि सुरु गरेँ भने जनप्रतिनिधि भएर आफैँले अनुदान लियो भनेर भन्छन् । त्यो भन्दा बरु मैले अनुदान नलिई काम गर्छु”, उनले भने, “अन्य किसानले भने पालिकाबाट अनुदानका लागि निवेदन माग गरेको बेला सहभागी भएर अनुदान लिएर कृषि गर्नुभयो भने दिगो हुन्छ ।” दिनभरि वडावासीको काममा समर्पित भए पनि फुर्सदको समय च्याउखेतीमा दिने भन्दै उनले यस खेतीमा आफ्नो परिवारबाट साथ मिलेको बताए । व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती गरेपछि तीनपटकसम्म च्याउ टिप्न सकिने भन्दै उनले त्यसबाट राम्रै नाफा हुने बताए ।

सबै जनाले एकैप्रकारको खेती गर्न सुरु गर्दा उत्पादन बढी र माग थोरै हुने भन्दै निर्यात गर्नेगरी उत्पादन गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। “जबसम्म हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको हुँदैन, किसानलाई बजारीकरणको समस्या परिरहन्छ”, उनले भने, “हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विश्वका जुनसुकै ठाउँको सामान यहाँ आउँछ । उपभोक्ताले सस्तो सामान खरिद गर्न पाउँछन् ।” राज्यले कृषिमा अनुदान बढाएर किसानको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गरेमा अन्य मुलुकको उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

च्याउमा कुनै पनि विषादी प्रयोग गर्न नपर्ने भन्दै उनले भने, “जसको कारण उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ ।” सिजनअनुसार पातेच्याउ रु एक सय ३० देखि दुई सयसम्म तथा डल्लेच्याउ रु तीन सय ५० देखि ६ सयसम्म प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रविधि भित्र्याउँदै च्याउखेतीलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

 

 

 

काठमाडौँ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ अवधारणा एवं विद्यार्थीलाई माध्यामिक शिक्षा (दशजोड दुई) पश्चात् स्वारोजगार बनाउने ध्येयले नगरपालिकाले पहिलोपटक चन्द्रागिरि–१२ स्थित बलम्बु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालयमार्फत सीप सिकाउन थालेको हो ।

यसका लागि नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको ड्रिम सेयरिङ फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सो विद्यालय परिसरमा शिक्षालय भवनसहित अत्याधुनिक चारवटा प्रयोगशाला निर्माण गरेको छ । दुईतले भवन एवं प्रयोगशालका लागि रु दुई करोड ५० खर्च भएको जनाइएको छ । शिक्षालयमा अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको पाठ्यक्रममा आधारित ब्यूटिसियन, इलेक्ट्रिसियन, मोटरसाइकल तथा मोबाइल मर्मत विधामा सीप विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समयमा सिकाइने छ ।

माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा (एसइई) मा शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउँदै आएको अब्बल सो सामुदायिक विद्यालयमा साधारणतर्फ कक्षा ९ देखि १२ अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीले आफू रुचिको ती विधामध्ये एक विधामा सीप सिक्नेछन् । अतिरिक्त समयमा उनीहरूले सिक्ने सो सीप स्नातक तह बराबरको हुनेछ ।

कक्षा १२ उत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थीले आफूले रोजेका विधामा प्राविधिक सीपको प्रमाणपत्र पनि लिएर निस्कने छन् । यसबाट विद्यालयमै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर तथा रोजगार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ ।

 

 

पर्वत । निर्माणाधीन उत्तरदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने फलेवास–अर्मादी सडकका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले उक्त खण्डका लागि रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको स्रोत सहमति गरेसँगै काम अघि बढ्ने भएको छ । लोकमार्गको पर्वत खण्डअन्तर्गत मिर्मिबाट फलेवाससम्मको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको भए पनि फलेबास–अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक ठेकेदारको ढिलासुस्ती र बजेट विनियोजन नभएका कारण अलपत्र बनेको थियो ।

उक्त खण्डको मार्ग विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि २०७३ साल असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ साल जेठ २१ गते सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएकामा गत वर्षमात्र मार्ग खुलाउने कार्य पूरा भएको थियो । कालोपत्रका लागि बजेट सुनिश्चित नहुँदा काम हुनसकेको थिएन । सांसद पदम गिरीले फलेवास–अर्मादी सडक खण्डको काम सुरु हुने बताए ।

यसअघि उक्त खण्डका लागि रु नौ करोड १७ लाख ४९ हजार दुई सय ४५ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटले फलेवास नगरपालिका–६ ढिकबाट कुश्मा नगरपालिका–४ अर्मादीसम्मको १४ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको थियो । त्यसबाहेक अन्य काम भने हुनसकेको थिएन । मोदीवेणीबाट अर्मादीसम्मको तीन किलोमिटर ट्र्याक गत वर्षमात्र खुलाइएको भए पनि सवारीसाधन सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था छैन ।

कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब उक्त खण्डको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताए । कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा ७० किलोमिटरभन्दा बढी भाग पर्छ । यसअन्तर्गत सेतीवेणीबाट फलेवाससम्मको भाग कालोपत्र भइसकेको छभने मालढुङ्गाबाट बेनीसम्मको १३ किलोमिटर खण्डको काम पनि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गरिरहेको छ ।

अब बाँकी रहेको फलेवास–अर्मादी खण्ड १४ किलोमिटर सडक पूरा भएमा पर्वत खण्ड पूरै सम्पन्न हुने इन्जिनियर गौतमले बताए । यो सडकले पर्वतको उत्तर–दक्षिणसम्म छिचोल्ने भएका कारण यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका साथै पर्वतको लाइफ लाइनको रूपमा हेरिँदै आइएको छ ।

 

 

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रननगरमा प्रथम प्रादेशिक मह प्रदर्शनी मेला–२०८१ को आयोजना गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा उत्पादन गरिएको मह, अग्र्यानिक खाद्य, पोषण कर्नर, अग्र्यानिक तरकारी, महको गुणस्तर जाँच मेसिन, मौरीका घार, मह निकाल्ने प्रविधि, खाद्य केराको रेसबाट बनेका म्याटलगायत सामग्री प्रदर्शनमा राखिएका छन् ।

‘स्वस्थ जीवन र पर्यावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ भन्ने मूल नाराका साथ तेस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस तथा प्रथम प्रादेशिक मह प्रदर्शनी मेला नेपाल मौरीपालन कृषक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो ।

यही माघ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रादेशिक मह मेलाको शुभारम्भ गर्दै कर्णाली सरकरका प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले गर्दै उत्पादनका हिसाबले अत्यन्तै पवित्र मानिने मौरीको मह प्रदर्शनी मेलाले कर्णालीको उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, महत्व र यसको पहिचान देशविदेशमा पुग्ने बताए । उनले मह उत्पादक किसानलाई नयाँ–नयाँ प्रविधि, ज्ञान, औजार सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

नेपाल मौरीपालन कृषक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष लीलाराम ढकालले मेलामा ३२ प्रदर्शनी कक्ष राखिएको जानकारी दिँदै यसबाट मह उत्पादक किसानलाई प्रवद्र्धन हुने बताउए ।