Page 201 – Nepalboli

आमा समूहलाई नौमती बाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ४ स्थित जनचेतना आमा समूहको नौमती बाजा दाङमा मात्रै होइन, आजभोलि बुटवलसम्म पनि माग हुने गर्दछ ।

विवाह,व्रतबन्ध,पूजाआजाका धेरैजसो कार्यक्रममा आमा समूहको गाजाबाजाको टोली पुग्न थालेका छन् । गएको मङ्सिर महिनामा मात्रै ३० भन्दा बढी यस्ता कार्यक्रममा पुगेर बाजा बजाएको अध्यक्ष कस्तुरा खड्काले बताइन् । पुसमा पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा बाजाको माग भएको उनले बताइन् । ‘पहिले–पहिले गाह्रो थियो, अहिले त ठाउँठाउँबाट हाम्रो माग भइरहेको छ । आम्दानी पनि ठीकै भएको छ ।’ एउटा कार्यक्रमको रु आठ हजारदेखि २५ हजारसम्म लिने गरेको उनले जानकारी दिइन् । कति समयसम्म बजाउने हो, त्यसका आधारमा भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय यस्ता बाजा लोप हुन थालेपछि आफूहरुले बाजाको संरक्षण पनि हुने, रोजगारी पनि हुने सोचेर यस पेसामा लागेको पनि अध्यक्ष खड्काले बताइन् ।

‘पहिले गाउँमा विवाह, व्रतबन्ध हुँदा नौमती बाजा बज्थे”, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय बज्न छोडे, त्यसैले हामीले यसलाई संरक्षण गर्नका लागि यो काम थालेका हौँ ।’ समूहले २०७९ सालको तिहारमा भैलो खेलेर सङ्कलन भएको रु एक लाख ४० हजारले वाद्य सामग्री खरिद गरेको हो । यस समूहमा ब्राह्मण, मगर, क्षेत्री समुदायका २५ जनाभन्दा बढी महिला आबद्ध रहेका छन् ।

पञ्चेबाजा संरक्षणलाई दिगो बनाउन पनि अब आमा समूहको एउटा भवन आवश्यक परेको अध्यक्ष खड्काले बताइन् । ‘भवन निर्माणका लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै माग गरिरहेका छौँ’ उनले भनिन् । पञ्चेबाजा बजाउने मात्रै नभई उक्त समूहले सामाजिक कार्य पनि गर्दै आएको छ । गाउँमा कसैको झैझगडा भएमा त्यो पनि मिलाउने गरेको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ ।

‘गाउँमा झगडा भएमा मिलाइदिनुपर्यो भन्दै खासगरी दिदीबहिनीहरु आउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता झैझगडा पनि मिलाउने गरेका छौँ ।’ घरहरुमा रङरोगन गर्ने, विवाहमा खाना खुवाउनेजस्ता कार्य पनि यस आमा समूहले गर्दै आएको छ । सधैँ चुलोचौकोमा सीमित हुने महिला पनि सामाजिक रुपमा सशक्त छन् भन्ने सन्देश दिन आफूहरुले यो कार्य गरेको उनको भनाइ छ ।

 

काठमाडौमा महानगरमा छ हजार सहकारी पिडितद्धारा साढेँ चार अर्बको माग दाबी

काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा छ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरूबाट चार अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपियाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन् ।

महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको हो ।

महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा एक हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको सङ्ख्या भने ८३८ मात्र छ ।

यसरी सम्पर्क बाहिर भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा सङ्घीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागका बिचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरूको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय सहकारी विभाग मातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन् । यस्तै, बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको सङ्ख्या ३ हजार २०७ छ । त्यस क्रममा रजिष्ट्रार घिमिरेले, ‘सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको काम थालनी गर्न सुझाव दिनुभयो ।

 

सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिने

सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक संघिय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

अव सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक संघिय संसदमा पेश हुने भएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक प्रतिबन्धित वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा सेयर हुने कन्टेनको नियमन हुने छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कानुन विपरितका कन्टेन्ट पोष्ट गरेमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था सहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ।

 

 

 

 

एमालेले दियो सांसदहरूलाई अध्यादेशबारे प्रशिक्षण

नेकपा (एमाले) ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको ल्होत्से हलमा बुधबार एमाले संसदीय दलले अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो। अधिवक्ताहरू केदार कोइराला र राजेन्द्र घिमिरेले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका हुन्। उनीहरूले कानुनी सुधारका लागि कामसमेत गरेका थिए। सरकारले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अध्यादेशको बाटोबाट सरकारले शासन गर्न खोजेकोमा विरोधको स्वर सुनिएको छ। नेता शेखर कोइरालाले बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।

यस्तै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अध्यादेशबाट शासन गर्नु वैधानिक भए पनि लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने धारणा राखेका थिए।

सरकारले गत साता ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए।

संसदको आगामी पुस १८ गतेबाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेशबारे विरोध हुन सक्ने देखेर एमालेले सांसदहरूलाई प्रतिरक्षाका लागि तयारी गर्न लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका १५ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।

उहाँकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको समय ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

 

 

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित‍रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङका कारण भाउ बढेको जानकारी आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्यवृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगायो । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको तत्काल पुनरमूल्यांकन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने सिंहको जिकिर थियो ।

समिति सदस्यहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरी यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जलपर्यटन- सुदूरपश्चिमले फर्काउन सक्छ लय

“भन्छन् नि पश्चिममा सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै आउँछ १ यस्तै नियति भोगिरहेको छ पश्चिम नेपालको जल पर्यटनले । कतिपय व्यापारीले त नेपालमा जलयात्राको युग सकिन लागेको तर्क गरिरहेका छन्, जबकि पश्चिम नेपालमा जल पर्यटनलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा व्यावसायिक युग सुरु नै भएको छैन”, व्यवसायी जनेश भण्डारीको भनाइ हो यो ।

उहाँ पूर्वी क्षेत्रमा विभिन्न कारणले जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ) सङ्कटमा पर्न थालेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहँदा ‘भर्जिन’ क्षेत्रका रूपमा रहेको पश्चिम नेपाल, विशेषगरी सुदूरपश्चिममा यसको व्यावसायिक विकासका लागि गम्भीर विमर्श हुनै नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ । “विभिन्न मञ्च र संवादमा पूर्वतिर काम गरिरहेका व्यवसायीहरूले जलयात्राको युग सकिन लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सुदूरपश्चिममा भने अझै व्यावसायिक युग सुरु भएन”, कर्णाली नदीको बाजुराखण्डमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी भण्डारी भन्नुहुन्छ,“राज्यले सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लगानी र प्रचारप्रसार नै गर्न सकेको छैन । व्यवसायीले पनि पूर्वमा मात्रै गतिविधि गर्ने र केही समस्या भएमा पलायन हुने तर सुदूरका सम्भावनाबारे चासो नराख्ने समस्या यथावत छ । म त भन्छु धेरै कुरा पूर्वमा सुरु हुन्छ, त्यतै अन्त्य हुन्छ । जलपर्यटनको हल्ला पनि यही हो ।”

अर्का व्यवसायी देवराज जैशी विगतमा भूगोल र सम्पर्क सञ्जालको अभावका कारण सुदूरपश्चिमलगायत पश्चिम क्षेत्र ओझेलमा परे पनि अब त्यो अवस्था नरहेकाले राज्यले गन्तव्य सुदूरपश्चिमको नीतिअनुसार काम गरेमा समग्र देशले नै लाभ लिनसक्ने बताउनुहुन्छ । “जलयात्राका हिसाबले विश्वप्रसिद्ध कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, बुढिगङ्गालगायत नदीहरू र खप्तड, बढिमालीका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, अपिसैपालजस्ता प्राकृतिक सम्पदा यही क्षेत्रमा छन् । धार्मिक पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । सरकारले चाहेमा यहाँ जलपर्यटनको विकासमार्फत समग्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नसक्छ ।” तर विडम्बना यी सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने विषयमा अझै योजनाबद्ध विकासको खाका तयार गर्न सकिएको छैन । जल पर्यटनको हिसाबले त सुदूरपश्चिम झन् उपेक्षामा छ । नेपालमा जलयात्रा शुभारम्भ भएको ५० वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर पश्चिम नेपाल भर्खरै बामे सर्दैछ । महाकालीमा त अझै जलयात्राको व्यावसायिक विकास हुनसकेको छैन ।

नेपाल एशोसियसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारी देशका अन्य भूभागमा जलयात्रा अभ्यासको आधा शताब्दी हुँदासम्म महाकालीलगायत सुदूरपश्चिमका नदीहरूको व्यावसायिक प्रयोग नहुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा अनुमतिप्राप्त नदीमध्ये महाकाली मात्रै र्‍याफ्टिङ नचलेको नदी हो जबकि यो नदी सम्भावनाका हिसाबले विश्वभर प्रसिद्ध छ । देशमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन भएको दशकौँ हुँदासमेत यहाँ भर्खरै सम्भावनाका कुरा हुँदैछन् ।”

नाराका नवनिर्वाचित सचिव जैशी काम गर्न चाहने व्यवसायीको अभावले नभई राज्यको नीतिकै कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुनसकेको धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ वागमती, गण्डकी र त्यस आसपास केन्द्रीत गतिविधिले महाकाली र कर्णालीजस्तो विश्वप्रसिद्ध नदीमा जलयात्राको व्यावसायिक विकास हुननसकेको र अन्य नदीमा पनि विभिन्न समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । “महाकाली नेपाल भारत सीमा नदीसमेत भएकाले यहाँ व्यवसायीले मात्रै चाहँदैमा केही गर्न सकिने अवस्था छैन । नीतिगत रूपमा निर्बाध जलयात्रा गर्न सकिने गरी सरकारले सहजीकरण गरेमा नीजि क्षेत्र काम गर्न तयार छ तर सरकारका कुनै निकायको यसतर्फ चासो छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“अन्य नदीमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी सम्भावित रुट, बाटो विस्तार, प्रस्तानबिन्दु र गन्तव्यबिन्दुमा बासस्थानलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा लगानी र व्यवस्थापन नगर्दा अझै लाभ लिन सकिएको छैन ।”

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत बडायर जोशी अब महाकाली सीमा नदी हो भनेर पन्छिनुभन्दा पनि भारतसँगको सहकार्यमा यहाँ जलयात्राको विकास गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “दार्चुलादेखि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म सहजै जलयात्रा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष हामीले परशुरामधामदेखि कञ्चनपुरको खल्लासम्म करिब दुई घण्टामै यात्रा तय गरेर त्यो पुष्टि गरिसकेका छौँ । अब यसको व्यावसायिक विकासको खाँचो छ । त्यसका लागि भारतसँग संवाद गरेर, उसका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशमा तीन तहका सरकार छन् । सङ्घ सरकारले दशकौँदेखि पर्यटन क्षेत्रमा करोडौं खर्चिरहेको छ तर सुदूरपश्चिममा त्यसको नगन्य हिस्सा लगानी भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण जलयात्रा पनि हो । थोरै लगानी गरेर धेरै लाभ लिन सकिने यो क्षेत्रमा केही वर्षदेखि चर्चा सुरु भएको छ । अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजीकरणको खाँचो छ ।”

कुनै समय नेपालको जलपर्यटनमा स्वर्णीम युग थियो । यस क्षेत्रका जानकारहरू त्यो युग सन् १९९० को दशकलाई मान्ने गर्छन् तर सुदूरपश्चिमलाई त्यसले छोएन । यहाँ सम्भावनाका कुरा भए तर त्यसअनुसार काम भएनन् । विगत नौ वर्षदेखि कर्णाली (बाजुरा) खण्डमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी भण्डारी भन्नुहुन्छ,“पूर्वमा निजी सङ्घसंस्था, सरकारका सम्बद्ध निकाले हल्लाखल्ला गरे, लगानी बढाए, पूर्वाधारको विकास गरे त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र फस्टायो तर हामीलाई भूगोल र पूर्वाधारले नै ठग्यो । अब त त्यो अवस्था छैन । पर्यटकहरूले हेर्न चाहने ग्रामीण जीवन, विकासको अवस्था, फरक रहनसहन, धार्मिक आस्था, प्राकृति विशिष्ट भूबनोट रहेको सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अब सरकारले गन्तव्य सुदूरपश्चिमको सङ्कल्पसहित यहाँ केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।”

बिच्किदै पर्यटक, पलायन हुँदै व्यवसायी

सन् १९७५ लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा जलयात्राको व्यावसायिक सुरुआत भएको पाँच दशक भयो । साना र ठूला गरी देशमा छ हजारभन्दा बढी नदी छन्, तीमध्ये सरकारले १८ वटा नदीलाई जलयात्राका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरेको छ । अन्तिमपटक २०५९ पौष १२ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासम्म १८ नदी खुला गरिएको भनिए पनि हाल देशका अन्य विभिन्न नदीमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा जलयात्रा भइरहेका छन् । विशेषगरी त्रिशूली, कालिगण्डकी माथिल्लो खण्ड, कालिगण्डकी तल्लोखण्ड, सेती खोला, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी, सुनकोशी, सुनकोशी माथित्लोखण्ड, भोटेकोशी, बलेफी, तल्लो अरुण, तमोर, दूधकोशी, कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, भेरी र बबै जलयात्राका लागि प्रसिद्ध छन् ।

उच्च हिमशृङ्खलाबाट निश्रृत नदी अटुट रूपमा पाखा, पखेरा, हिमचुचुरालाई चुम्दै बग्ने भएकाले पनि यी मनमोहक नदीहरूमा जलयात्रा गर्न स्वदेशी तथा विदेशीहरू लालायित हुन्छन् । यसर्थ नेपाल विश्वका साहसिक पर्यटकको एक आकर्षक गन्तव्य हो । “उच्च हिमशृङ्खलाबाट बग्ने कञ्चन र निश्चल नदीहरूमा साहसिक कार्य, मनोरञ्जन र शारीरिक फिटनेसका लागि मात्रै होइन यहाँको प्राकृतिक भूबनोट, भिन्न जनसाङ्ख्यिक उपस्थिति, अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरता, अनकन्टार गाउँ—बस्ती, सांस्कृतिक धरोहर र जङ्गली जनावर, वनस्पति र जैविक विविधता देख्न पनि जलयात्राले अवसर प्रदान गर्छ । त्यसैले नेपाल विश्वका साहसिक जलयात्रीको रोजाइमा पर्छ”, नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी भन्नुहुन्छ ।

एकै यात्रामा हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम दृश्यावलोकन गर्ने सौभाग्य संसारका अन्य देशमा विरलै देख्न पाइने भएकाले पनि नेपाल जलयात्राको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको व्यवसायी गङ्गाप्रसाद नेपालको भनाइ छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र पछिल्लो समय राज्यको नीतिकै कारण समस्यामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । नदी तथा खोलालाई डम्पिङ साइट बनाउने, हाइड्रो पावरको नाममा अन्य पक्षलाई खालै नगरी ड्याम बाधेर खोला सुकाउने, डाडा खनेर नदीको प्राकृतिक बहाबलाई छेक्ने गरी बाढीपहिरो जानेजस्ता समस्याले यो क्षेत्र सङ्कटमा पर्दै गएको व्यवसायी निमबहादुर मगरको भनाइ छ । “सरकारको नीति नै प्रष्ट भएन । एकातिर धेरै खोलाहरू हाइड्रोका नाममा जलयात्रा प्रतिकूल बन्दैछन् । हुँदाहुँदा सरकारले अन्नपूर्ण बेसक्याम्प निजिकैको नदीमा हाइड्रो बनाउँदैछ । हाईड्यामकै कारण विश्वप्रसिद्ध भोटेकोशी, मस्र्याङ्दी, कालिगण्डकीको जल पर्यटन खुम्चिने मात्रै होइन, मासिने अवस्थामा पुगेको छ । दूरगामी सोचका साथ काम नहुँदा पानीको बहाब छेकिएको छ । प्राकृतिक बहाबका लागि छोड्नुपर्ने ३० प्रतिशत पानी पनि छोडिदैन । बाढीपहिरो, भूक्ष्यले खोलाको अवस्था तहसनहस हुँदैछ । यसले जलयात्रा जोखिममा छ । पर्यटक बिच्किँदै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र पालिकापिच्छे कर तिनुपर्ने तर राज्यका तर्फबाट सहुलितका लागि ठोस पहल नहुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमिा पुगेका नाराका पूर्वअध्यक्ष मगरको भनाइ छ । “सुनकोशीको दोलालघाटदेखि चतरासम्म एउटा पर्यटकले २५-३० हजार तिर्नुपर्छ । यसले पर्यटकहरू फर्केर आउँदैनन् । अर्कोतर्फ यो व्यवसायी धेरै महङ्गोमा पर्छ । एउटा डुङ्गालाई नै रु १३ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्छ तर सहुलियत छैन । मर्मतको त्यस्तै समस्या छ । यसकारण व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् । कुनै बेला १३० भन्दा बढी व्यवसायी थिए, अहिले घटेर ७५ जति मात्रै छन्, तीमध्ये सबै क्रियाशील हुने अवस्था पनि छैन ।”

यस्तै भनाइ छ व्यवसायी मेघ मगरको । एकातिर खोलाको प्राकृतिक अवस्था बिग्रिँदै गएको र अर्कोतिर यस क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि राज्यले उचित ध्यान नदिँदा व्यवसायीको लगानी नै जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । “सन् १९९० को दशकमा नेपालमा ¥याफ्टिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या राम्रो थियो । एकप्रकारले त्यो समय स्वर्णीम युग नै थियो तर द्वन्द्व, भूकम्प, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले यो विथोलियो । त्यसपछि लय समात्न सकेन । राज्यले टे«किङ, पर्वतारोहणलाई मात्रै ख्याल ग¥यो । र्‍याफ्टिङ र रिभर टुरिजममा लगानी भएन, जबकि र्‍याफ्टिङ, कायकिङजस्तो जलपर्यटनमा नेपाल विश्वस्तरीय गन्तव्य हो । अहिले हामी साँच्चै समस्यामा छौँ ।”

जल पर्यटनमा पश्चिम नेपाल

यहाँ कर्णाली, महाकाली, सेती कर्णाली, राप्ति, बबै, ठूलो भेरी, सानो भेरी, भेरी, हुम्ला, मुगु र टिला कर्णाली, बुढीगङ्गाजस्ता नदीहरू छन् । यी सबै नदीका आआफ्नै विशेषता छन् । कोही कायकिङ, कोही फिसिङ्, कोही ¥याफ्टिङ्का लागि राम्रो छन् । यिनको व्यावसायिक प्रयोगका लागि भने ठोस पहल भएको देखिँदैन । प्राप्त जानकारीअनुसार कर्णालीमा एकदेखि १८ दिन, भेरीमा १० दिन, पश्चिम सेती कर्णालीमा १४ दिन, महाकालीमा पनि एक दिनदेखि छ-सात दिनसम्मको प्याकेज बनाएर जलयात्रा गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रचार हुनसकेको छैन ।

कर्णाली ¥याफ्टिङ एण्ड एडभेन्चर प्रालिका सञ्चालक जैशी भन्नुहुन्छ,“हालसम्म काठमाडौँमा बसेर केही संस्थाले बनाएका नीतिअनुसार काम भइरहेको छ । कतिपयले त यहाँका १४ दिनसम्म जलयात्रा गर्न सकिने नदीलाई पनि केवल १० मिटरको मात्रै त हो नि भन्ने ढङ्गले कुरा गरेको सुन्छु । यहाँ आधा दिन, एक दिनदेखि १८ दिनसम्मको जलयात्राको प्याकेज बनाउन सकिन्छ तर हामीले यसको प्रचारप्रसार गर्ने प्लेटफर्म नै पाएनौँ ।”

पश्चिम नेपालमा हाल चारपाँच वटा संस्था मात्रै इजाजत प्राप्त रहेको बताइन्छ । ती पनि सबै क्रियाशील छैनन् तर इजाजत नपाएका कम्पनीहरूले पनि आफूखुसी नदीमा प्रवेश गर्ने अवस्था छ । “हामीले करोडौ लगानी गरेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । एउटै बोटको रु १३ लाभन्दा बढी पर्छ । सबै ठाउँमा मर्मत केन्द्र छैन । राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन गर्दैन”, जैशीले भन्नुभयो,“त्यसैमाथि इजाजत नपाएका कम्पनी, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेशीलेसमेत बिनारोकतोक ¥याफ्टिङ चलाउने जाने अवस्था छ । कुन नदीको कुन रुटमा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नियम नै छैन । भएको नियमको पनि नियमन गर्ने निकाय नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छौँ ।”

व्यवसायी भण्डारी पनि अब विगतको नीतिलाई सुधार गर्दै पश्चिम नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई साकार गर्न राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढे जलपर्यटनको माध्यमबाट देशको मुहार फेर्न सकिने दाबी गर्नुहुन्छ । “सुदूरपश्चिमलाई दूरीले टाढा छ भनेर उपेक्षा गरियो । यहाँ लक्षित पर्यटन टुर प्याकेज कहिल्यै बनेनन् । अहिले तीन तहका सरकार छन् तर पनि अवस्था फेरिएको छैन । अब सम्भावनाको अन्त्य होइन, सुदूरपश्चिमबाट नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ । खस्किँदै गएको जलपर्यटन र समग्र पर्यटनमा नयाँ लय फर्काउन सकिन्छ”, वलिभ इकोभिलेज होटलका सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारी भन्नुहुन्छ,“सुदूरपश्चिम पर्यटनका दृष्टिले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो । पहिले नजिक र टाढाको भाष्यका कारण ओझेलमा प¥यो । अब त धेरै ठाउँमा सडक बनेका छन्, हवाई सुविधा छ । अब नेपालमा सबै बिग्रिँदैछ भनेर होइन सुदूरपश्चिम सम्भावनाको क्षेत्र हो भनेर गन्तब्य सुदूरपश्चिमको भावनासहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

जल पर्यटन विशुद्ध नदीको कुरा मात्रै होइन त्यससँग कला, संस्कृति, रहनसहन, शिक्षा र समाज, आस्था र सभ्यता पनि जोडिने भएकाले यी हरेक दृष्टिले सुदूरपश्चिम अबको गन्तब्य हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यहाँ परशुरामधाम, उग्रतारा, मेलौली भगवती, शैलेश्वरी, बैद्यनाथधाम, बडिमालीका, कालिकार्जुन, बेहडाबाबा, ब्रह्मदेव, बडिकेदारजस्ता धामिक आस्थाका केन्द्र तथा खप्तड, रामारोशन, टीकापुरपार्क, कर्णाली चिसापानी, सूर्योदय हेर्न मिल्ने राजकाँडा, रामारोशन, झिलमिला ताल, बेदकोट ताल, घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता प्राकृतिक क्षेत्र छन् । यही भूगोलभित्र राउटेदेखि खसआर्यका मौलिक परम्परा, भाषा र साहित्य, राना थारुदेखि सौका जातिसम्मका फरकफरक वेशभूषा, रहनसहन, खानपिन, जीवनशैली पर्यटकका लागि एक ‘प्याकेज’ हुन सक्छन् ।

भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरका प्रमुख पदम बोगटी पूर्वमा त्रिशूली, भोटेकोशीलगायत नदी क्षेत्रको विकासजस्तै सुदूरपश्चिमका कर्णाली र महाकालीको विकासका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “विसं २०३४-३५ तिरै त्रिशूलीमा ‘इन्जोय द बिच’ भनेर ठूला अक्षरले लेखिएको मलाई सम्झना छ । त्यो भनेको बालुवाको तप्पडमा गएर आरामले सुत्ने भनेको रहेछ । धेरै वर्षदेखि त्रिशूली रिभर बेसिनलाई त्यसरी प्रयोग गरियो । आज त्रिशूली हेर्नुस् त त्यहाँ वरिपरि होटल र रिसोटै रिसोट छन् । त्यो सम्भावना महाकाली र कर्णालीमा पनि छ तर अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो,“यहाँ ठूला पाँचतारे होटल नभए पनि हाम्रा बस्तीहरूलाई होमस्टे बनाएर परम्परागत परिकारहरूको स्वाद दिएर पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।”

अब यसो गरौँ

“हामीलाई जलविद्युत् मात्रै चाहिएको हो कि समृद्धि रु राज्य प्रष्ट हुनुप¥यो । समृद्धिको कुराले त निमुखा ग्रामीण जनता, नदी किनारका बस्ती लाभान्वित हुन्छन् तर प्राकृतिक नदी प्रणाली मासिएमा कसैलाई लाभ हुँदैन”, व्यवसायी मेघ आले भन्नुहुन्छ,“हाइड्रो नदीको जुनसुकै खण्डमा पनि हुनसक्छ तर ¥याफ्टिङ सबै ठाउँमा हुँदैन । त्यसैले दुवै कुरालाई सुनिश्चित गर्दै लाभ लिन सकिन्छ । राज्य गम्भीर बनोस् ।” उहाँ पूर्वका नदीहरूको प्राकृतिक स्वरूप थप नबिगार्न सुदूरपश्चिमका कर्णाली र महाकालीको भरपूर प्रयोग गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । कर्णाली अझै पनि विश्वका पाँच वटा प्रमुख नदीभित्र पर्ने र महाकालीको पनि त्यस्तै सम्भावना भएकाले यहाँको प्रचारप्रसार जरूरी रहेको मगरको भनाइ छ ।

नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी धेरैको चासो अब महाकाली नदीमा भएकाले भारतसँग सहकार्य गरेर त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने र कर्णाली, पश्चिम कर्णाली नदीप्रतिको विश्वव्यापी चासोलाई समयमै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “धेरैले भारतले के गर्ला भन्छन्, भारतसँग सहकार्य ग¥यो भने केही पनि हुँदैन । उनीहरूले त्यही महाकालीमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन गरेर करोडौँको कारोबार गरिरहेका छन्, हामी के गर्छ भनेर चुप लागेर बस्छौँ । अब संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढौँ, ढिलो नगरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

व्यवसायी जैशी सरकारले नदीको रुट निर्धारण, प्रवेश र गन्तव्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई प्रोत्साहन, अबैध नदी प्रवेशमा रोक र प्रचारप्रसारमा सहजीकरण गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ । “अहिले यहाँका धेरै नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन र रुटको आधिकारिक पहिचान नै हुन सकेको छैन । इजाजत प्राप्त कम्पनी पहिचान, प्रोत्साहन, नदीको नियमका लागि कुनै पहल भएको छैन । भारतीय र बेलायतका कम्पनीले उतैबाट ¥याफ्ट ल्याउने र नदीमा प्रवेश गरी फर्किने, अन्य देशका कम्पनीले पनि आफँैले कायकिङ बोट ल्याएर प्रयोग गर्छन्, जान्छन् । हामी करोडौँ लगानी गरेर निरीह जस्तै छौँ । यो अवस्था अन्त्य हुनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नाराका पूर्वअध्यक्ष नेपाल पनि अब सुदूरपश्चिम गन्तव्यको विकास, प्रवद्र्धन र प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । सुदूरपश्चिम गन्तव्यका लागि केही समयका लागि हवाइ टिकटमा सहुलियतको नीति, विश्वका ठूला मञ्चमा यहाँको प्रचारप्रसार, लगानीका लागि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, सरकार प्राथमिकता, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरू नेपाल एशोसियसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल एशोसियशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल सङ्घ नेपाल (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल ९टान० लगायतले पनि सुदूरपश्चिमको पर्यटन सम्भावनाको विकासमा थप योगदान गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

 

धनगढी उपमहानगरद्वारा १७ करोड राजस्व सङ्कलन

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले रु १७ करोड एक लाख दुई हजार ७२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा सम्पत्ति करबाट रु। एक करोड ९२ लाख ६७ हजार, भूमिकर-मालपोतबाट रु एक करोड २३ लाख ६८ हजार, बहालकरबाट रु तीन करोड ५२ लाख ८३ हजार, अन्य राजस्वबाट रु तीन करोड ५२ लाख १२ हजार, व्यवसाय करबाट रु दुई करोड ७९ लाख ७९ हजार र नक्सापास दस्तुरबाट रु। एक करोड ६५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सिफारिस दस्तुरबाट रु ८३ लाख ५६ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट रु ४६ लाख ८३ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु। ३८ लाख ६१ हजार, बेरुजुबापत रु १३ लाख ४२ हजार र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १३ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट रु सात लाख सात हजार, परीक्षा शुल्कबाट रु सात लाख १६ हजार, अन्य सामग्री बिक्रीबाट रु दुई लाख ३४ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु दुई लाख नौ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट रु एक लाख ७९ हजार, न्यायिक दस्तुरबाट रु दुई हजार र बाँकी रकम अन्य दस्तुर शीर्षकबाट सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राजस्व शाखा प्रमुख ओझाका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । गत आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा रु ९५ लाख सात हजार आठ सय ७९ ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उपमहानगरले गत आवको छ महिनामा रु १६ करोड पाँच लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको ओझाले जानकारी दिनुभयो । राजस्व सङ्कलनमा कडाइ हुनुका साथै करका दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको उहाँको भनाइ थियो ।

 

गिद्ध संरक्षण गर्न आरामस्थल निर्माण

निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्राकृतिक कुचिकारको रुपमा चिनिने गिद्ध संरक्षणका लागि ‘गिद्ध आरामस्थल’ निर्माण गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षण तथा जनचेतना योजनाअन्तर्गत आयोजनाका कारण लोपोन्मुख गिद्धको वासस्थान प्रभावित हुन नदिन व्यास नगरपालिका–१० दुम्सी भतेरीस्थित गौ संरक्षण केन्द्र परिसरमा गिद्ध आरामस्थल निर्माण गरिएको आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले उक्त केन्द्रको परिसरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी पाँच वटा टेलिस्कोपिक खम्बा जडान गरेको छ । हरेक खम्बामा गिद्धलाई बस्नका लागि फलामको आर्म राखिएको छ । फलामको आर्मका कारण गिद्धलाई कुनै नकारात्मक असर पर्न नदिई सुरक्षित बनाउन आर्मलाई काठले ढाकिएको छ । खम्बाको टुप्पोमा काठको ढकनी लगाइएको छ । त्यसमा गिद्ध सुरक्षित रुपमा बस्न सक्नेछन् । आहाराका लागि आउने र खाएपछि गिद्धलाई आराम गर्न उक्त खम्बा जडान गरिएको हो।

नगरपालिकाको सक्रियतामा दमौली बजारभन्दा करिब छ किलोमिटर दूरीमा रहेको मादी नदी किनारमा गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालित छ । करिब २०० रोपनी जग्गामा सञ्चालित केन्द्रमा नगरपालिका क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका र बूढा भएका गाईगोरु ल्याउने गरिएको छ ।

गाईगोरु मरेमा त्यहीँ रहेको खाल्डोमा राखिने भएकाले आहाराका लागि गिद्ध त्यहाँ आउने गरेका छन् । शिकारी चरा समूहअन्तर्गत ठूला मांसाहारी पंक्षी गिद्धले आफैं शिकार नगरी मरेका जनावरको मासु अर्थात् सिनो मात्र खान्छन् ।

गिद्धलाई यसअघि संरक्षण केन्द्रमा असुरक्षित रुपमा आहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । उक्त स्थानबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन गएका कारण आहाराका लागि आउने र आहारापछि उड्ने गिद्ध उक्त लाइनमा ठोकिएर मर्ने गरेका थिए ।

प्रसारण लाइनमा ठोकिएर गिद्धलाई मर्न नदिन आयोजनाले मरेका गाईवस्तु फाल्ने खाल्डोको स्थान परिवर्तन गरी त्यस नजिक खम्बा जडान गरी आरामस्थल निर्माण गरेको हो । यसबाट गिद्ध संरक्षण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र वासस्थान संरक्षण भई गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

साथै आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्य रुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला तथा शहर प्रजातिका माछाको जीवन जोखिमा पर्ने र त्यसको संरक्षणका लागि सेती तथा मादी नदीको सङ्गमस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

व्यासका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७ तथा १०, मध्य नेपालका ४, ५, ६, ७ तथा ८ नम्बर वडा, रुपा गाउँपालिकाका १, ३ तथा ७ नम्बर वडा र मादी गाउँपालिकाका ४, ५, ९, १०, ११ तथा १२ नम्बर वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ । तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत छ ।

 

 

 

 

 

जुम्लामा नौ हजार परिवार खानेपानीको पहुँचमा

जुम्ला । जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहका ६० वडाका करिब नौ हजारभन्दा बढी परिवारमा खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको छ । जिल्लामा रहेका २४ हजार चार सय २२ परिवारमध्ये नौ हजार आठ सय ८६ मा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको हो । जिल्लास्थित खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख अक्कल महतले बाँकी परिवारले सार्वजनिक धारा, कुवा, मूलको र नदीको पानी खाइरहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार १० हजार तीन सय २९ परिवारले सार्वजनिक धाराको पानी खाँदै आएका छन् । कुवाको पानी खाने ५९ परिवार छन् ।”

मूलधाराको पानी खाने तीन हजार आठ सय ७४, नदी–खोलाको पानी खाने दुई सय १४ र अन्यले पानीका अन्य स्रोतको प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय प्रमुख महतले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म ४० दशमलव ४७ प्रतिशत परिवारमा ‘एक घर एक धारा’ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

हरेक घरमा खानेपानीका धारा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि पुग्न नसकेको छैन भन्दै कार्यालय प्रमुख महतले जुम्लामा बृहत् खानेपानीका आयोजना निर्माण हुन थालेका उल्लेख गर्नुभयो । आगामी दिनमा सबै परिवारमा खानेपानीका धारा पुग्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत नागरिकले दूषित पानी पिउँदै आएका छन् । पर्याप्त खानेपानीको स्रोत भए पनि प्रशोधन अभाव र आवश्यकताअनुसार लगानी नहुँदा कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक खोलाको दूषित पानी पिउने गरेका कार्यालय प्रमुख महतले बताउनुभयो ।

“प्रदेशका ८४ प्रतिशत परिवारमा खानेपानी सुविधा पुगेको तथ्याङ्क छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या करिब १७ लाख छ । जसमध्ये ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

खानेपानी पहुँच नपुगेका परिवारमध्ये ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेका सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।