नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। आज नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै सदनका सांंसदलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रतिनिधिसभामा सो पार्टीका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले सबै सांसदलाई सक्रियपूर्वक भाग लिन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमालेको साझा प्रयत्नपछि अध्यादेश ल्याइएकाले सोहीअनुसार संसद्बाट पारित गरिने बताउनुभयो।

संसदलाई छलेर नभई संसद् सञ्चालनमा नरहेका बेला अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले यसमा सबैको समर्थन रहेको धारणा राख्नुभयो। “संसद्को बैठक आह्वान गरेको बेला अध्यादेश ल्याएको होइन, संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला ल्याइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा संसद् सञ्चालनमा नरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा स्वभाविक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो।”

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

 

 

 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालले सुक्खा महिनामा भारतबाट प्राप्त विद्युत्ले यहाँको विद्युत् अभावलाई कम गर्न सघाउ पुर्‍याएको भन्दै भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले वर्षाको समयमा नेपालमा विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात भइरहेकाले यसले दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप उचाइमा पु¥याएको धारणा राख्नुभयो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेकाले यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नीतिगत पहल गरिसकेको बताउनुभयो। सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दुई देशबीच आपसी सहयोग, समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत अक्टोबर ३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो।

उहाँले भर्खरै नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सह–सचिवस्तरीय बैठकले दुईवटा उच्च भोल्टेजका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रारूपमा सहमति गरेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले महाकाली सिँचाइका लागि टनकपुर मुख्य नहरबाट १० क्युमेक पानी छाड्न भारतले छिटो पहल गरिदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव महावरले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले लगानी गर्न चाहेको भन्दै लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले अपर कर्णाली, पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको चाँडो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नुभएको भेटमा सहभागी मन्त्री खड्काका निजी सचिव मनोज पन्थले जानकारी दिनुभयो। यस्तै, भारतले निर्माण गरिरहेको अपर अरुण आयोजनाको कामलाई समेत सहजीकरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।

 

 

 

सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी ती मुद्दामा भएका आदेशसहितका विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भएकोले संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

कुनै व्यक्तिको जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो।

‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्नु परेको हो,’ विधेयकमा भनिएको छ।

 

 

 

 

 

प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आगामी शुक्रबार हुने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले सम्भावित कार्यसूची निर्धारण गरेको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छन् ।

सरकारले संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्दै छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेशहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते सुरु हुँदैछ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट हामीले राष्ट्रपतिबाट पारित भएका अध्यादेशहरुलाई संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट संसदबाट पास गर्ने काम हुन्छ । ती अध्यादेशहरु कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरु तदारुकताका साथ बनाउने निर्णय गरेका छौं । अध्यादेश कार्यान्वयनमा जान्छ ।’’

यसैगरी, सरकारले भव्य रुपमा सहिद दिवस मनाउने भएको छ । उहाँका अनुसार सहिद सप्ताहको बुधबार अन्तिम दिन भएकाले सरकारको तर्फबाट शहीदगेटमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण हुने र माल्यार्पण गरिने बताउनुभयो । उहाँले सहिद दिवसको स्मरणमा काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भोलि सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन हो । त्यसकारण भोलि सरकारको तर्फबाट सहिद दिवस मनाउने काम हुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्रीसहित हामी सबै जना सहिदगेट जान्छौं । त्यहाँ सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र माल्यार्पण हुन्छ । त्यसपछि हामी लैनचौर गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं । त्यसपछि जहाँ ठाउँ खालि हुन्छ त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ ।’’

 

गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग उहाँको कार्यकक्षमा भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । त्यस अवसरमा उहाँहरूबिच नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

साथै उहाँहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, दुवै देशका सीमा सुरक्षाबलबीचको सहकार्य एवम् समन्वय, कञ्चपुरको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणलगायत विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।

 

 

 

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । रकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ ।

विधेयकको परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ ।’ यस्तै, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।

यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

यस्तै विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको अनुमति सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, विभागले अनुमतिपत्र व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमति–पत्र खारेज गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए पेश गर्न १५ दिनको मौका भने दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मंगलवार मात्रै संसदमा पेस गरेका छन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले समाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा गर्न विधेयक जति सक्दो छिटो ल्याउने कुरामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जोड दिँदै आउनुभएको छ । यसै अनुरूप उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न २०८१ माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो ।