राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ। सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले उक्त विधेयक पेस गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो।

सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लिल, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन्।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकुलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ। गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट , लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ।

उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। आव २०८०-८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा विभिन्न अध्यादेशहरू पेस गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गरेका हुन् ।

त्यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन०अध्यादेश, २०८१’ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गर्नुभयो ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक माघ २० गते बोलाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सात बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भएको हो। हामी दुवै दलका साथै अन्य राजनीतिक दलको पनि सरकारमा सहभागिता र समर्थन छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस दृढ छ। यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ र अन्य सहयोगी राजनीतिक दलहरुको पनि निरन्तर सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।”

सभापति देउवाले वर्तमन सरकार गठन भएको साढे ५ महिना पूरा भएको भन्नुहुँदै विगतमा सरकार स्थिर हुन नसकेको कारण देशको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण यो सरकार गठन भएको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक प्रगति गर्ने तथा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने सरकारको मुख्य ध्येय रहेको बताउनुभयो।

उहाँले संसदमा कानुन निर्माणको विषयले गति लिन नसकेको गुनासो सुनिएको भन्नुहुँदै आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी टुक्राउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्क हुन आग्रह गर्दै काँग्रेस एमालेसहितको बलियो सरकारको प्राथमिकता त्यस्तो हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुएको हो।

सरकार ढल्यो भनेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुुभयो, “विपक्षमा रहेका साथीले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेजस्तो लागिरहेको छ, ‘सरकार ढल्छ।ढल्नै लाग्यो।पुस मसान्त, माघे सङ्क्रान्ति काट्दैन।यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरौं ।’’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता र हालैको छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो।

संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिने

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने बताउनुुभएको छ । उहाँले सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष, अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“यसका लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससँगै सरकारपक्षीय दलहरूसँग छलफल गरिनेछ । विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी संविधान संशोधन विषयको पहिचान गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “पहिचान गरिएका विषयमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दल र सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ । हामी स्पष्ट छौँ, पार्टीहरूका आ–आफ्नै धारणा र पोजिसन हुनसक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ ।”

उहाँले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको भएको र बहस÷छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाई त्यसैका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने बताउनुभयो ।

लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्नेलगायत सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि संसद् नचलेको समयमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको र सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताउनुुभयो । “अब हाम्रा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वातावरण बनाइएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको, उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यस्थापनको सर्वेक्षण गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो) का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋण अन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसबाहेक बैठकले अन्य १५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक ठाउँमा भएको बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी विद्युतीय रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले हरेक स्वास्थ्य संस्थापिच्छे बिरामीको एकै खालका परीक्षण दोहोरिने गरेको तथा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा उपचारमा कठिनाइ रहेको छ ।

यो समस्या समाधानको लागि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली २०८१ अन्तर्गत एक अर्कासँग बिरामीका तथ्यांक तथा विवरण साझा गर्न मिल्ने गरी विकसित प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने छ । यसले बिरामीको खर्च, समय तथा परीक्षणमा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै अर्को पटक सेवा लिन अस्पताल जाँदा पनि बिरामीले पहिलेको रिपोर्टहरू लैजान नपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।