गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । तीन मिनेट घण्टी बजाएर सांसद संख्या गन्दा ६८ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कोरमका लागि कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । एक जना सांसदले कोरम नपुग्दा संसद् बैठक स्थगित भएको हो ।

 

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ‘इन्जिनियरिङ डिजाइन’ स्वीकृत, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, ‘साइट क्लियरेन्स’, मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।

जवाफ दिने क्रममा उहाँले सडक र स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठुला राजनीतिक दलको सरकार बनेको प्रष्ट पार्नुभयो।

मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना भइरहेको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलबिच कुनै शङ्का उपशङ्का गर्नु जरुरी नभएको बताउनुभयो।

मेरिटोक्रेसी आलङ्कारिक भाषणको विषय नभएको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आबको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भई सकेको जानकारी गराउनुभएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको बिचमा कनेक्टिभिटीसहितको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा।देउवाले सो धारणा राख्नुभएको हो । उक्त सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ खासगरी नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष महत्त्वको रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट हुने सामुद्रिक साझेदारीले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसका माध्यमबाट मानवताको समावेशी र दिगो विकासका लागि माध्यम बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त सम्मेलनको ‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक आजको सत्रमा मन्त्री डा देउवाले विशेषगरी हिन्द महासागरीय क्षेत्रले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसको उन्नति बिना विकसित विश्वले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्दछ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मलाई लाग्छ भविष्यको लागि रोडम्याप स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यका लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति पनि पहिचान भएको छ । म दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौँ र पछाडि छोडिन पनि चाहँदैनौँ । हाम्रा एजेन्डा र साझा लक्ष्य पूरा गर्न सामूहिक सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।”

ग्लोबल साउथको आवाजका विषयमा छलफल गर्दा सबैले यस क्षेत्र अझ न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र समावेशी विश्व निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा देउवाले ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न यस क्षेत्रले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “वित्तीय स्रोतहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । साथै विकसित देशहरूका प्रतिबद्धताहरूको पूर्तिका लागि पनि हामीले सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

यसैगरी सडक, हवाई तथा समुद्र मार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने र आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण मार्फत क्षमता विकासको कामलाई समूहिक रूपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो ।

असमानता, गरिबी, बढ्दो ऋण सङ्कट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन एवं जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न यस क्षेत्रमा सामूहिक सङ्कल्पका साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु देशहरूमा उपलब्ध सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकोले यसलाई पार लगाई बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यसले सीमा पार तथा अन्तरदेशीय भौगोलिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा आयोजित समिट अफ द फ्युचरमा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा मान्यता दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री डा देउवाले यस क्षेत्रका देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं लक्षहरु पूरा गर्न पनि यो सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

अतिकम विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूका सदस्य देशहरूका विद्यमान मञ्चहरूमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतसाधनहरू रहे पनि तिनको उपयोगमा तालमेल र रणनीतिको अभाव रहेकोले गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसङ्घीय महासभामा विश्वका नेताहरूले अघि सारेका रणनीतिहरू सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो ।

यसै भावनाका साथ नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रुपमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गरेको जानकारी पनि मन्त्री डा देउवाले दिनुभयो । आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको यस संवादको पहिलो संस्करणमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

यस संवादमार्फत् जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही एवं विश्वका नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकसाथ ल्याउने प्रयास नेपालले गरेको बताउँदै सो संवादमा सहभागिताका लागि सबैलाई आमन्त्रण पनि गर्नुभयो ।

 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन० विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले कुनै पनि अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि यो विधेयक आवश्यकता रहेको र सही अनुसन्धानका लागि जरुरी भएको स्पष्ट पारिन् ।

बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ सभासमक्ष पेस गरिन् ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गरे । साथै, उनले ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराई टेबुल गरे ।

अब राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन ६ गते मंगलबार बिहान ११ः१५ बजे बस्नेछ ।

 

सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टिस्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गिरिबन्धु टि स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री अनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।