Page 183 – Nepalboli

युवालाई व्यवसायमा लाग्ने खुड्किलो बन्यो ‘ब्याज अनुदान’

स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनसाय बोकेका युवालाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बनेको बताउँछन्, युवा व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ । रामपुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानमा सिफारिस भई उनले व्यवसाय चलाएका छन्।

पहिलो पटक ब्याज अनुदानमा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई उनले १० लाखको ब्याज अनुदान लिए । दोस्रो पटकका लागि पनि उनी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत पुनः कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । उनले पहिलो पटक नगरपालिकाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवसाय चलाएका थिए । यस पटक सो कार्यक्रममा रु २० लाख सिफारिसमा परेको श्रेष्ठले बताए।

‘व्यवसाय भनेको आफैले लगानी गर्ने हो, अनुदान भनेको एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम हो, नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले व्यवसायमा सहजता ल्याएको छ, व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिएपछि धेरै सजिलो भएको छ’, उनले भने।

उनले होलस्टिन नामबाट पशुफार्म चलाएका छन् । लामो समयदेखि पशुफार्म व्यवसायमा आबद्ध श्रेष्ठले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव युवामा परेको बताए । यसले युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । ‘ब्याज अनुदान कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ, व्यवसाय सानो होस् या ठूलो लगानी आफैले गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर अनुदान आउनु र पाउनु भनेको एउटा व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने आधार हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्छ।’

उनले पशु खरिद बिक्री, दूध उत्पादन तथा बजारीकरण कार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले विदेश जान लागेका युवालाई स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै पशुपालनमा लागेको बताए । हाल उनको फार्ममा गाईभैँसीसहित १० वटा पशु छन् । पशु थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले २० वटा लैनो भैंसीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल ६० लिटर दूध उत्पादन लिइरहेको र धेरै हुँदा एक सय ३० लिटर उत्पादन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । विदेश गएर फर्केका र जाने तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै बसेर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउन आव २०७६-७७ देखि नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रममा सिफारिस भएका व्यवसायीलाई बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नु परेको छैन।

सुरुमा रु पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल भने रु ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म ९७ युवा लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म रु एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ बराबरको रकम लगानी गरिएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दै गइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरुलाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउँदै ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको रामपुर नगर प्रमुख एवं युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजक रमणबहादुर थापा बताउँछन्।

‘सिधैँ अनुदान रकम दिनुभन्दा ब्याजमा लगानी गरिदिँदा व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्ने र व्यवसायीलाई पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भार परेन’, नगर प्रमुख थापाले भने, ‘बैंकको ब्याज रकम नगरपालिकाले बुझाइदिने भएपछि व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने तनाव भएन, व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिएर भयो, ब्याज अनुदान कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी र लामो समयसम्म व्यवसाय टिक्ने देखिएको छ।’

यस आवमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । मापदण्डअनुसार व्यवसाय नगर्नेका लागि भने अनुदान रोक्का गरिने उनी बताउँछन् । नगर प्रमुख थापाका अनुसार कार्यक्रममा समावेश व्यवसायीले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

तरकारी, फलफूल खेती, संरचनाभित्र तरकारीखेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन (ब्रोइलर), कुखुरापालन (स्थानीय, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन), माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख एवं सदस्यसचिव नारायणप्रसाद गैरेले बताए।

कार्यक्रमा सिफारिस भएर व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको बेलाबेलामा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे– नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख गैरे बताउँछन्।

उनका अनुसार तरकारी खेती-फलफूलखेती न्यूनतम दुईदेखि पाँच रोपनीमा खेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, १० रोपनीमा रु १० लाख, ३० रोपनीमा रु २० लाख, ५० रोपनीमा रु ३० लाख रहेको छभने संरचनाभित्र तरकारी खेतीतरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी व्यवसाय न्यूनतम एक रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु २० लाख, १० रोपनीमा रु ३० लाख र च्याउखेती न्यूनतम तीन डुम हाउसलाई रु पाँच लाख, छ डुम हाउसलाई रु १० लाख, १२ डुम हाउसलाई रु २० लाख र १८ डुम हाउसलाई रु ३० लाख रहेको छ।

बङ्गुरपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउ वा २० वटा बच्चा भएकालाई रु छ लाख, १० वटा माउलाई रु १२ लाख, २० माउलाई रु २४ लाख, २५ माउलाई रु ३० लाख छभने गाईभैँसीपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउका लागि रु १० लाख, १० माउलाई रु २० लाख, २० माउका लागि रु ३० लाख रहेको छ।

यस्तै, कुखुरापालन (ब्रोइलर) न्यूनतम पाँच सय पालन गरेमा रु तीन लाख, आठ सयलाई रु पाँच लाख, एक हजार छ सय गर्नेलाई रु १० लाख, तीन हजार दुई सयलाई रु २० लाख छ । पाँच हजार कुखुरापालनका लागि रु ३० लाख र कुखुरापालनमै (लोकल, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पंक्षीपालन) न्यूनतम पाँच सय पन्छीका लागि रु छ लाख, एक हजार पाँच सय पंक्षीपालन गर्नेलाई रु १५ लाख, तीन हजार कुखुरापालन गर्नेलाई रु ३० लाख रकम ब्याज अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

माछापालनतर्फ भने न्यूनतम दुई रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु १० लाख, १० रोपनीमा रु २० लाख, १५ रोपनीमा रु ३० लाख छभने बाख्रापालनतर्फ ९माउबाख्रा० न्यूनतम दशवटा माउ बाख्राका लागि रु पाँच लाख, २० भएमा रु १० लाख, ४० भएमा रु २० लाख, ६० माउबाख्रालाई रु ३० लाख र मौरीपालनतर्फ न्यूनतम २० घार भएमा रु तीन लाख, ४० घारलाई रु छ लाख, ८० घारलाई रु १२ लाख, दुई सय घारलाई रु ३० लाख रहेको छ । अन्य व्यवसाय तथा विन व्यवसायका लागि भने समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराइनेछ।

दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरिसकेका युवा उद्यमीले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा थप न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी मापदण्डअनुसारको कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ।

समितिले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको छ । केही काम गर्न चाहना भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसायबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिका लागि २१ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर तोकिएको छ।

भारत सरकारले भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागी आवश्यक सबै कदम चाल्ने- भारतीय राजदूतावास

भारत सरकारले भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावासले मंगलवार वकत्वय निकालेर जनाएको छ । दुतावासले मंगलवार साझ निकालेको वकत्वयमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युलाई दुखद भन्दै सम्बन्धित घटनाक्रमको सम्बन्धमा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले ओडिशा सरकारका अधिकारीहरू र कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) सँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको जनाएको छ।

ओडिशा राज्य सरकारले यस विषयमा जानकारी लिएको र यसमा संलग्न सुरक्षा गार्डहरूलाई पक्राउ गर्न र गल्ती गर्ने अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न कदम चालिसकिएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ। भुवनेश्वरको प्रहरी आयुक्तालयले अभियुक्त विद्यार्थी विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गरिएको र उनलाई पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको जानकारी आएको समेत दुतावासले जनाएको छ।

ओडिशा प्रहरीले यस मुद्दामा वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण अनुसन्धानको आश्वासन दिएको र ओडिशा प्रहरीले केआईआईटी सुरक्षाकर्मीहरूले विद्यार्थीहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहारको बारेमा ध्यान दिनुका साथै उनीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ।

ओडिशा राज्य सरकारले केआईआईटी लाई सूचनामा राखेको छ र गृह विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय तथ्य खोजी समिति गठन गरेको छ। उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्षको आधारमा उपयुक्त कानुनी र प्रशासनिक कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ।

विद्यार्थीहरू विरुद्ध भएको दुर्व्यवहारको रिपोर्टको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानून अनुसार जवाफदेही बनाइने पनि दुतावासले जनाएको छ ।

ओडिशा प्रहरीले २४- ७ हेल्पलाइन नम्बर (९१- ८२८०३३८३०१ ) साझा गरेको छ जसमा सहयोगको आवश्यकता परेका नेपाली विद्यार्थीहरूले सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। ओडिशा सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरू सहित सबै विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, मर्यादा र कल्याण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र छिटो र निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

केआईआईटीलले अनिश्चितकालीनु आदेश फिर्ता लिएको छ र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्कन र आफ्नो कक्षा पुनः सुचारु गर्न अपील गरेको छ। यसले नेपाली विद्यार्थीहरूको स्वदेश फर्कन सहज बनाउन क्याम्पसमा २४- ७ समर्पित नियन्त्रण कक्ष पनि स्थापना गरेको छ।

केआईआईटीले दुई सुरक्षा गार्डहरूको सेवा पनि समाप्त गरेको छ, र दुई वरिष्ठ छात्रावास अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई अनुसन्धानको लागि विचाराधीन सोधपुछ गरेको छ।
केआईआईटीका उपकुलपतिले आफ्ना कर्मचारीहरूको टिप्पणी र व्यवहारको लागि खेद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक माफी मागेका छन् र सबै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नियमित शिक्षामा सामेल हुन अपील गरेका छन्।

केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि सिर्जित परिस्थितिबारे छानिबन गर्न ओडिसा सरकारले आजै उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गरेको छ। ओडिसा प्रदेश सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख गरेको हो।

समितिमा गृह विभागबाट अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला तथा बालविकास विभागबाट प्रमुख सचिव, र उच्च शिक्षा विभागबाट आयुक्त सहसचिव सदस्य रहने भनिएको छ। विभागका निर्देशकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारे कलेजलाई पनि जानकारी गराइएको छ र उच्च स्तरीय समितिको निष्कर्षका आधारमा कलेजमाथि उपयुक्त कानूनी र प्रशासनिक कारबाही गरिनेछ।’

विज्ञप्तिमा ओडिशा सरकारले निजी व्यक्तिहरूद्वारा विद्यार्थीहरू विरुद्ध गरिएको बल प्रयोग लगायतका दुर्व्यवहारको रिपोर्टहरूको अनुसन्धान सुरु गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। आइतबार अपराह्न २० वर्षीय प्रकृति होस्टलको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

केआइआइटी विश्वविद्यालयमा भएको घटनाप्रति नेपाल स्थित भारतीय दुतावासद्धारा दुख व्यक्त

भारतको ओडिशाको भुवनेश्वरमा स्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी मा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको खबरप्रति काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले दुःख व्यक्त गरेका छन । दुतावासले यो कठिन घडीमा मृतकको परिवारप्रति हार्दिक समवेदना समेत प्रकट गरेका छन ।

दूतावासले केआइआइटीका अधिकारीहरूका साथै ओडिशा राज्य सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको दूतावासलाई जानकारी गराइएको दुतावासले प्रेस वकत्वय जारी गरेर जनाएका छन।

केआइआइटीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्कन, आफ्नो कक्षा पुनः सुरु गर्न र छात्रावासमा बस्न अपील पनि गरेको छ। केआइआइटीले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक रुपमा परेको क्षतिको पनि जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएको वकत्वयमा उल्लेख छ। दुतावासले भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू दुई देशबीचको स्थायी जनस्तर सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको जनाएका छन । भारत सरकारले भारतमा नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने पनि दुतावासको वकत्वयमा उल्लेख छ ।

 

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता अजुर्ननरसिंह केसी सपरिवार सहित महाकुम्भ स्नानमा सहभागी

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी स परिवार सहित महाकुम्भ स्नानमा सहभागी भएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजमा चलीरहेको महाकुम्भमा थापा र केसी स परिवार सहि पुुगेर स्नान गरेको तस्बीर महामन्त्री थापाले सोमवार समाजिक सन्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । महाममन्त्री थापा र नेता केसी पनि सम्बन्धमा ज्वाई र ससुरा पर्छन ।

महामन्त्री थापा फोटो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘महाकुम्भको पावन अवसरमा तीर्थराज प्रयागस्थित गंगा, यमुना र सरस्वतीको त्रिवेणी संगममा स्नान गर्दा अद्भूत आध्यात्मिक शान्ति र पवित्रताको अनुभूति भयो।’

१४४ वर्षमा लागेको महाकुम्भमा महास्नानका लागि दैनिक लाखौंको संख्यामा तीर्थालुहरू पुगिरहेका छन्। साधुसन्त, तपस्वीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ।

माघी पूर्णिमाको अवसरमा एकैदिन दुई करोडभन्दा धेरै श्रद्धालुले महास्नान गरेको छ। उत्तर प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार महाकुम्भमा अहिले सम्म ५१ करोड भन्दा वढी तिर्थालु पुुगेर स्नान गरिसकेका छन ।

 

 

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको आपत्ति, सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सभाको आजको बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि बिनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद केसीले भन्नुभयो, “झण्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो रु” उहाँले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो । उहाँले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यावसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट रू ४८४ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल रू ७४५ छ । यसको असर रू २२ अर्ब निर्माण व्यावसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई रू चार अर्ब घाटा भएको छ”, सांसद मण्डलले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यावसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा रू १२० मा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।”

शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन–अनुसन्धानबारे आगामी संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“सत्रौँ शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनर्निर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो”, सांसद झाले भन्नुभयो, “तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौँ । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।”

सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुने र नहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मङ्गलले तत्काल रू ५० देखि ६० करोड बजेट विनियोजन गरेर काम सुरू गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको रू २० करोडको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गर्नुभयो । सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गर्नुभयो ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निार्मणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो ।

शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

 

 

 

भूमिसम्बन्धी विधेयकसहित सबै विधेयक पारित हुन्छ- महासचिव पोखरेल

सत्तारुढ दलको नेता एवं नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी विधेयकसहित सबै विधेयक संसद् बैठकबाट पारित हुने बताउनुभएको छ । एमाले दाङले दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको जनसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास गरेर सुकुम्बासी, भूमहिन तथा दलितको समस्या समाधान गर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सबै दलले सुकुम्बासी, भूमहिन तथा दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेकाले कुनै पनि हालतमा भूमिसम्वन्धि विधेयक पास गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी महासचिव पोखरेलले मुक्त कमैया, कमलरीको समस्या सम्बोधन गरेर उचित न्याय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी अहिलेको सरकारले दाङको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउने महासचिव पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँले दाङको समग्र विकास र समृद्धिका लागि गुरु योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको जोड दिनुभयो । दाङको घोराही तुलसीपुरको फोर लेनको सडक निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेकाले अबको केही वर्षमा दाङले विकासको मुहार फेरेको देख्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

 

 

भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्माले पेस गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर प्रसाद शर्माले सोमबार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि राजदूत डा शर्माले राष्ट्रपति मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटसमेत गरे ।

भेटघाटको क्रममा राजदूत शर्माले नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धबारे चर्चासमेत गरे । उनले ऊर्जा सहयोग, सीमापार सम्पर्क, व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता क्षेत्रमा हालका वर्षहरूमा भएका महत्त्वपूर्ण प्रगतिमाथि प्रकाश पारे ।

सो अवसरमा भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुले डा शर्मा भारतका लागि नेपालको राजदूतको रूपमा पुनः नियुक्त भएकोमा बधाई दिइन् । डा शर्माको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबिचको गहिरो सभ्यतागत सम्बन्ध र बहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

अर्थमन्त्री पौडेल डिस्चार्ज

कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल डिस्चार्ज हुनु भएको छ । पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने क्रममा आगोको लप्का लागेर उपप्रधानमन्त्री पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य घाइते हुनुभएको थियो ।

उपचाररत अर्थमन्त्री पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएकाले अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा निजीमा ताम्राकारले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यका जलनको घाउ निको हुँदै गएको र फोक्सोमा कुनै खराब नगरेको डाइरेक्टर ताम्राकारको भनाइ छ ।

डा ताम्राकारका अनुसार प्रमुख आचार्यको पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार गरिने भएको छ ।

 

 

 

 

१७ महिनासम्म कसैले तोप हाने पनि सरकार नढल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब १७ महिना तोप हाने पनि सरकार नढल्ने दाबी गरेका छन् । सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै उनले दुई तिहाइको बलियो सरकार भएकाले केही गरे पनि नढल्ने दाबी गरेका हुन् ।

पूर्व सहमतिअनुसार १७ महिनापछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ओलीले दोहोर्‍याए । केही पार्टीले सरकार ढल्ने हल्ला चलाइराखेका छन् । यस्तो हल्ला नचलाइदिए पनि हुन्थ्यो । यस्तो हल्ला नचलाइ दिए पनि हुन्थ्यो । गलत हल्लाले जनतामा निराशा बढ्छ । अब १७ महिना म सरकार चलाउँछु । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीलाई सत्ता छोड्छु । यो डिक्लेयर छ । हल्ला चलाउनै पर्दैन’, उनले भने, ‘१७ महिनालाई तोप हाने पनि सरकार ढल्दैन । जे गरे पनि ढल्दैन । प्रधानमन्त्री ढल्दैन । सरकार त दुई तिहाइको छ । जति बल गरे पनि ढल्दैन । १७ महिना पछि केही गर्नै पर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबिच अहिले कुनै आशङ्का नभएको जिकिर गरे । बलिया पार्टी मिलेर बलियो सरकार बनेकाले कुनै हल्लाको पछि नलागि ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

एकै महिनामा साढे चार हजार गाडी दुर्घटनामा, मोटरसाइकल बढी जोखिममा

गएको माघमा अत्यधिक सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार माघमा मात्रै चार हजार ५३५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । कुल दुई हजार ९०६ दुर्घटनामा यती धेरै सवारी साधन परेका हुन् । ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशरकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक महिनामा कुल दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमा मोटरसाइकल मात्रै दुई हजार ४७४ रहेका छन् । यो कुल दुर्घटनाको ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

त्यसपछि जिप कार र भ्यान, माइक्रो २१ दशमलव २१ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ । अन्यमा बस पाँच दशमल ५३, ट्रक, ट्याङ्कर छ दशमलव दुई, ट्याक्टर दुई दशमलव ३६ प्रतिशत र टेम्पो पाँच दशमलव १८ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन् । अन्य डोजर, लोडरलगायतका सवारी साधन पनि दुर्घटनामा परेको पाइएको छ ।

दुर्घटनाका कारण

सबैभन्दा बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषणले निष्कर्ष निकालेको छ । चालकको लापरबाहीले एक हजार १७९ दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवनले बढी दुर्घटना भएका छन् । बटुवाले बाटो काट्दा पनि दुर्घटना भएका छन् । चालकको लापरबाहीले ८६४, मापसे गरेर २०४ लगायत दुर्घटना भएका छन् ।

१९९ को मृत्यु
ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा १४७ पुरुष, ३९ महिला, ११ बालक र दुई बालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ती दुर्घटनामा ५६० जना गम्भीर घाइते र तीन हजार ३५१ जना सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।