सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथपछि बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

यी अध्यादेशहरू बहुमतद्वारा स्वीकृत भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन् । अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत गर्न उनीहरूको साथ सरकारलाई आवश्यक थियो । जसपा नेपालको असहमतिपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस हुनबाट रोकिएको छ ।

यी पाँच वटा अध्यादेश बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पनि पारित भएका थिए । सरकारले गत पुसमा अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

 

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अत्यावश्यक परेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश आएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रियसभा बैठकमा आज सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो । “अध्यादेशको विषयवस्तुमा छलफल गरौं, त्यसमा सरकारलाई सुझाव दिउँ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिनु हुन्न ।”

देशमा सुशासन कायम गर्न, मुलुकको विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हाम्रो देशको पुँजीगत खर्चको के अवस्था छ, हामी सबैलाई जानकारी छ, त्यो खर्च हुन नसकेर विकासको काम रोकिएको छ । अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।”

जनताको समस्या छिटो समाधान गर्न र सरकारको काम चुस्त बनाउनेगरी अध्यादेश आएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले अध्यादेश पारितपछि केही ऐन परिमार्जन भई सरकारको काम प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

मुलुकको कुशासन हटाएर विकासको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको होइन, छल्ने भए यहाँ किन छलफल हुन्थ्यो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनमै संसदबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ, कसरी संसद् छल्न सकिन्छ रु उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । विरोधका लागि विरोध गरेर देश नबन्ने भन्दै उहाँले देश बनाउने विषयमा संवेदनशील हुन उहाँले सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा शासन गर्ने हो भने दलहरुसँग निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौती दिएका छन्। महोत्तरीमा बिहीवार नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्रिज प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको कागज कारखानाको उद्घाटन गर्दै उनले पूर्वराजा शाहलाई चुनाव लड्न चुनौती दिएका हुन्। उनले नेपाली जनताले फालेको राजतन्त्र पुनः फर्काउन भन्दै नाराबाजी भइरहेको आरोप लगाए। उनले मानिसहरु कुर्सीमा बस्दा राजा हुने दिन गएको जिकिर गरे।

उनले पूर्वराजालाई आफू जनतामाझ लोकप्रिय छु भन्ने लागेको भए निर्वाचनमा लड्न चुनौति दिए। छायाँ अघि सारेर नभइ आफैँ राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न पनि उनले पूर्वराजालाई चुनौती दिए।

‘अब हुँदाहुँदा हिजो कि अस्ति हो- उहिले नेपाली जनताले फालेको राजतन्त्रलाई त्यो तन्त्र कताबाट उधिनेर, कहाँबाट उधिनेर ल्याउने होरु कहाँ ल्याएर कुर्सीमा राख्छन् अरे। अनि मान्छे कुर्सीमा बस्दा राजा हुने भए त तपाईँहरु कुर्सीमा बस्नुभएको छ नि राजा हुनुभयोरु‚’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुर्सीमा राख्दैमा होइन, संविधानको बाटो समाउनुस्‚ संविधानअनुसार आउनुस्। पूर्वराजा लोकप्रिय छन् भने चुनाव लड्नुस्‚ आउनुस् पार्टी खोल्नुस्। एउटा छायाँ अघि सारेर होइन, आफू अघि सर्नुस् न। लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने ठिक छ, चुनाव लड्न आउनुस्। तपाईँलाई जहाँसुकै पनि चुनाव लड्न खुला छँदैछ नि१ आउनुस् चुनाव लड्नुसु, पार्टी खोल्नुस्, खोलेकै छ, त्यसलाई आफ्नो भन्नुस्। मेरो पार्टी भन्नुस् न।’

अब नेपालमा जन्मिँदै राजा हुने प्रणाली स्वीकार्य नहुने उनले बताए। संविधान र लोकतन्त्रको बाटो समातेर अघि बढ्न सबैलाई खुला रहेको उल्लेख गर्न पनि उनले बाँकी राखेनन्।

 

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् मानव अधिकार एलायन्सको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको रक्षा उल्लङ्घन हुन नदिने विषयलाई सरकारले कानुन निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने भनाइ राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानमा ३१ बुँदामा फण्डामेन्टल राइट्स १६ नम्बरदेखि ४६ सम्म ३१ बुँदामा मौलिकहक लेखिएको छ । यसमा मानव अधिकारको छुट्टै बुँदा छ । जसले परिवर्तनका लागि लड्यो, संविधान निर्माण गर्‍यो त्यसले संविधानको प्रयोग गरिरहेको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस परिवर्तन ल्याउने पनि यिनीहरु, संविधान कार्यान्वयन गर्ने यिनीहरु । त्यसकारण, संविधान कतै–कतै आवश्यकताअनुसार परिवर्तन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अठोट पनि गरेका छौं ।”

उहाँले विगतमा समतामूलक एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्य गरेका पाँच जना युवाहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, विरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलाई इलाममा जेल सार्ने बहानामा सुखानी जङ्गलमा हत्या गरिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले नेपाली जनताको आवाज र परिवर्तनको आकाङ्क्षा दबाउने दुष्चेस्टा विभिन्न समयमा घृणित रुपबाट भएको भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले २०३० साल मङ्सिर ११ गते आफूलाई पनि काठमाडौंको गोलघरमा थुनेर शारिरीक तथा मानसिक यातना दिइएकोले मानव अधिकारको अभावमा कष्टकर जीवन गुजार्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको स्वरुप कस्तो थियो भने डेढ महिनासम्म खान नदिएर चुटेर चिसो सिमेन्टमा राखेको भोग्ने भुक्तभोगी त म यहाँ छदैछु । काठमाडौंको गोलघरजस्तो ठाउँमा २०३० साल मङ्सिर ११ गते मलाई हालिएको थियो । पर–पर पर्खालले पनि चिसो फ्याक्थ्यो । भुइँमा एकछिन बस्यो भने त्यहीबाट पानी पलाउँथ्यो । बहस गर्न कोही वकिल पाइँदैनथियो । मलाई कोही भेट्न आए भने जेलभित्रबाटै गिरफ्तार गरेर लगिन्थ्यो, मुद्दा लगाइन्थ्यो, बयान लिइन्थ्यो ।” यसकारण, मानव अधिकारको रक्षा पहिलो अभियान भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वयुद्ध प्रारम्भ भएको समय यताका नेपालमा सहिद गंगालाल श्रेष्ठले १९९४ सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा मानव अधिकार समिति गठन गरेको बताउनुभयो । जसलाई तत्कालीन राणा शासकले १९९७ सालमा गोली हानी हत्या गर्‍यो । उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि विस्तृत, बहुआयामिक एवम् यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।

 

 

 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याको समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्ने विषयमा बुधबार गृह, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा। आरजु राणा देउवा र श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र ती मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित सो बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य काम व्यवसायका सिलसिलामा नेपालीहरू कहाँ र कसरी पुगेका छन् भन्ने बारे परराष्ट्रलाई थाहा नहुने तर उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र थाहा हुने अवस्था रहेकाले यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री डा। राणाले सो संयुक्त बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई अब समयसापेक्ष बनाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरेकामा सराहना गर्नुभयो।

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा। राणाले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय मध्यपूर्वी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन्। कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको भन्ने सुनिएको छ। भोलि कोही समस्यमा परे भने उनीहरूको सुरक्षा तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि अब सोच्नुपर्छ।”

मन्त्री डा। राणाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका अव्यवहारिक नीति तथा कानुन हटाएर सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “सरकारले कानुनी रूपमा रोके पनि अवैध बाटोबाट नेपालीहरू आखिर पुगिरहेकै छन् भने यस्ता प्रावधान अब किन राख्ने ?”

उहाँले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियालाई व्यवहारिक रूपमा अनुगमन गर्न, श्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे एक स्वीकृत नियम बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री भण्डारीले श्रम कूटनीति अहिलेको नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको बताउँदै घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी नवीकरण गरेर व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हाल नेपालीहरू विश्वका ११० देशमा रोजगारीका लागि पुगेको जानकारी दिँदै घरेलु कामदारहरूलाई मध्यपूर्वी देशमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेकाले सो सम्बन्धी प्रावधानमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

बैठकमा विविध कारणले संसारमा रहेका नेपालीलाई कुनै अप्ठेरो पर्यो र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमा रहेको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण उद्धारको काम निकै कठिन हुँदै गएको विषयमा पनि छलफल भएको पराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी गराएको छ।