Page 171 – Nepalboli

नेप्से परिसूचकमा ४६ अङ्कको गिरावट

यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट भएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक ४६ दशमलव ३३ अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय ७२ दशमलव १० को विन्दुमा झरेको हो ।

आज तीन सय १५ कम्पनीको दुई करोड २७ लाख २६ हजार दुई सय ८३ कित्ता शेयर एक लाख १२ हजार तीन सय ४७ पटक खरिद बिक्री हुँदा १० अर्ब नौ करोड ३६ लाख ५४ हजार बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक रातो देखिएको छ । बैँकिङ एक दशमलव ३६, विकास बैँक एक दशमलव ७१, वित्त एक दशमलव ८७, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ८३, जलविद्युत् एक दशमलव ६६ र लगानी दुई दशमलव ४९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बिमा एक दशमलव ७४, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ९१, लघुवित्त एक दशमलव ५८, म्युचुअल फन्ड एक दशमलव ०४, निर्जीवन बिमा एक दशमलव २६, व्यापार शून्य दशमलव ८१ र अन्य समूह दुई दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ ।

गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिभेन्जरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सिन्धु विकास बैँक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रु एक अर्ब १२ करोड ४८ लाख ४९ हजार नौ सय ६४ बराबरको १० लाख ६२ हजार दुई सय ४६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

 

विदेशी मुद्रासहित चिनियाँ नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ

विदेशी मुद्रासहित चिनियाँ नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियाबाट अवैध रूपमा लुकाइ छिपाइ वाह्‍य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सहित २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा चिनियाँ नागरिक २२ वर्षीय मी वेङ्हो र काठमाडौं महानगरपालिका–१० घर भएका ३२ वर्षीय सनिमराज ढकाल रहेका छन् ।

फ्लाई दुबईको उडानमार्फत काठमाडौंबाट यूएई जान लागेका वेङ्होको साथबाट १० लाख ४२ हजार जापानिज यान र ५ सय ८० अमेरिकी डलर तथा एयर इन्डियाको उडानमार्फत काठमाडौंबाट दिल्ली जान लागेका सनिमराजको साथबाट ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन पुल्चोक ललितपुर पठाइएको छ ।

 

कुलमान घिसिङले बुझाए ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । आइतबार उनले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका हुन् । स्पष्टीकरणमा उनले आफूलाई कारबाही गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरेका छन् । तीन दिन अगाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गते भएको निर्णय अनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।

यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रति क्विन्टल २८ सय ६९ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रति क्विन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजननिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बसेको अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चत पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रस्थिापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चत पेश गर्नु स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै सरकारले अन्य विभिन्न १९ वटा निर्णय गरेको छ ।

 

 

 

 

 

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य- प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र सङ्घर्षको आधारमा निर्मित नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकारका साथै सबैको प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर गरेकाले यसको रक्षा, कार्यान्वयन तथा देश र जनताको हितमा आवश्यक संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठनपूर्व नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर गरिने विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीले ल्याएको गणतन्त्रको व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रबन्ध गरिएको छ । जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली सदाका लागि अन्त्य गरेका छौँ । यस प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चता सबैभन्दा माथि हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तनसँगै अब हामी विकासका सन्दर्भमा आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको सरकारको ध्यान जनतालाई सूचना र प्रविधको सहायतामा सहज र सरलरूपमा सुविधान उत्पन्न होस् भन्नेमा छ । हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले जानुपर्छ । सातै प्रदेशसँगको संवाद र छलफलका आधारमा आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिनेछ ।”

उहाँले ठुला दुई दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनमा संसदमा लगभग दुई तिहाइको जनमत रहेकाले आफूहरू समझदारीका साथ देशको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्पर भएर सहकार्यमा जुटेकाले आगामी निर्वाचनसम्म यो सहयात्रा नटुट्ने उद्घोष गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोला–यो सरकार भिजनसहितको स्थिर सरकारको हो । यही बाटोमा यो सरकार अघि बढ्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश आफ्नो हिसाबले विकासको सुन्दर सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले यहाँका माथिल्लो कर्णाली, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली कोरिडोर, राकम कर्णाली, भेरी बबइ, दैलेखको पेट्रोल खानी, आदि आयोजना निर्माण, विस्तार सञ्चालनका क्रममा रहेको अवगत गराउँदै स्रोत सुनिश्चितता बिना नयाँ आयोजना बनाउने बेथितिमा सुधार ल्याइएको जनाउनुभयो ।

उहाँले कुनै आरोप प्रत्यारोपमा नलागी तीनै तहका सरकरको सहकार्यमा देशको विकास र समृद्धिका लागि जुट्न आह्वान गर्नुहुँदै नयाँ कार्ययोजनाभन्दा थालिसकेका काम पूरा गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूराका पूरा सहयोग गर्ने सोचका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा असभ्यता प्रदर्शन गरेर नेपालीको सभ्यता र संस्कृतिलाई मास्ने प्रवृत्तिले जनताका बिचमा फाटो ल्याउने भएकाले नियनिन्त्रत अस्थिरताको प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

 

 

पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य साह माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

जसपा नेपालका पुर्व नेता तथा सर्लाही क्षेत्र नं १ का पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साह नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्नुभएको छ। साहलाई शुक्रबार दिउँसो सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा आयोजित आभसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी प्रवेश गराउनुभएको हो।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै साहले केही साताअघि जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो। साह २०७४ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। साहसँगै उहाँकी पत्नी एवं पूर्व मधेश प्रदेशसभा सदस्य नीरा साह माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ।

आगामी आवको बजेटबारे दुई मन्त्रालयसँग छलफल

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हटाउनुपर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

 

 

 

डडेल्धुरा पुगेर गृहमन्त्री लेखकले सुरु गरे भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही अनुदान हस्तान्तरण

गृहमन्त्री रमेश लेखकले डेढ वर्षअघि डोटी भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई बिहीबारबाट अनुदान रकम हस्तान्तरण थालनी गरेका छन्। गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा पुगेर डडेल्धुराका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही अमरगढी नगरपालिका–३ का प्रकाशराज उप्रेतीलाई अनुदान बापतको पहिलो किस्ता रु ५० हजार हस्तान्तरण गरी सो कार्य आरम्भ गरेका हुन्।

अनुदान रकम हस्तान्तरणपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले डोटी भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूको स्थायी अभाव आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण गरिसक्न आग्रह गरे। उनले डोटी भूकम्प गएको डेढ वर्षबितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आफूले बितेको सात महिनामा पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड, बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माणको कार्य आरम्भ गर्न गइरहेको जानकारी दिए।

“निजी आवास निर्माणका लागि डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी आवास बनाउने प्रबन्ध गर्न सकेको थिएन।” गृहमन्त्री लेखकले भने–“ अब प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गर्न इकाइ कार्यालय नै स्थापना गरेर अघि बढ्ने तयारीका साथ यहाँ आएका हौं।”

उनले शुक्रबार बझाङ्ग, शनिबार अछाम र जाजरकोटमा आइतबार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ उद्घाटन गरिने जानकारी दिए। उनले बझाङ्ग, डोटी र डडेल्धुरामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत क्षतिको आँकलन गरिएको भएपनि जाजरकोटमा क्षति आँकलन गर्न प्राविधिक टोली आवश्यक तालिमसहित खटाइने जानकारी दिए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा भिष्मकुमार भूसालले डोटी भूकम्पबाट नौ हजार चार सयको हाराहारीमा प्रभावितको पहिचान भएको बताउँदै अब पुनर्निर्माणे गति पाउनेमा जोड दिए।

“ स्थायी आवास निर्माणका लागि रकम वितरणको कार्य थालनी गरेका छौं।” कार्यकारी प्रमुख डा भूसालले भने–“ प्रारम्भ बिन्दु डडेल्धुराबाट भएको छ।” त्यसैगरी डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले डडेल्धुराका विभिन्न पालिकामा गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा २६ र प्रबलीकरणमा ५२ गरी ७८ लाभग्राही परिवारलाई सम्बोधन गरिने बताए।

 

 

फागुन २६ र २७ गते पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन हुने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार भन्ने नारासहित फागुन २६ र २७ गते सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा विभिन्न विषयमा प्यानल डिसकसन समेत हुनेछ ।

सम्मेलनबारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न लागिएको बताए । तीन तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र बीमाको विस्तार र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने उनले बताए । आप्रवासन सुशासनका आयाम, अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूलाई नियमनमात्रै नभई प्रवर्द्धनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा युवा गरी सम्मेलनमा ५ सय जनाको सहभागिता हुनेछन् ।

नेपालको श्रम बजारमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका करिब ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्तमान समयको जनसांख्यिक लाभको अवस्थाको आन्तरिक श्रम बजारमा उचित प्रयोग नभएको र सीप तथा क्षमता विकासमा क्रियाकलापहरूले श्रम बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन नसकेको अवस्था देखिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

नेपालको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, नयाँ र परिष्कृत रूपमा श्रम तथा रोजगारीका अवधारणको पहिचान र आगामी रणनीतिक मार्गदर्शनका बारेमा छलफल गरी मुलुकको दीर्घकालीन आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, शैक्षिक संस्था, ट्रेड युनियन, व्यावसायीररोजगारदाता, विकास साझेदार एवम् गैरसरकारी निकायबिच छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा भएका छलफल र सुझाव बमोजिम सोह्र योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

सरकारले यसअघि २०५४, २०६१, २०६९ र २०७६ सालमा रोजगार सम्मेलन गरेको थियो ।

साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन गृहकार्य

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आवका लागि निर्धारण भएको सिलिङ अनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने छ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिने छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठुलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमा अनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ ।

ठुलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ ।

चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आवमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन स्रोत अनुमान समितिको छ ।

आगामी आव वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि रु। दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ ।

त्यसै गरी चालु आवमा रु ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आवका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्न सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

विशेष गरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आवको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रु। तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२-८३ का लागि भने रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।