Page 156 – Nepalboli

प्रमुख तीन दलको बैठकद्धारा सर्च कमिटी गठन गर्ने सहमति

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव्हान गर्नुभएबमोजिम सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा शीर्ष नेता र विज्ञबिच बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतलगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार खरेलले भन्नुभयो, “आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव्हान गर्नुभए बमोजिम नै दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सम्पन्न भयो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अर्थात् सत्य निरुपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धीत आयोग गठन गर्ने विषयसँग गाँसिएको थियो । केही समय अगाडि दुइटै आयोगहरु गठन गर्नका निम्ति बनेको सर्च कमिटी सिफारिस समितिले एउटा प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि यहाँ राखियो ।”

उहाँले यस सम्बन्धमा दलहरुबिच सहमति निर्माण गरेर अगाडि जाने विगतको परम्परा जस्तै यसपटक पनि तीन दलका शीर्ष नेताबिच छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा एउटा निश्कर्षमा आज हामी पुगेका छौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले दुई दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्नुभयो ।”

 

स्रोत नभएका र परिणाम नदिने योजना कटौति गरौँ – सभामुख घिमिरे

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित १६औँ योजना कार्यान्वयन तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी आन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्रोतले धान्न नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आत्मनिर्भरताका आधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष योजनाहरु ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्रोतले धान्न नसक्ने तथा कुनै परिणाम दिन नसक्ने कतिपय योजनाहरु सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यस्ता योजनाहरु बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा गइरहेका छैनौँ, त्यस ढंगले विकास गर्ने हिसाबले गइरहेका छैनौँ । अब नेपालले के सोच्नै पर्छ भने भौतिक पूर्वाधाको अतिरिक्त मेनपावर राम्रो उत्पादन गर्ने त्यो मेन पावरलाई देश विकास गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने र उसले यहाँ बसेर राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने, उत्पदकत्व बढाउने र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै जाने आत्मनिर्भरताका आधारहरु बनाउने यो क्षेत्रमा जानका लागि विशेष योजनाहरु बनाइनुपर्छ । विशेष बहस र छलफलहरु त्यसका हुनुपर्छ । त्यो सम्भव छ कि छैनबाटै शुरु गर्नुपर्छ । त्यतारितको प्लानिङहरु हुनु जरुरी छ । र १९ खर्बको जहाँसम्म चर्चा गरी रहँदा भने म यो छलफल कार्यक्रममा के भन्न चाहन्छु भने यथार्थमा आधारित भएर चल्ने अठोट गरौँ । हुन नसक्ने योजनाहरु हुन सक्दैन भनौँ । तर धान्न सक्ने परिणाम दिन सक्ने गरौँ । १८ को ठाउँमा १५ खर्ब गरौँ जति सकिन्छ त्यति गरौँ । कयौँ कटौति गरौँ हाम्रो रियालिटी त्यही हो त्यसैमा जाऔँ ।’’

सभामुख घिमिरेले योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तहमा सांसदको भुमिका कस्तो हुने भन्नेबारे बहस र छलफल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत रुपमा योजना निर्माण भएकाले कार्यान्वयनका लागि सिर्जनशिल ढंगले सोच्नु पर्ने औल्याउनु भयो ।

 

आइटि इन्फास्टक्चर’ निर्माण केन्द्रीत बजेट बनाउन मन्त्री गुरुङको जोड

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा ‘आइटि इन्फास्टक्चर’ निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिवर्षीय आर्थिक वर्षको बजेट सीमा तथा स्रोत माथि केन्द्रीत रहि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र निकायमाझ बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले वृहत्तर उदेश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखहरुलाई ध्यानर्कषण गराउनुभएको हो ।

सूचनाप्रविधिको विकासले राजस्व वद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुराएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटि क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । “आइटि इन्फास्टक्चर नभई सोचे जस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न कठिन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आइटिपार्क बनाउने जस्ता वृहत्तर योजना ल्याउनुहोस् ।” त्यस्तै, उहाँले नेपाललाई प्रविधि मैत्री र इगर्भनेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

डेटा सेन्टरहरु निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय रहेको उल्लेख गर्दे मन्त्री गुरुङले एकिकृत कार्यालय प्रणाली लागु गराउनु, नागरिक एप प्रयोग गर्न अभियान चलाउन जरुरी रहेको उहाँको जोड छ । यसका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन हुनु पर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यहाँले सम्बन्धीत विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिदै भन्नुभयो,“डेटा सेन्टरहरु हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसको योजना बनाउनुहोस् ।”

भएको पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालय समेत ग्रस्त रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका लागि कर्मचारीले इमानदार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्या लगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उहाँको बुझाइछ । उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च उत्साहजनक बनाउनतिर लागौँ ।”

मन्त्री गुरुङले योजना बनाउदा तालिम जस्ता स–साना उपलब्धी नहुने खालका कार्यक्रमहरु कटौती गरेर वृहत्तर दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्य योजनामा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ गते सम्म बजेट स्वीकृत गर्ने समय तालिका तोक्दै उत्पादन मुलक र नविन उदेश्य बोकेका जनमुखि कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरु समक्ष सुझाव दिनुभएको थियो ।

 

निर्माण व्यवसायी ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक- कांग्रेस सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा सोमबार पार्टी निकट निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिइ २५ लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको र निर्माण व्यवसायी ऐन, कानून तथा नियमावली तर्जुमाका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले झेलिरहेका भुक्तानि, निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव लगायतका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

व्यवसायिक प्रवद्र्धनका लागि निर्माण व्यवसायीहरु प्रविधिमैत्री हुनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । योजनाहरु तोकिएकै समयमा निर्धारित लागतमै सम्पन्न नहुनु आजको मुख्य समस्या रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘‘विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको वर्तमान अवस्थामा, विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या आइरहेको अवस्थामा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिइ २५ लाख रुपियाँ भन्दा बढीलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’’

उहाँले निर्माण व्यवसायी ऐन, कानून तथा नियमावली तर्जुमाका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसबाहेक यहाँहरुले झेलिरहनुभएका भुक्तानि, निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव लगायतका विषयमा पनि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट हामी लागिरहनेछौँ ।’’

 

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न महिला सशक्तीकरण जरुरी

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिला नेतृत्व अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । आज खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ ९फेडवास०, नेपालद्वारा यहाँ आयोजित ‘खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा महिला नेतृत्वः अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा सरसफाइ आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, समग्र समाजको स्वास्थ्य, समृद्धि र विकाससँग गाँसिएको विषय हो । यस क्षेत्रमा महिलाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । घरपरिवारमा पानीको व्यवस्थापन, सरसफाइको अभ्यास र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रायः महिलाहरूको काँधमा हुन्छ ।” उहाँले महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै महिलालाई अवसर दिए जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छन् भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरू उपभोक्ता संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा कम देखिन्छन् । तर, विडम्बना के छ भने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म महिलाको प्रभावकारी सहभागिता अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ ।” उहाँले महिला सशक्तीकरण बिना खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरूमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने तथा महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्न विशेष कोटा, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउन प्रशिक्षण, सीप विकास, र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो ।

जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले पानीको दुरुपयोग रोक्न, स्रोत संरक्षण गर्न, तथा सरसफाइको सही अभ्यास अपनाउन उपभोक्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन खेलेको भूमिका अत्यन्त सराहनीय रहेको भन्दै मन्त्री यादवले महासङ्घको पहललाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा प्राधिकरणबाट हटाइए कुलमान, संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ। सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि पछिल्लोपल्ट मन्त्रिपरिषद्‌बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेका थिए। कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए।

त्यस्तै सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनाएको समितिलाई नै निरन्तरता दिएको छ। बैठकले यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बैठकपछि जानकारी दिए।

मिश्र नेतृत्वको समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ थिए। यस्तै एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नटुंगिएको कारण प्रतिनिधिको नाम नै पठाएको थिएन।

सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै संयन्त्रमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी सीमा पनि कानुनमै तोकिएको छ। अब समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्नेछ।

सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।

यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ। अब तेस्रोपटक आयोग गठन गरिँदै छ।

 

चन्द्रवीरले खनेको त्यो बाटो……

दाङ । श्रीमतीसँगै छोराहरू पनि दृष्टिविहीन भएपछि आवतजावत गर्नै कठिन भयो । राप्ती लोकमार्ग नजिकै भए पनि त्यही लोकमार्गसम्म पुग्ने बाटो नभएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ साततलेका चन्द्रवीर वलीले बुढेसकालमा दुई वर्ष लगाएर बाटो खने । न त कसैले बाटो खन्न सहयोग गरे, न त कसैले चासो दियो । एक्लै दुई वर्ष लगाएर दुई किलोमिटर बाटो खनेका चन्द्रवीरलाई अहिले भने निकै सहज भएको छ । चन्द्रवीरले खनेको गोरेटो बाटोमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक नै निर्माण गरिदिएको छ ।

विसं २०७३ मा वलीले दुई वर्ष लगाएर खन्नुभएको गोरेटो बाटो सडकमा परिणत भएको हो । अहिले गाडी, अटो, मोटरसाइकल त्यही बाटोमा गुड्छन् । त्यहाँबाट खमारी जान त्यही छोटो बाटो प्रयोग हुने गरेको छ । चन्द्रवीरले दृष्टिविहीन श्रीमती र चार छोराका लागि बाटो खनेका हुन् । “श्रीमती पनि आँखा नदेख्ने, छोराहरू पनि आँखा नदेख्ने थिए, बजार जानलाई बाटो थिएन”, उनले भने, “श्रीमती र छोरा लड्लान् भनेर त्यो बाटो खनेको थिएँ, अहिले यही बाटोमा गाडी चल्ने भए ।”

उनका पाँच छोरा र एक छोरी थिए । एउटा छोरा र छोरीको सानैमा मृत्यु भयो । अहिले भएका चार छोरामध्ये कान्छो छोराले मात्रै आँखा देख्छन्, अन्य तीन छोराले आँखा देख्दैनन् । अहिले उनका जेठो छोरा काठमाडौँमा दोहोरी साँझमा काम गर्छन् भने माइलाले तुलसीपुर बजारमा गीत गाएर आम्दानी गर्छन् । कान्छो छोरा काठमाडौँमै छन्, उनले पनि दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउने काम गर्छन् ।

चन्द्रवीरका लागि अहिले घरैमा कसै कसैले सहयोग दिन्छन् । त्यही सहयोगबाट उनको दैनिकी चलेको छ । “कहिले मास्टर आउनुहुन्छ, कहिले इन्जिनियर आउनुहुन्छ”, उनले भने, “यसरी नै आउने सबैले चामल, दाल ल्याइदिनुहुन्छ, हाम्रो जीवन यसरी चलेको छ ।”

 

 

कुलेखानीका तीन वटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन

हेटौँडा । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका अनुसार सुक्खायाम सुरु भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् ।

कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको प्रमुख भट्टले बताए । वर्षायाममा ‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा गर्नुनपर्ने भएकाले उक्त समयमा ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्ने र सुक्खायाम सुरू भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने उनले जनाए ।

अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चौबीसैँ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । यस केन्द्रबाट चालु आव २०८१-८२ को साउनदेखि फागुनसम्म कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार दुई सय नौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०-८१ मा ३४ हजार तीन सय ८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।

सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्न डब्लुएचओको आह्वान

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले सोमबार सदस्य राष्ट्रहरूलाई सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग (टीबी) अन्त्यका लागि तत्काल ‘निर्णायक कदम’ चाल्न आह्वान गरेको छ । डब्ल्यूएचओले विश्व टीबी दिवसको अवसरमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो आह्वान गरेको हो । सन् २०२३ मा अनुमानित १९ लाख व्यक्तिमा क्षयरोगको नयाँ सङ्क्रमितहरूको दर्ता भएकोमा ९५ हजारको मृत्यु भएको तथा परिवार र समुदायमा रोगको प्रभाव बढ्दै गएको डब्लुएचओले बताएको छ ।

पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका लागि डब्ल्युएचओका क्षेत्रीय निर्देशक साइया माउ प्युकलाले जटिल क्षयरोगले जीवन बचाउने अवसर गुमाउँने बताएका छन् । उनले, जोखिममा रहेका व्यक्तिले समयमै रोगको निदान सुनिश्चित गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धतालाई निर्णायक कार्यमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

डब्ल्युएचओका अनुसार, क्षयरोग ब्याक्टेरियाद्वारा हुने एउटा सङ्क्रामक रोग हो जसले फोक्सोमा असर गर्छ । क्षयरोगीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा थुक्दा हावामा यसका किटाणु फैलिने र हावाकै माध्यमबाट अन्य मानिसमा सर्ने गर्छ । यसलाई विशिष्ट एन्टिबायोटिकले निको पार्न सकिने भएपनि अझै सङ्क्रमणबाट धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा ‘नेपाल महोत्सव –२०२५’

अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा आयोजित ‘नेपाल महोत्सव–२०२५’ सम्पन्न भएको छ । नेपाली कला संस्कृति, पहिरन, खानाको परिकार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित क्यानबेरामा आयोजित महोत्सवले राजधानी नेपालमय बनेको थियो । कमनवेल्थ पार्कमा आयोजित महोत्सवअन्तर्गत क्यान्बेराको सिभिकको गरिमा प्लेसबाट बिहान साढे दश बजेदेखि सुरु भएको प्रभातफेरी नगर परिक्रमा गरी कमन्वेल्थ पार्कको स्टेज ८८ मा पुगेर टुङ्गिएको थियो । पञ्चेबाजासहित निस्किएको प्रभातफेरीमा लाखे नाच र कुमारी नाच प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादवलगायत अष्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न नेपाली सङ्घसंस्था, अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी राजदूत यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाली सरकारका अर्थमन्त्री केटी गालागार, केन्द्रीय सांसद डेभिड स्मिथ, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरी राज्य सरकारका बहुसासंस्कृतिक मन्त्री माइकल पेटरसन र यातायतमन्त्री क्रिस् स्टिललगायत उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित नेपाली कला संस्कृति झल्काउने प्रदर्शनी, नेपाली खानाका फुडस्टल, बालबालिकाहरूका लागि चित्रकला राखिएको थियो ।
नेपाली पहिचानलाई विश्वमाझ पुर्‍याउने अभियानका रूपमा सन् २००९ देखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अष्ट्रेलियाले नेपाल महोत्सव आयोजना गर्दै आएको अध्यक्ष अनिल पोखरेलले बताए ।

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत यादवले क्यान्बेराको नेपालीले राम्रो गरिरहेको र नेपाली समुदायले नेपाल र नेपालीलाई गर्वको महसुस गराएको बताईन् ।