मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा प्राधिकरणबाट हटाइए कुलमान, संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ। सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि पछिल्लोपल्ट मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेका थिए। कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए।
त्यस्तै सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनाएको समितिलाई नै निरन्तरता दिएको छ। बैठकले यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बैठकपछि जानकारी दिए।
मिश्र नेतृत्वको समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ थिए। यस्तै एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नटुंगिएको कारण प्रतिनिधिको नाम नै पठाएको थिएन।
सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै संयन्त्रमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी सीमा पनि कानुनमै तोकिएको छ। अब समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्नेछ।
सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ। अब तेस्रोपटक आयोग गठन गरिँदै छ।
