सरकारले नेपाल विद्युुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई बर्खास्त गरे संगै सिंगो राजनिती मुठभेडको वाटोमा अघि वढेको छ । पछिल्लो समयमा राजावादी आन्दोलनले तताई रहेको राजनिती ध्रवीकरण घिसिंग प्रकरणले सरकारलाई थप रक्षात्मक बनाई दिएको छ । सरकारमै रहेका नेपाली काग्रेसका समेत प्रभावशाली नेताहरुले सरकार विरुद्ध खलेर मुखरित भएका छन भने प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी, एकिकृत समाजवादी देखि रास्पा सम्मका दलहरु मंगलवार सडकमा ओर्लिएका छन ।
राप्रपाले राजवादी पक्षहरुको आन्दोलनमा सर्मथन जनाउदै २६ गते काठमाडौमा विरोध प्रर्दशन गर्ने र बैशाख ७ गते देखि निरन्तर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन । काठमाडौका मेयेर वालन शाहले पनि एक हप्ता पछि सरकार विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुुने चेतावनी दिएका छन । यसरी हेर्दा सरकारलाई सरकारमै रहेको दलहरु देखि प्रतिपक्षी दलहरु हुदै राजावादी पक्षहरुको आन्दोलनले घेराबन्दीमा पारेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा राजावादी पक्षहरुको सल्लबलाहटले सतापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेको सबै गणतन्त्रवादी दलहरु एकमत देखिएका थिए । तर सोमवार साझ देखि राजनिती परिदृश्य फेरिएका छन । रोचक के छ भने सोमवार दिउसो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली, काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको संयुक्त बैठक बसेका थिए । तर त्यही साझ मन्त्रीपरिषद बैठकले घिसिंगले बर्खास्त गरे पछि राजनिती परिदृश्य झन धुव्रीकृत देखिएका छन । प्रधानमन्त्री कपी ओली चातर्फी निशानामा देखिन्छन ।
प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी, एकिकृत समाजादी समर्थक विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरु मंगलवार काठमाडौमा सरकार विरुछ प्रर्दशन गर्न सुुरु गरिसकेका छन भने रास्पाले सरकारले विरुद्ध हुने सबै विरोध प्रर्दशनहरुमा सामेल हुने मंगलवार जनाएका छ । रास्पा पनि मंगलवार घिसिंगको पक्षमा काठमाडौमा भएको प्रर्दशनमा सहभागी भएका छन ।
यसरी सरकार विरुद्धमै सत्तारुढ दलहरुको विरोध देखि प्रतिपक्षीहरुको प्रर्दशन र राजावादी पक्षहरुको वढदो विरोध प्रर्दश्नहरुले देशको राजनितीलाई मुुठभेड तर्फ धकेलेको देखिन्छ । त्यसमा पनि आउदो १५ गते एकै दिन काठमाडौमा गणतन्त्रको पक्षमा समाजवादी मोर्चा र राजसंस्थाको पक्षमा राजावादी मोर्चाहरु प्रर्दशन गर्ने घोषणा गरेका छन ।
